बी के झा

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धार/नई दिल्ली, 12 अगस्त

मध्य प्रदेश के धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला-कमाल मौला परिसर से जुड़े विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर सभी की निगाहें टिकी हैं। मंदिर पक्ष और मस्जिद पक्ष दोनों अपनी-अपनी कानूनी दलीलें अदालत के सामने रखेंगे। मामला केवल एक ऐतिहासिक इमारत के धार्मिक स्वरूप का नहीं है, बल्कि इसके साथ जुड़े पुरातात्विक साक्ष्य, पूजा-अर्चना और नमाज की व्यवस्था तथा कानून-व्यवस्था से जुड़े कई संवेदनशील प्रश्न भी अदालत के सामने हैं।पांच और छह अगस्त को सुनवाई टलने के बाद अब शीर्ष अदालत में होने वाली कार्यवाही को लेकर धार से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक और सामाजिक हलकों में उत्सुकता है। खासकर इसलिए कि अदालत पहले ही अंतिम निर्णय तक दोनों पक्षों की धार्मिक गतिविधियों को लेकर अंतरिम व्यवस्था कर चुकी है।हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि किसी भी पक्ष का दावा अदालत द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार किया जाना और मामला विचाराधीन होना दो अलग बातें हैं। अंतिम निर्णय न्यायालय के आदेश और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही होगा।

क्या है पूरा विवाद?

भोजशाला परिसर को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि यह मां वाग्देवी का प्राचीन मंदिर है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला मस्जिद से संबंधित स्थल मानता है।विवाद की जड़ ऐतिहासिक और धार्मिक दावों के साथ-साथ पुरातात्विक साक्ष्यों में भी है। परिसर में पूजा और नमाज को लेकर लंबे समय से अलग-अलग व्यवस्थाएं लागू रही हैं और समय-समय पर इसे लेकर विवाद भी सामने आते रहे हैं।मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने 15 मई को मामले में महत्वपूर्ण आदेश दिया था। मंदिर पक्ष के अनुसार उस आदेश में भोजशाला को वाग्देवी मंदिर से जुड़े दावे के संदर्भ में महत्वपूर्ण निष्कर्ष सामने आए। इसके बाद मस्जिद पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट के आदेश पर तत्काल अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है।

नमाज के लिए वैकल्पिक स्थल पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश

14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए अंतिम निर्णय आने तक भोजशाला के निकट खुले स्थान पर शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच नमाज की वैकल्पिक व्यवस्था करने का निर्देश दिया था।इसी आदेश के बाद भोजशाला के पीछे स्थित खसरा नंबर 612 की भूमि को नमाज के वैकल्पिक स्थल के रूप में चिह्नित किया गया।बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद वहां दो बार शुक्रवार की नमाज भी पढ़ी जा चुकी है।अब आज की सुनवाई में इस अंतरिम व्यवस्था, परिसर के धार्मिक उपयोग और आगे की कानूनी प्रक्रिया से जुड़े मुद्दे महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

हिंदू पक्ष की मांग—भोजशाला की धार्मिक पहचान स्पष्ट हो

हिंदू संगठनों का कहना है कि भोजशाला मां वाग्देवी का प्राचीन मंदिर है और यहां पूजा-अर्चना की परंपरा को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए।मंगलवार को धार में नियमित सत्याग्रह के दौरान बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और मां वाग्देवी की स्तुति की गई।हिंदू पक्ष का एक वर्ग यह भी मांग कर रहा है कि भोजशाला के आसपास ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए जिससे पूजा के दौरान तनाव या आमने-सामने की स्थिति बने।

इसी क्रम में श्री आद्यगौड़ बावीसा ब्राह्मण समाज की ओर से कलेक्टर को ज्ञापन देकर भोजशाला के 300 मीटर के दायरे में नमाज की व्यवस्था नहीं करने की मांग की गई है।समाज का तर्क है कि पूजा के समय श्रद्धालुओं की आवाजाही, वाहन पार्किंग और सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हो सकती है तथा दोनों समुदायों के आमने-सामने आने से तनाव की आशंका बढ़ सकती है।

मुस्लिम पक्ष का तर्क—अदालत के आदेश का पालन हो

दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है और अंतरिम व्यवस्था भी शीर्ष अदालत के निर्देश के अनुसार की गई है।मुस्लिम पक्ष की ओर से अदालत के समक्ष यह जोर दिया जा रहा है कि धार्मिक अधिकारों से जुड़े दावों पर अंतिम फैसला न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से होना चाहिए और अंतरिम आदेशों का पालन सभी पक्षों को करना चाहिए।यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट की आज की कार्यवाही दोनों पक्षों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

