बी. के. झा

NSK news Ind

नई दिल्ली, 25 सितंबर

दिल्ली को देश की राजधानी होने का गौरव हासिल है, लेकिन जब इसी राजधानी में एक नाबालिग लड़की को कथित तौर पर फर्जी पुलिसकर्मी बनकर धमकाया जाए, सुनसान पार्क में ले जाया जाए और चाकू-पिस्तौल के भय के बीच उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म का आरोप सामने आए, तो सवाल केवल एक आपराधिक घटना का नहीं रह जाता। सवाल यह भी बनता है कि राजधानी के सार्वजनिक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था आखिर कितनी प्रभावी है?

कालकाजी स्थित आस्था कुंज पार्क में 17 वर्षीय किशोरी से कथित सामूहिक दुष्कर्म के मामले में तीनों आरोपियों—आसिफ, हेमंत और उसके भाई मुकेश—को अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मामले में पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की है।

पीड़िता के बयान ने खोली घटना की भयावह परत

पुलिस के अनुसार, किशोरी अपने 17 वर्षीय दोस्त के साथ कालकाजी मंदिर गई थी। इसके बाद दोनों आस्था कुंज पार्क पहुंचे। आरोप है कि वहां तीनों युवकों ने खुद को पुलिसकर्मी बताते हुए दोनों को धमकाया और अलग-अलग स्थानों पर ले गए।पुलिस के मुताबिक, पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि विरोध करने पर उसे चाकू और हथियार का भय दिखाया गया। उसने आरोपियों के कपड़ों, हुलिये और उनके भागने के रास्ते से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां भी पुलिस को दीं। इन जानकारियों के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को कम समय में ट्रेस करने में सफलता हासिल की।

पीड़िता को घटनास्थल की पहचान कराने के लिए पुलिस टीम दोबारा पार्क ले गई। वहां फोरेंसिक टीमों ने जांच की और कुछ भौतिक साक्ष्य एकत्र किए। पुलिस इन नमूनों की वैज्ञानिक जांच करा रही है। अधिकारियों के मुताबिक, फोरेंसिक रिपोर्ट जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

12 गवाहों के बयान, CCTV और कॉल रिकॉर्ड की पड़ताल

जांच अब केवल आरोपियों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है। दिल्ली पुलिस ने मामले से जुड़े 12 गवाहों के बयान दर्ज किए हैं और उनके बयानों का कॉल डिटेल रिकॉर्ड तथा आसपास के CCTV फुटेज से मिलान किया जा रहा है।पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या आरोपियों का इस पार्क या आसपास के इलाके में पहले भी इसी तरह की किसी घटना से संबंध रहा है। फिलहाल ऐसी किसी दूसरी घटना की आधिकारिक शिकायत सामने आने की पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए इस पहलू को जांच के स्तर पर ही देखा जा रहा है।जांच में पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल फोन और कपड़ों को भी फोरेंसिक परीक्षण के लिए भेजा है।

अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि घटना के बाद कपड़े धोने और कुछ चैट हटाने की बात जांच में सामने आई है। इन दावों की पुष्टि अदालत में साक्ष्यों और जांच के आधार पर होगी।

गिरफ्तारी के बाद अब अदालत की कसौटी पर जांच

पुलिस के मुताबिक, मुख्य आरोपी आसिफ को गिरफ्तार करने के दौरान अमर कॉलोनी इलाके में पुलिस टीम के साथ गोलीबारी हुई। पुलिस ने दावा किया कि आरोपी की ओर से फायरिंग की गई, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में वह घायल हुआ। बाद में उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। अन्य दोनों आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया।अब मामला न्यायिक प्रक्रिया में है।

गिरफ्तारी और पुलिस जांच के बाद अगली महत्वपूर्ण कसौटी फोरेंसिक साक्ष्य, गवाहों के बयान, डिजिटल साक्ष्य और अदालत के समक्ष पेश किए जाने वाले अन्य प्रमाण होंगे।

असली सवाल: क्या राजधानी के ‘डार्क स्पॉट’ अपराध के लिए खुला मैदान बन रहे हैं?

