बी के झा

NSK news Ind

पटना, 1 सितंबर

बिहार की सियासत में सत्ता के फैसले अक्सर सिर्फ सरकारी आदेश नहीं होते, उनके पीछे गठबंधन की मजबूरियां, संगठन की रणनीति और सामाजिक समीकरणों की लंबी कहानी छिपी होती है। भाजपा नेता और पूर्व विधान पार्षद देवेश कुमार की नई नियुक्ति को भी इसी नजरिए से देखा जा रहा है। जिस देवेश कुमार ने पिछले महीने राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बेटे और बिहार सरकार के मंत्री दीपक प्रकाश के लिए अपनी विधान परिषद की सदस्यता छोड़ दी थी, उन्हें अब बिहार राज्य योजना बोर्ड का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस पद को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त हैराजनीतिक

गलियारों में इसे देवेश कुमार की उस राजनीतिक ‘कुर्बानी’ का प्रतिफल माना जा रहा है, जिसके जरिए भाजपा ने अपने सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश के लिए विधान परिषद का रास्ता साफ किया था। हालांकि, भाजपा की ओर से इसे किसी सौदे या प्रतिफल के रूप में पेश नहीं किया गया है। देवेश कुमार ने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का आभार जताया है।

पहले MLC की कुर्सी गई, अब कैबिनेट मंत्री का दर्जा

देवेश कुमार राज्यपाल कोटे से मार्च 2021 में बिहार विधान परिषद के सदस्य मनोनीत हुए थे। उनका कार्यकाल 2027 तक चलना था, लेकिन जुलाई 2026 में उन्होंने निर्धारित अवधि से पहले ही इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के बाद वही सीट उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश के लिए खाली हुई और राज्यपाल ने उन्हें उस सीट से विधान परिषद का सदस्य मनोनीत कर दिया।दीपक प्रकाश का मामला उस समय खासा संवेदनशील हो गया था, जब उनके लंबे समय तक बिना विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बने मंत्री पद पर बने रहने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठा। संविधान के तहत किसी व्यक्ति को मंत्री बनने के बाद छह महीने के भीतर राज्य के विधानमंडल का सदस्य बनना होता है। इसी संवैधानिक सवाल के बीच देवेश कुमार का इस्तीफा और उसके बाद दीपक प्रकाश का MLC बनना बिहार की राजनीति का बड़ा घटनाक्रम बन गया।

यानी घटनाक्रम की पूरी कड़ी कुछ इस तरह जुड़ती है—देवेश कुमार का इस्तीफा,

खाली हुई सीट,

दीपक प्रकाश का मनोनयन और अब देवेश कुमार को कैबिनेट मंत्री का दर्जा। यही वजह है कि राजनीतिक हलकों में देवेश कुमार की नई नियुक्ति को महज प्रशासनिक जिम्मेदारी मानने के बजाय उसके राजनीतिक संदेश को भी पढ़ा जा रहा है।

भाजपा ने ‘त्याग’ का सम्मान किया या राजनीतिक संतुलन साधा?

भाजपा के लिए देवेश कुमार का इस्तीफा सामान्य राजनीतिक घटनाक्रम नहीं था। वह पार्टी के पुराने और सक्रिय नेताओं में गिने जाते हैं। बिहार भाजपा में प्रवक्ता, उपाध्यक्ष और महासचिव जैसी जिम्मेदारियां संभाल चुके देवेश कुमार वर्तमान में मिजोरम के पार्टी प्रभारी भी रहे हैं। ऐसे में उनका विधान परिषद से हटना पार्टी के भीतर भी चर्चा का विषय बना।अब उन्हें राज्य योजना बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाकर कैबिनेट मंत्री का दर्जा देना कई स्तरों पर संदेश देता है।

पहला संदेश यह कि भाजपा अपने नेताओं से संगठन और गठबंधन के लिए त्याग की अपेक्षा करती है तो उनके राजनीतिक सम्मान की चिंता भी करती है।

दूसरा संदेश सहयोगी दलों के लिए है। बिहार में भाजपा को उपेंद्र कुशवाहा जैसे सहयोगियों के साथ तालमेल बनाए रखना है। दीपक प्रकाश को लेकर पैदा हुई संवैधानिक और राजनीतिक स्थिति को जिस तेजी से सुलझाया गया, उससे एनडीए के भीतर सहयोगी दलों को यह संकेत गया कि उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा।

तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण संदेश भाजपा के अपने कार्यकर्ताओं के लिए है—संगठन के फैसले को व्यक्तिगत राजनीतिक नुकसान की तरह न देखा जाए, क्योंकि पार्टी नेतृत्व जरूरत पड़ने पर उसका प्रतिकार कर सकता है।

लेकिन सवाल भी कम नहीं हैं

यहीं से विपक्ष और राजनीतिक विश्लेषकों के सवाल शुरू होते हैं।यदि दीपक प्रकाश को विधान परिषद भेजना इतना जरूरी था तो उन्हें पहले ही MLC क्यों नहीं बनाया गया?

