बी के झा

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नई दिल्ली, 5 अगस्त

भारत में प्रस्तावित विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) संशोधन विधेयक को लेकर अमेरिका के रिपब्लिकन सांसद राइली मूर की टिप्पणी ने नई राजनीतिक और कूटनीतिक बहस को जन्म दे दिया है। भारतीय संसद में अभी विधेयक पर औपचारिक चर्चा भी पूरी नहीं हुई है, लेकिन विदेश से आई प्रतिक्रियाओं ने इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय विमर्श का विषय बना दिया है।राइली मूर ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर दावा किया कि प्रस्तावित संशोधन चर्चों और धार्मिक संस्थाओं पर सरकारी नियंत्रण का माध्यम बन सकता है। इसके बाद कुछ विदेशी सोशल मीडिया खातों और समूहों ने भी इस विषय पर अपनी प्रतिक्रियाएं दीं, जिससे भारत में विदेशी हस्तक्षेप और राष्ट्रीय संप्रभुता पर नई चर्चा शुरू हो गई।

भारत में क्यों उठा संप्रभुता का प्रश्न?

कूटनीतिक मामलों के जानकारों का कहना है कि किसी भी लोकतांत्रिक देश के संसद में विचाराधीन विधेयक पर विदेशी जनप्रतिनिधियों की सार्वजनिक टिप्पणी स्वाभाविक रूप से राजनीतिक प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है।उनके अनुसार भारत लंबे समय से यह स्पष्ट करता रहा है कि संसद में बनने वाले कानून देश का आंतरिक और संप्रभु विषय हैं तथा उन पर अंतिम निर्णय भारतीय लोकतांत्रिक संस्थाएं ही लेंगी।

FCRA आखिर है क्या?

विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम का उद्देश्य विदेशी स्रोतों से मिलने वाले धन के नियमन के लिए कानूनी ढांचा उपलब्ध कराना है। इसका उपयोग विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों, सामाजिक संस्थाओं और अन्य पात्र संस्थाओं द्वारा प्राप्त विदेशी अंशदान के नियमन के लिए किया जाता है।प्रस्तावित संशोधन पर संसद में चर्चा और विधायी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही उसके अंतिम प्रावधान स्पष्ट होंगे।

राजनीतिक विश्लेषकों की राय

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि भारत की आंतरिक नीतियों पर विदेशी राजनीतिक टिप्पणियां नई बात नहीं हैं, लेकिन हाल के वर्षों में सोशल मीडिया ने ऐसे बयानों का प्रभाव कई गुना बढ़ा दिया है।उनका मानना है कि ऐसे मामलों में राजनीतिक दलों के बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय संप्रभुता से जुड़े प्रश्नों पर सार्वजनिक विमर्श तथ्य और संवैधानिक मर्यादाओं के आधार पर होना चाहिए।

संवैधानिक विशेषज्ञों का दृष्टिकोण

संवैधानिक विशेषज्ञों के अनुसार संसद को कानून बनाने का अधिकार संविधान से प्राप्त है और किसी भी विधेयक पर अंतिम निर्णय संसद की विधायी प्रक्रिया के अनुसार होता है।वे कहते हैं कि विदेशी टिप्पणियां भारतीय संसद की संवैधानिक शक्तियों को प्रभावित नहीं करतीं, हालांकि कूटनीतिक स्तर पर उनकी राजनीतिक व्याख्या अवश्य हो सकती है।

कानूनविदों की टिप्पणी

विधि विशेषज्ञों का कहना है कि FCRA जैसे कानून का उद्देश्य विदेशी अंशदान के नियमन के लिए स्पष्ट कानूनी व्यवस्था बनाना है। यदि किसी संशोधन पर आपत्ति हो तो उसका परीक्षण संसद और आवश्यकता पड़ने पर न्यायपालिका के समक्ष किया जा सकता है।उनका मत है कि किसी विधेयक का मूल्यांकन उसके वास्तविक प्रावधानों के आधार पर होना चाहिए, न कि केवल राजनीतिक आशंकाओं के आधार पर।

शिक्षाविदों की राय

अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अध्येताओं का कहना है कि आज सूचना युद्ध (Information Warfare), डिजिटल प्रचार और वैश्विक जनमत निर्माण आधुनिक कूटनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं।उनके अनुसार किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए आवश्यक है कि वह अपनी नीतियों की स्पष्ट और तथ्यपरक जानकारी देश और दुनिया के सामने रखे, ताकि भ्रम और गलतफहमियों की गुंजाइश कम रहे।

सामाजिक संगठनों का दृष्टिकोण

सुशासन और पारदर्शिता के क्षेत्र में कार्यरत कई नागरिक संगठनों का मानना है कि विदेशी अंशदान से जुड़े कानूनों में पारदर्शिता और जवाबदेही आवश्यक है। साथ ही वे यह भी कहते हैं कि कानून का अनुपालन सभी पात्र संस्थाओं के लिए समान रूप से होना चाहिए तथा किसी भी समुदाय या संस्था के संबंध में निष्कर्ष तथ्य और विधिक प्रक्रिया पर आधारित होने चाहिए।

सरकार का रुख

केंद्र सरकार पूर्व में कई अवसरों पर यह कह चुकी है कि भारत के आंतरिक मामलों पर निर्णय भारतीय संसद और संविधान के अनुरूप लिए जाते हैं तथा देश के विधायी विषयों में बाहरी हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं है।

विपक्ष का पक्ष

विपक्षी दलों ने FCRA संशोधन के विभिन्न पहलुओं पर अपनी राजनीतिक और संसदीय आपत्तियां दर्ज कराई हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी विधेयक का समर्थन या विरोध संसद की सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। अलग-अलग दलों ने संशोधन के प्रावधानों पर अलग-अलग दृष्टिकोण व्यक्त किए हैं।

राष्ट्रीय सुरक्षा का व्यापक संदर्भ

राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के जानकार समय-समय पर यह रेखांकित करते रहे हैं कि विदेशी वित्तपोषण, दुष्प्रचार अभियानों और डिजिटल प्रभाव अभियानों जैसे विषय आधुनिक सुरक्षा विमर्श का हिस्सा बन चुके हैं। ऐसे मामलों में जांच और निष्कर्ष संबंधित सक्षम एजेंसियों तथा वैधानिक प्रक्रियाओं के आधार पर ही निर्धारित किए जाते हैं।

निष्कर्ष

FCRA संशोधन विधेयक पर उठी अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं ने केवल एक कानून नहीं, बल्कि भारत की संसदीय संप्रभुता, लोकतांत्रिक अधिकारों और वैश्विक कूटनीतिक संवाद पर भी बहस को तेज कर दिया है। अंतिम निर्णय संसद की विधायी प्रक्रिया से ही होगा, जबकि इस पूरे विवाद ने यह अवश्य स्पष्ट कर दिया है कि भारत में बनने वाले कानून अब केवल घरेलू बहस का विषय नहीं रह गए हैं, बल्कि उन पर वैश्विक निगाहें भी टिकी रहती हैं।

अब देखना है कि मोदी सरकार FCRA संसोधन विधेयक पर अपना कदम आगे बढ़ती है या फिर अमेरिकी दबाव में आकर पीछे हटती है।