कमाल मौला वेलफेयर सोसाइटी की शिकायत ने बढ़ाई चिंता

इस बीच धार में एक अलग शिकायत ने भी तनाव की आशंका को बढ़ा दिया है।कमाल मौला वेलफेयर सोसाइटी के सदर अब्दुल समद खान ने आरोप लगाया है कि हजरत बाबा कमालुद्दीन चिश्ती की शान में कथित तौर पर अपशब्द कहे जा रहे हैं।उन्होंने प्रशासन को सीसीटीवी फुटेज समेत प्रमाण दिए जाने का दावा किया है। जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर को दिए ज्ञापन में उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ तत्व दरगाह को लेकर अशांति फैलाने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।सोसाइटी ने कथित तौर पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है और कार्रवाई नहीं होने पर अगले शुक्रवार को धरने की चेतावनी दी है।इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और पुलिस जांच का परिणाम सामने आना अभी बाकी है।

धर्माचार्यों की अपील—आस्था रहे, लेकिन कानून हाथ में न लिया जाए

हिंदू धर्माचार्यों की ओर से सामान्यतः यह रुख सामने आता रहा है कि ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों से जुड़े विवादों का समाधान न्यायालय के माध्यम से होना चाहिए। पूजा की आस्था अपनी जगह है, लेकिन कानून-व्यवस्था बनाए रखना भी समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है।धार्मिक नेताओं के लिए इस समय सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि श्रद्धा को संघर्ष का माध्यम नहीं, शांति का आधार बनाया जाए।इसी प्रकार मुस्लिम मौलानाओं और उलेमा की ओर से भी यह अपेक्षा होगी कि वे अपने समुदाय के लोगों से संयम बरतने और न्यायालय के आदेशों का सम्मान करने की अपील करें।किसी एक व्यक्ति या संगठन की कथित टिप्पणी के आधार पर पूरे समुदाय को कठघरे में खड़ा करना विवाद को सुलझाने के बजाय और जटिल कर सकता है।

कानूनविद: असली लड़ाई भावनाओं की नहीं, साक्ष्यों की है

कानून विशेषज्ञों के अनुसार भोजशाला विवाद में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ऐतिहासिक दावों को कानूनी रूप से स्वीकार्य साक्ष्यों के आधार पर परखने का है।पुरातात्विक रिपोर्ट, ऐतिहासिक दस्तावेज, राजस्व रिकॉर्ड, पुराने प्रशासनिक आदेश, धार्मिक उपयोग का इतिहास और अन्य साक्ष्य अदालत के सामने महत्वपूर्ण हो सकते हैं।किसी धार्मिक स्थल के स्वरूप को लेकर अंतिम निर्णय केवल सार्वजनिक भावना या राजनीतिक बयानबाजी के आधार पर नहीं हो सकता।कानूनविदों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आज की सुनवाई में अंतरिम व्यवस्था और आगे की न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

अंतिम निर्णय तक किसी भी पक्ष को ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित होने का आरोप लगे।

शिक्षाविद: इतिहास को राजनीति से नहीं, प्रमाण से पढ़ना होगा

इतिहास के शिक्षाविदों के सामने भी इस विवाद ने एक कठिन सवाल रखा है।मध्यकालीन और प्राचीन स्मारकों का इतिहास अक्सर कई परतों में दर्ज होता है। किसी स्थल का धार्मिक, स्थापत्य और प्रशासनिक इतिहास अलग-अलग कालखंडों में बदल भी सकता है।इसलिए इतिहास को आज की राजनीतिक भाषा में सरल करके देखना कई बार वास्तविक ऐतिहासिक जटिलताओं को छिपा देता है।शिक्षाविदों का मानना है कि यदि किसी स्थल के इतिहास पर विवाद है तो पुरातत्व, अभिलेख और अकादमिक शोध को सार्वजनिक विमर्श का आधार बनाया जाना चाहिए।

समाजसेवी संगठनों की चिंता—धार की शांति सबसे ऊपर

स्थानीय समाजसेवी संस्थाओं का मुख्य जोर कानून-व्यवस्था और सामुदायिक शांति पर है।धार में बड़ी संख्या में लोग धार्मिक, व्यापारिक और सामाजिक गतिविधियों से जुड़े हैं। ऐसे में किसी भी विवाद का असर केवल भोजशाला परिसर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि बाजार, यातायात और सामान्य जनजीवन पर भी पड़ सकता है।समाजसेवियों का कहना है कि दोनों समुदायों के जिम्मेदार नागरिकों को प्रशासन के साथ मिलकर ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिसमें अदालत का फैसला आने तक कोई अप्रिय स्थिति पैदा न हो।