कालकाजी की घटना ने केवल आस्था कुंज पार्क की सुरक्षा व्यवस्था को ही सवालों के घेरे में नहीं लाया, बल्कि आसपास के पूरे इलाके में महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है।लेडी श्रीराम कॉलेज की छात्राओं ने घटना के बाद सुरक्षा को लेकर पुलिस अधिकारियों के सामने कई समस्याएं रखीं। रिपोर्टों के मुताबिक छात्राओं ने आसपास के अंधेरे रास्तों, सुरक्षा व्यवस्था, CCTV और पुलिस गश्त से जुड़े मुद्दे उठाए।

कॉलेज प्रशासन ने भी पुलिस से अतिरिक्त गश्त की मांग की थी।घटना के बाद कॉलेज ने अस्थायी रूप से कक्षाएं ऑनलाइन कर दी थीं। गुरुवार को ऑफलाइन कक्षाएं फिर शुरू हुईं और कॉलेज ने छात्रों तथा पुलिस-प्रशासन के बीच समन्वय के लिए एक छात्र सुरक्षा परिषद बनाने की घोषणा की।

पुलिस और नागरिक एजेंसियों के सामने अब ‘कागजी कार्रवाई’ नहीं, जमीन पर बदलाव की चुनौती

दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए संबंधित नागरिक एजेंसियों के साथ समन्वय शुरू किया है। अंधेरे स्थानों पर रोशनी, CCTV की कार्यशीलता और संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था जैसे मुद्दे अब जांच के साथ-साथ प्रशासनिक समीक्षा का हिस्सा बन गए हैं।यहां एक बड़ा सवाल यह है कि यदि कोई स्थान पहले से सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील माना गया था, तो वहां प्रकाश, निगरानी और गश्त की व्यवस्था घटना से पहले कितनी प्रभावी थी?

मीडिया रिपोर्टों में यह भी सामने आया है कि आस्था कुंज के आसपास का क्षेत्र पहले से पुलिस के ‘डार्क स्पॉट’ सर्वे में चिन्हित रहा है और रोशनी से जुड़े अंतर की समस्या बनी हुई थी।यही बिंदु अब प्रशासन के लिए सबसे कठिन सवाल बन सकता है—अगर खतरे की पहचान पहले से थी, तो खतरे को रोकने की व्यवस्था कितनी मजबूत थी?

कानूनविदों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल—तेज जांच के साथ न्याय की गुणवत्ता

कानूनी दृष्टि से यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पीड़िता नाबालिग है और पॉक्सो कानून के संरक्षण में आती है। ऐसे मामलों में जांच के दौरान पीड़िता की पहचान और गरिमा की रक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण होती है।कानूनविदों के अनुसार, गिरफ्तारी अपने आप में दोषसिद्धि नहीं होती। अदालत में अभियोजन को आरोपों को विधिसम्मत साक्ष्यों से साबित करना होता है। इसलिए पुलिस के त्वरित एक्शन के साथ यह भी जरूरी है कि फोरेंसिक नमूनों की श्रृंखला, डिजिटल साक्ष्य, गवाहों के बयान और अन्य जांच प्रक्रियाएं पूरी तरह सुरक्षित और अदालत में टिकाऊ हों।यही कारण है कि इस मामले में ‘जल्दी गिरफ्तारी’ के साथ ‘मजबूत चार्जशीट’ भी उतनी ही महत्वपूर्ण होगी।

राजनीतिक बयानबाजी से आगे बढ़कर सुरक्षा का सवाल

घटना पर विपक्षी कांग्रेस की ओर से दिल्ली सरकार और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर सवाल उठाए गए हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने घटना को लेकर सरकार की महिला सुरक्षा व्यवस्था पर तीखी टिप्पणी की और जवाबदेही की मांग की।वहीं कांग्रेस से जुड़े छात्र संगठन NSUI ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से जवाबदेही की मांग करते हुए LSR तथा आसपास के इलाकों में सुरक्षा ऑडिट, बेहतर प्रकाश व्यवस्था, पुलिस गश्त और आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र मजबूत करने की मांग की है।

दूसरी ओर प्रशासन के स्तर पर पुलिस ने गिरफ्तारी, फोरेंसिक जांच और सुरक्षा समीक्षा की दिशा में कार्रवाई की है। इसलिए इस पूरे विवाद को केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित करने के बजाय यह देखना अधिक महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले दिनों में चिन्हित कमियों को वास्तव में कितना दूर किया जाता है।

शिक्षाविदों और छात्राओं की चिंता का केंद्र—‘सुरक्षित परिसर’ के बाहर का रास्ता

शिक्षाविदों के सामने अब सुरक्षा की परिभाषा भी बड़ा सवाल बनकर उभरी है। किसी कॉलेज की चारदीवारी के भीतर सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त होने के बावजूद यदि छात्राओं को कॉलेज से घर या मेट्रो तक जाने वाले रास्ते में अंधेरे, खराब CCTV या कम पुलिस गश्त का सामना करना पड़े, तो सुरक्षा अधूरी रह जाती है।

