बी के झा

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औरंगाबाद,(बिहार), 3 सितंबर

बिहार के औरंगाबाद जिले के कुटुंबा थाना क्षेत्र में 15 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि अस्पताल जाने के लिए घर से निकली सातवीं कक्षा की छात्रा को तीन युवकों ने कार में जबरन बैठा लिया और सुनसान इलाके में ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।

पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीसरे आरोपी की तलाश में छापेमारी की जा रही है। घटना में इस्तेमाल कार भी पुलिस ने जब्त कर ली है।मामला सामने आने के बाद औरंगाबाद पुलिस ने जांच के लिए विशेष टीम गठित की है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया है और जांच एजेंसियां तकनीकी एवं फोरेंसिक साक्ष्यों को जुटा रही हैं। पुलिस के मुताबिक पीड़िता का बयान भी न्यायालय के समक्ष दर्ज कराया जाना है।

मां अस्पताल में, बेटी इलाज के लिए अकेली निकली थी

पीड़िता चार भाई-बहनों में सबसे बड़ी है। उसके पिता मजदूरी करते हैं। घटना के दिन पिता काम पर गए थे, जबकि मां छोटे बच्चे को लेकर अस्पताल गई थी। पीड़िता खुद पिछले कुछ दिनों से बुखार से पीड़ित थी और इलाज के लिए कुटुंबा अस्पताल जाने के लिए घर से निकली थी।परिजनों के मुताबिक रास्ते में कार सवार युवकों ने उसे अस्पताल पहुंचाने का झांसा दिया।

आरोप है कि बाद में उसे जबरन कार में बैठा लिया गया और शोर मचाने से रोकने के लिए उसका मुंह बंद कर दिया गया। उसका मोबाइल भी कथित तौर पर छीन लिया गया।पुलिस के अनुसार तीनों आरोपी उसे उसके घर और अस्पताल से काफी दूर सुनसान इलाके में ले गए। वहां उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का आरोप है।

घटनाक्रम को लेकर पुलिस पीड़िता के बयान, मेडिकल रिपोर्ट, तकनीकी साक्ष्यों और अन्य उपलब्ध सबूतों को जोड़कर जांच आगे बढ़ा रही है।

हत्या की बात सुनने का भी आरोप

पीड़िता ने पुलिस को दिए बयान में आरोप लगाया है कि घटना के दौरान आरोपियों के बीच उसे जान से मारने की बात भी हुई। पीड़िता के मुताबिक उसने अपनी जान बचाने की गुहार लगाई। बाद में आरोपी उसे घर से कुछ दूरी पर छोड़कर फरार हो गए।घर पहुंचने के बाद पीड़िता ने परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद परिवार कुटुंबा थाना पहुंचा और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तीसरा आरोपी अभी फरार बताया जा रहा है।

ऑडियो क्लिप की भी होगी जांच

परिजनों की ओर से पुलिस को एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सौंपे जाने की बात सामने आई है। परिवार का दावा है कि यह रिकॉर्डिंग घटना के दौरान मोबाइल फोन से हुई। ऑडियो में तेज आवाज में भोजपुरी गाना बजने और कथित तौर पर आरोपियों की बातचीत रिकॉर्ड होने की बात कही जा रही है।हालांकि इस ऑडियो की वास्तविकता और उसमें मौजूद आवाजों की पहचान अभी जांच का विषय है।

पुलिस तकनीकी और फोरेंसिक जांच के जरिए यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि रिकॉर्डिंग कब, कहां और किस परिस्थिति में हुई।

पुलिस की तेजी से कार्रवाई, लेकिन तीसरा आरोपी अब भी फरार

घटना के बाद पुलिस की कार्रवाई जरूर तेज हुई है। दो आरोपियों की गिरफ्तारी और घटना में इस्तेमाल कार की बरामदगी जांच की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। लेकिन तीसरे आरोपी की गिरफ्तारी, कथित घटना में उसकी भूमिका और पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ना अब पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है।

पुलिस के सामने यह भी महत्वपूर्ण होगा कि घटनास्थल से मिले साक्ष्य, मोबाइल फोन, ऑडियो रिकॉर्डिंग, कार और मेडिकल रिपोर्ट को पीड़िता के बयान से किस तरह जोड़ा जाता है।

घटना ने फिर खड़ा किया बड़ा सवाल—बेटियां कितनी सुरक्षित?