सरकार की परीक्षा—आस्था और कानून-व्यवस्था के बीच संतुलन

मध्य प्रदेश सरकार और स्थानीय प्रशासन के सामने फिलहाल दोहरी चुनौती है।एक तरफ अदालत के निर्देशों का अक्षरशः पालन कराना है, दूसरी तरफ धार में कानून-व्यवस्था और सामुदायिक सद्भाव बनाए रखना है।सरकार की प्रशासनिक प्राथमिकता स्वाभाविक रूप से यही होगी कि न तो न्यायालय के आदेश की अवहेलना हो और न किसी पक्ष को कानून अपने हाथ में लेने दिया जाए।

आज की सुनवाई के बाद यदि सुप्रीम कोर्ट अंतरिम व्यवस्था में कोई बदलाव करता है तो प्रशासन को उसके अनुरूप नई व्यवस्था करनी होगी।

विपक्ष के लिए भी संवेदनशील राजनीतिक मुद्दा

भोजशाला जैसा धार्मिक-ऐतिहासिक विवाद स्वाभाविक रूप से राजनीतिक बहस का विषय बनता है।सत्तारूढ़ पक्ष यदि इसे ऐतिहासिक और धार्मिक न्याय से जोड़ता है तो विपक्ष सरकार पर आरोप लगा सकता है कि संवेदनशील धार्मिक मामलों को राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।

विपक्ष की ओर से संभावित प्रमुख सवाल

कानून-व्यवस्था, प्रशासन की निष्पक्षता और दोनों समुदायों के धार्मिक अधिकारों के संतुलन को लेकर हो सकते हैं।हालांकि इस समय उपलब्ध सामग्री में इस विशेष सुनवाई को लेकर फिलहाल प्रमुख विपक्षी दलों की प्रमाणित ताजा प्रतिक्रियाएं उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए किसी राजनीतिक दल या नेता के नाम से काल्पनिक बयान जोड़ना पत्रकारिता की विश्वसनीयता के खिलाफ होगा।

राजनीतिक विश्लेषण: असली परीक्षा ‘नैरेटिव’ की नहीं, संयम की

राजनीतिक विश्लेषकों की नजर में भोजशाला विवाद अब केवल इतिहास का विवाद नहीं रहा। यह न्यायपालिका, राजनीति, धार्मिक आस्था और स्थानीय प्रशासन—चारों के बीच संतुलन की परीक्षा बन चुका है।यदि दोनों पक्ष अदालत में अपने-अपने तर्क रखें और सड़क पर संयम बरतें तो विवाद का समाधान न्यायिक प्रक्रिया से निकल सकता है।

लेकिन यदि अदालत की सुनवाई को राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन, उत्तेजक भाषण या सामुदायिक लामबंदी का माध्यम बनाया गया तो स्थिति अनावश्यक रूप से कठिन हो सकती है।

आज के बाद क्या?

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से यह स्पष्ट हो सकता है कि आगे की अंतरिम व्यवस्था किस रूप में जारी रहेगी और मामले की सुनवाई किस दिशा में आगे बढ़ेगी।लेकिन एक बात पहले से स्पष्ट है—भोजशाला का अंतिम समाधान न नारों से निकलेगा, न शक्ति प्रदर्शन से और न ही सोशल मीडिया की बहस से।

समाधान अदालत के सामने रखे गए दस्तावेजों, ऐतिहासिक साक्ष्यों, पुरातात्विक तथ्यों और लागू कानून की व्याख्या से निकलेगा।

धार के लिए सबसे बड़ा संदेश

आज जब अदालत में दोनों पक्ष अपनी बात रखेंगे, तब धार की सड़कों पर सबसे जरूरी चीज होगी—संयम।

मंदिर पक्ष की आस्था का सम्मान होना चाहिए, मुस्लिम पक्ष के कानूनी अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए और दोनों के बीच अंतिम फैसला अदालत पर छोड़ा जाना चाहिए।किसी भी पक्ष की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणी, अफवाह या उकसावे की कोशिश को प्रशासन को गंभीरता से लेना होगा।

भोजशाला का इतिहास चाहे जितना पुराना हो, उसका भविष्य आज के समाज के हाथ में है। अदालत फैसला कानून के आधार पर करेगी; लेकिन धार की शांति की जिम्मेदारी धार के लोगों की भी है।

अंततः इस विवाद की सबसे बड़ी जीत किसी एक समुदाय की नहीं, बल्कि कानून के शासन और सामाजिक सद्भाव की होनी चाहिए।