LSR के आसपास छात्राओं द्वारा उठाई गई चिंताएं

इसी व्यापक समस्या की ओर संकेत करती हैं। कॉलेज ने पुलिस के साथ सुरक्षा पर बैठक की और बाद में छात्र सुरक्षा परिषद गठित करने का फैसला किया।

महिला सुरक्षा पर समाजसेवी वर्ग का सवाल

एक वरिष्ठ समाजसेवी ने नाम प्रकाशित नहीं करने की शर्त पर कहा कि राजधानी में महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा केवल सरकारी घोषणाओं या पुलिस आश्वासनों का विषय नहीं हो सकती। उनके अनुसार, घटना के बाद जांच और गिरफ्तारी जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि ऐसे स्थानों पर अपराध होने की परिस्थितियों को पहले ही खत्म किया जाए।उन्होंने सवाल उठाया कि यदि किसी इलाके में रोशनी, CCTV और गश्त की कमी की शिकायतें पहले से मौजूद हैं तो संबंधित एजेंसियों को घटना का इंतजार क्यों करना पड़े?

उनका कहना था कि पीड़िता को न्याय केवल अदालत के फैसले से नहीं, बल्कि पूरी प्रक्रिया के दौरान सम्मान, गोपनीयता और संवेदनशील व्यवहार से भी मिलना चाहिए।

महिला सुरक्षा की राजनीति नहीं, जवाबदेही का तंत्र चाहिए

इस घटना ने दिल्ली की राजनीति में एक पुराना लेकिन बेहद गंभीर प्रश्न फिर सामने ला दिया है—महिला सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी है?

केंद्र सरकार के अधीन दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार, नगर निकाय, डीडीए, पीडब्ल्यूडी और स्थानीय प्रशासन—सभी की अपनी-अपनी जिम्मेदारियां हैं। ऐसे में किसी घटना के बाद केवल एक विभाग को जिम्मेदार ठहराना समस्या का पूरा समाधान नहीं है।जरूरत इस बात की है कि

संवेदनशील इलाकों की पहचान हो,

उनकी सार्वजनिक सूची और समयबद्ध सुरक्षा ऑडिट हो,

खराब CCTV और स्ट्रीट लाइटों की निगरानी हो,

रात में नियमित पुलिस गश्त हो तथा शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई की जवाबदेही तय हो।

एनएसके विश्लेषण:

सवाल गिरफ्तारी से आगे का है

आस्था कुंज की घटना में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जांच चल रही है और फोरेंसिक साक्ष्यों की रिपोर्ट आने वाली है। यह कार्रवाई कानून की प्रक्रिया का हिस्सा है।

लेकिन राजधानी के लिए असली परीक्षा यहीं से शुरू होती है।क्या आस्था कुंज और उसके आसपास के सभी डार्क स्पॉट वास्तव में रोशन होंगे?

क्या खराब CCTV कैमरे केवल सूची में दर्ज होंगे या समयसीमा के भीतर ठीक भी किए जाएंगे?

क्या संवेदनशील पार्कों में रात के समय पुलिस गश्त पर्याप्त होगी?क्या छात्राओं और महिलाओं की शिकायतों के लिए स्थानीय स्तर पर जवाबदेही तय होगी?

और सबसे महत्वपूर्ण—क्या किसी अगली बेटी को पुलिसकर्मी होने का झूठा दावा करने वाले अपराधियों के सामने असहाय होने की स्थिति से बचाया जा सकेगा?

राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था का मूल्यांकन किसी प्रेस नोट से नहीं, रात के अंधेरे में उसी सड़क और उसी पार्क से गुजरने वाली लड़की के अनुभव से होगा।

आस्था कुंज की घटना इसलिए केवल एक आपराधिक केस नहीं है। यह राजधानी के सार्वजनिक स्थानों की निगरानी, पुलिसिंग, नागरिक एजेंसियों के समन्वय और महिला सुरक्षा के पूरे ढांचे की परीक्षा है।

अदालत अपना काम करेगी, पुलिस अपना काम करेगी और सरकार को सुरक्षा व्यवस्था सुधारने का काम करना होगा।

क्योंकि न्याय केवल अपराधी तक पहुंचने का नाम नहीं—ऐसी व्यवस्था खड़ी करना भी है जिसमें अगली पीड़िता बनने की संभावना ही कम हो।

बी. के. झा

एनएसके दिल्ली