भाजपा के पास इसके लिए पहले भी राजनीतिक और संगठनात्मक विकल्प मौजूद थे। फिर ऐसे समय में देवेश कुमार की सीट ही क्यों खाली कराई गई, जब उनका कार्यकाल अभी पूरा नहीं हुआ था?

विपक्षी नेताओं ने इसी सवाल को मुद्दा बनाया था। आईआईपी विधायक आईपी गुप्ता ने आरोप लगाया था कि दीपक प्रकाश को विधान परिषद भेजने के लिए कई मौके उपलब्ध थे, लेकिन भाजपा ने एक भूमिहार नेता की ‘बलि’ दे दी। यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देवेश कुमार के इस्तीफे ने केवल पार्टी के भीतर की राजनीति नहीं, बल्कि बिहार के जातीय राजनीतिक समीकरणों को भी चर्चा में ला दिया था।

भूमिहार राजनीति का कोण क्यों महत्वपूर्ण?

बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण किसी से छिपे नहीं हैं। भाजपा के लिए सवर्ण समाज, विशेषकर भूमिहार समुदाय का राजनीतिक महत्व लंबे समय से रहा है। देवेश कुमार इसी सामाजिक पृष्ठभूमि से आते हैं। ऐसे में उनके स्थान पर सहयोगी दल के नेता के बेटे को विधान परिषद पहुंचाने के फैसले ने स्वाभाविक रूप से यह बहस पैदा की कि क्या भाजपा ने गठबंधन बचाने के लिए अपने सामाजिक आधार के एक प्रभावशाली चेहरे को पीछे किया?

अब योजना बोर्ड की कमान और कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलने से भाजपा ने उस संभावित असंतोष को राजनीतिक रूप से संतुलित करने की कोशिश की है—ऐसा राजनीतिक विश्लेषण किया जा रहा है।हालांकि, इसे सीधे तौर पर ‘भूमिहारों को मनाने’ का फैसला कहना जल्दबाजी होगी।

नियुक्ति का आधिकारिक आधार प्रशासनिक और राजनीतिक जिम्मेदारी है। लेकिन राजनीति में पद का प्रतीकात्मक संदेश भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना उसका संवैधानिक दर्जा। दीपक प्रकाश को लेकर सुप्रीम कोर्ट का सवाल और फिर तेजी से हुआ घटनाक्रमपूरे विवाद की जड़ में दीपक प्रकाश का मंत्री पद था।

वह पहले नवंबर 2025 में नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री बने थे। बाद में सत्ता परिवर्तन के बाद मई 2026 में सम्राट चौधरी की सरकार में भी मंत्री बने।

उस दौरान वह किसी सदन के सदस्य नहीं थे। इसी स्थिति को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और अदालत ने राज्य सरकार से सवाल किया।इसके बाद देवेश कुमार ने विधान परिषद की सदस्यता छोड़ दी। सरकार ने उनकी खाली हुई सीट पर दीपक प्रकाश के मनोनयन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई और 5 अगस्त को राज्यपाल ने उन्हें MLC मनोनीत कर दिया।

6 अगस्त को उन्होंने विधान परिषद की सदस्यता की शपथ भी ली।इस घटनाक्रम का संवैधानिक परिणाम स्पष्ट था—दीपक प्रकाश अब विधानमंडल के सदस्य हैं और उनके मंत्री पद को लेकर पहले उठ रहा छह महीने वाला सवाल अलग स्थिति में पहुंच गया।लेकिन मामला पूरी तरह राजनीतिक विमर्श से बाहर नहीं हुआ।

सुप्रीम कोर्ट ने बाद में दीपक प्रकाश के MLC के रूप में मनोनयन और नियुक्ति से संबंधित रिकॉर्ड भी मांगा था।कानूनी नजरिए से असली सवाल क्या है?

कानूनविदों के नजरिए से इस पूरे प्रकरण को दो अलग हिस्सों में देखना होगा।

पहला सवाल है—क्या किसी गैर-विधायक या गैर-विधान पार्षद व्यक्ति का मंत्री बनना संवैधानिक रूप से संभव है?

इसका उत्तर सीमित अवधि के लिए हां है, लेकिन छह महीने के भीतर उसे विधानमंडल का सदस्य बनना आवश्यक है।

दूसरा सवाल है—विधान परिषद में मनोनयन के लिए अपनाई गई प्रक्रिया और पात्रता क्या संविधान और संबंधित प्रावधानों के अनुरूप है?

यही दूसरा प्रश्न अब अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि दीपक प्रकाश का मनोनयन हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिकॉर्ड मांगे जाने की खबरों से स्पष्ट है कि न्यायिक पड़ताल का केंद्र केवल यह नहीं है कि वह अब MLC हैं या नहीं, बल्कि यह भी देखा जा सकता है कि मनोनयन की प्रक्रिया किस संवैधानिक आधार पर हुई। इसलिए इसे केवल ‘सुप्रीम कोर्ट से बची मंत्री की कुर्सी’ कह देना अधूरा विश्लेषण होगा।

विपक्ष का हमला—‘पहले संकट पैदा किया, फिर समाधान निकाला’

विपक्ष के लिए यह घटनाक्रम भाजपा पर हमला करने का तैयार मुद्दा है। सवाल यह है कि अगर सरकार को अंततः दीपक प्रकाश को ही विधान परिषद भेजना था तो राजनीतिक संकट पैदा होने तक इंतजार क्यों किया गया?

