बी के झा

मॉस्को / नई दिल्ली, 13 अगस्त

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नॉर्दर्न सी रूट (NSR) को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि भारत और चीन उन प्रमुख देशों में शामिल हैं जो इस रणनीतिक समुद्री मार्ग पर रूस के साथ सहयोग करने में गंभीर रुचि दिखा रहे हैं। पुतिन ने स्पष्ट किया कि मॉस्को अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून के दायरे में रहकर सहयोगी देशों के साथ इस मार्ग का विकास करना चाहता है।यह बयान ऐसे समय आया है जब रूस पश्चिमी प्रतिबंधों के बीच स्वेज नहर के विकल्प के रूप में आर्कटिक समुद्री मार्ग को वैश्विक व्यापार की नई धुरी बनाने की कोशिश कर रहा है।

क्या है नॉर्दर्न सी रूट?

नॉर्दर्न सी रूट रूस के उत्तरी आर्कटिक तट के साथ गुजरने वाला समुद्री मार्ग है, जो अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। यह यूरोप और एशिया के बीच पारंपरिक स्वेज नहर मार्ग की तुलना में लगभग 10 से 14 दिन तक यात्रा का समय कम कर सकता है।हाल के वर्षों में आर्कटिक की बर्फ घटने से इस मार्ग की व्यावसायिक उपयोगिता बढ़ी है, हालांकि कठोर मौसम, सीमित बंदरगाह और विशेष आइस-क्लास जहाज अब भी बड़ी चुनौती हैं।

राजनीतिक विश्लेषण: रूस का संतुलन साधने का प्रयास

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह केवल व्यापारिक परियोजना नहीं बल्कि शक्ति संतुलन की रणनीति है। रूस एक ओर चीन के साथ अपनी साझेदारी बनाए रखना चाहता है, वहीं भारत को शामिल कर आर्कटिक क्षेत्र में बहुध्रुवीय सहयोग का संदेश देना चाहता है।विशेषज्ञों के अनुसार भारत की स्वतंत्र विदेश नीति और रूस के साथ दीर्घकालिक रणनीतिक संबंध उसे इस परियोजना का स्वाभाविक भागीदार बनाते हैं।

रक्षा विशेषज्ञों की राय

समुद्री सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार NSR भविष्य का सामरिक कॉरिडोर बन सकता है। आर्कटिक क्षेत्र में ऊर्जा संसाधनों, नौसैनिक उपस्थिति और समुद्री निगरानी की प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है। भारत के लिए यह हिंद महासागर से आगे वैश्विक समुद्री रणनीति का विस्तार करने का अवसर हो सकता है।

कानूनविदों का दृष्टिकोण

अंतरराष्ट्रीय कानून के जानकारों का कहना है कि NSR का संचालन संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून (UNCLOS) के अनुरूप होना आवश्यक है। रूस इस मार्ग पर प्रशासनिक नियंत्रण की बात करता है, जबकि कई पश्चिमी देश समुद्री आवागमन की स्वतंत्रता पर जोर देते हैं। भविष्य में कानूनी विवाद की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

शिक्षाविदों की चिंता

आर्कटिक अध्ययन से जुड़े शिक्षाविद मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण यह मार्ग अधिक समय तक खुला रह सकता है, लेकिन इसके साथ पर्यावरणीय जोखिम भी बढ़ेंगे। जहाजों की बढ़ती आवाजाही समुद्री जैव विविधता और हिमनदों पर प्रभाव डाल सकती है।

सरकार और विपक्ष का संभावित रुख

अब तक भारत सरकार की ओर से पुतिन के बयान पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। रणनीतिक दृष्टि से सरकार ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और कनेक्टिविटी के अवसरों पर विचार कर सकती है।वहीं विपक्ष भविष्य में ऐसी किसी साझेदारी पर संसद में पारदर्शिता, पर्यावरण संरक्षण और राष्ट्रीय हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की मांग उठा सकता है।

यूरोप को रूस की चेतावनी

पुतिन ने यह भी कहा कि यदि यूरोपीय देश रूसी व्यापारिक जहाजों को जब्त करने का प्रयास करते हैं तो रूस उसका जवाब देगा। उन्होंने ऐसे कदम को समुद्री डकैती और लूटपाट के समान बताया तथा अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून के सम्मान की आवश्यकता दोहराई।

निष्कर्ष

नॉर्दर्न सी रूट केवल बर्फीले समुद्र का रास्ता नहीं, बल्कि 21वीं सदी की नई आर्थिक और सामरिक प्रतिस्पर्धा का केंद्र बनता दिखाई दे रहा है।

यदि भारत, रूस और अन्य साझेदार देशों के बीच सहयोग आगे बढ़ता है, तो यह वैश्विक सप्लाई चेन और समुद्री व्यापार की दिशा बदल सकता है।

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