यह मामला केवल एक आपराधिक घटना तक सीमित नहीं है। यह ग्रामीण और अर्धशहरी इलाकों में नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा, सार्वजनिक रास्तों पर निगरानी और आपात स्थिति में पुलिस की पहुंच को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े करता है।एक ऐसी बच्ची जो बीमारी की हालत में अस्पताल जा रही थी, यदि रास्ते में कार सवारों के कथित निशाने पर आ जाती है तो सवाल केवल अपराधियों की मानसिकता का नहीं, बल्कि उस व्यापक सुरक्षा तंत्र का भी है जो बच्चों और महिलाओं को सुरक्षित वातावरण देने के लिए जिम्मेदार है।

कानून का डर अपराध रोकने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। ऐसे मामलों में केवल गिरफ्तारी पर्याप्त नहीं मानी जा सकती। जांच इतनी मजबूत होनी चाहिए कि साक्ष्यों के आधार पर आरोप अदालत में टिकें और दोष सिद्ध होने पर कानून के मुताबिक कठोर दंड सुनिश्चित हो।

तेजस्वी यादव ने सरकार पर साधा निशाना

घटना को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और भाजपा सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने तंज कसते हुए सवाल किया कि बिहार में इसे जंगलराज नहीं तो क्या रामराज कहा जाए।

तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा शासित राज्यों में महिलाएं और आम नागरिक सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने बिहार में हत्या, लूट, भ्रष्टाचार और कानून-व्यवस्था को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए।

पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर भी उन्होंने सरकार पर निशाना साधा और दावा किया कि सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों पर मुकदमे किए जाने या उन्हें प्रताड़ित किए जाने का खतरा है।

हालांकि विपक्ष के इन आरोपों को राजनीतिक बयान के रूप में देखा जाना चाहिए। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अलग-अलग मामलों और आधिकारिक आंकड़ों के आधार पर ही की जा सकती है।

राजनीतिक आरोपों से आगे है असली सवाल

किसी नाबालिग के साथ यौन हिंसा जैसी घटना को राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित कर देना मूल समस्या को छोटा कर देता है। विपक्ष का काम सरकार से जवाब मांगना है और सरकार की जिम्मेदारी है कि वह जांच की पारदर्शिता, पीड़िता की सुरक्षा और कानून के निष्पक्ष इस्तेमाल को सुनिश्चित करे।

इस मामले में सरकार और प्रशासन के सामने तीन तत्काल कसौटियां हैं—तीसरे आरोपी की गिरफ्तारी, वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष जांच और पीड़िता तथा उसके परिवार की सुरक्षा।

समाज के स्तर पर भी यह घटना चेतावनी है कि नाबालिगों को सुरक्षित परिवहन, आपातकालीन सहायता और स्थानीय स्तर पर सुरक्षा तंत्र उपलब्ध कराना केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सामुदायिक जिम्मेदारी भी है।

कानूनविदों की नजर में सबसे अहम होगी जांच की गुणवत्ता

कानूनी दृष्टि से इस मामले में पीड़िता का बयान, मेडिकल साक्ष्य, घटनास्थल से मिले वैज्ञानिक प्रमाण, मोबाइल एवं डिजिटल साक्ष्य, ऑडियो रिकॉर्डिंग और कार से मिले संभावित फोरेंसिक साक्ष्य महत्वपूर्ण हो सकते हैं। क्योंकि मामला नाबालिग से जुड़ा है, इसलिए जांच और पीड़िता की पहचान से संबंधित कानूनी प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना भी जरूरी है।

प्रशासन के लिए अगली चुनौती

दो गिरफ्तारियां पुलिस की शुरुआती सफलता हैं, लेकिन जांच की अंतिम सफलता तब मानी जाएगी जब पूरा घटनाक्रम साक्ष्यों से स्पष्ट हो, फरार आरोपी पकड़ा जाए और आरोपपत्र मजबूत तरीके से अदालत में पेश हो।

औरंगाबाद की इस घटना ने एक बार फिर वही सवाल सामने ला दिया है—कानून बनने के बाद भी अगर एक नाबालिग लड़की सड़क से सुरक्षित अस्पताल तक नहीं पहुंच पा रही, तो सुरक्षा व्यवस्था की सबसे कमजोर कड़ी आखिर कहां है?

इस सवाल का जवाब सिर्फ राजनीतिक मंच से नहीं, बल्कि पुलिस जांच, प्रशासनिक जवाबदेही और अदालत की प्रक्रिया से सामने आना चाहिए।