राजनीतिक विश्लेषण के स्तर पर इसे भाजपा की रणनीतिक चूक और गठबंधन की मजबूरी—दोनों रूपों में देखा जा सकता है। नियमित विधान परिषद चुनाव या पहले उपलब्ध अवसरों पर स्थिति स्पष्ट की जा सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बाद में एक मौजूदा MLC को इस्तीफा देना पड़ा।विपक्ष इस घटनाक्रम को ‘परिवारवाद’ और ‘गठबंधन दबाव’ से जोड़ सकता है।

वहीं भाजपा इसे ‘गठबंधन धर्म’ और ‘संगठन के हित में त्याग’ के रूप में प्रस्तुत कर सकती है।दोनों नैरेटिव अपने-अपने राजनीतिक हितों के मुताबिक हैं।

दीपक प्रकाश का अपना पक्ष भी अलग

दिलचस्प बात यह है कि दीपक प्रकाश खुद देवेश कुमार के इस्तीफे और अपने MLC बनने को सीधे जोड़ने से इनकार कर चुके थे। उन्होंने कहा था कि उन्हें देवेश कुमार के इस्तीफे की वजह की जानकारी नहीं है और विपक्ष दो अलग-अलग मामलों को जोड़कर देख रहा है।लेकिन राजनीति में केवल नेताओं के बयान नहीं, घटनाओं का क्रम भी अपना अर्थ पैदा करता है।

पहले देवेश कुमार का इस्तीफा, फिर उसी सीट से दीपक प्रकाश का मनोनयन और उसके कुछ ही सप्ताह बाद देवेश कुमार को कैबिनेट मंत्री के दर्जे वाला पद मिलना—इन घटनाओं को जोड़कर देखना स्वाभाविक है। हालांकि, यह कहना कि नई नियुक्ति सीधे तौर पर इस्तीफे की ‘कीमत’ या ‘इनाम’ है, राजनीतिक व्याख्या है, आधिकारिक रूप से स्थापित तथ्य नहीं।

अब भाजपा के सामने असली चुनौती

देवेश कुमार को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देकर भाजपा ने तत्काल एक राजनीतिक संदेश जरूर दिया है, लेकिन इससे बड़ा सवाल यह है कि क्या पार्टी अपने सामाजिक और संगठनात्मक आधार को भी उसी मजबूती से संभाल पाएगी?

बिहार में एनडीए की राजनीति केवल चुनावी आंकड़ों पर नहीं चलती। इसमें भाजपा का अपना वोट आधार, जदयू का संगठन, चिराग पासवान की राजनीति, जीतन राम मांझी की सामाजिक पहुंच और उपेंद्र कुशवाहा जैसे सहयोगियों की भूमिका—सभी महत्वपूर्ण हैं।

ऐसे में दीपक प्रकाश को विधान परिषद में जगह देना जहां सहयोगी दल को संतुष्ट करने वाला फैसला था, वहीं देवेश कुमार को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देना भाजपा के अपने संगठनात्मक आधार को संतुलित करने की कोशिश के रूप में पढ़ा जा सकता है।यानी एक सीट खाली हुई, एक मंत्री की कुर्सी बची और अब एक पूर्व MLC को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला—बिहार की गठबंधन राजनीति में यह महज पदों का फेरबदल नहीं, बल्कि राजनीतिक संतुलन साधने की कवायद है।

निष्कर्ष:

‘कुर्बानी’ की राजनीति का नया अध्याय देवेश कुमार प्रकरण ने बिहार की राजनीति में एक बड़ा सवाल खड़ा किया है—

क्या गठबंधन राजनीति में पार्टी के पुराने नेताओं को अपने राजनीतिक हितों के लिए पीछे हटना पड़ता है और बाद में सत्ता उन्हें किसी दूसरे पद से सम्मानित करती है?

भाजपा के लिए यह फैसला एक साथ तीन संदेश देता है—सहयोगियों का साथ नहीं छोड़ा जाएगा, संगठन के समर्पित नेताओं को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा और सत्ता के भीतर राजनीतिक संतुलन बनाए रखा जाएगा।

लेकिन विपक्ष के लिए यही घटनाक्रम एक दूसरा सवाल पैदा करता है—अगर यह सब पहले से संभव था तो देवेश कुमार की विधान परिषद की सीट खाली कराने की नौबत क्यों आई?

बिहार की राजनीति में इस सवाल का जवाब शायद आने वाले दिनों में और स्पष्ट होगा।

फिलहाल इतना जरूर है कि दीपक प्रकाश की राजनीतिक कुर्सी सुरक्षित करने के बाद देवेश कुमार को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलना भाजपा की ‘कुर्बानी के बदले सम्मान’ वाली राजनीति का सबसे ताजा उदाहरण बनकर सामने आया है।