बी के झा

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पटना, 23 अगस्त

बिहार सरकार ने शनिवार देर रात बड़ा प्रशासनिक बदलाव करते हुए 23 भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों का तबादला कर दिया। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के तहत कई जिलों के उप विकास आयुक्त (DDC), अनुमंडल पदाधिकारी (SDO), नगर आयुक्त और विभागीय निदेशकों की नई तैनाती की गई है। इस फेरबदल में 2022, 2023 और 2024 बैच के अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

किन पदों पर हुआ सबसे बड़ा बदलाव?सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से कई अहम नियुक्तियां की हैं:|

अधिकारी नई जिम्मेदारी

श्रेया श्री —- DDC, खगड़िया

गरिमा लोहिया — नगर आयुक्त, दरभंगा

अनिरुद्ध पाण्डेय — नगर आयुक्त, पूर्णिया

तुषार कुमार — DDC, मधुबनी

आकांक्षा आनंद — DDC, सासाराम

रोहित कर्दम — DDC, कैमूर

डॉ. नेहा कुमारी — DDC, कटिहार

कृष्ण चंद्र गुप्ता — महानिरीक्षक, मद्यनिषेध विभाग

नए SDO: युवा IAS अधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारीप्रशिक्षण पूरा करने वाले 2024 बैच के अधिकारियों को पहली बड़ी फील्ड पोस्टिंग दी गई है।

विरूपाक्ष विक्रम सिंह — दानापुर

कृष्णा जोशी — बाढ़

कशिश बक्शी — पटना सिटी

विग्नेश टी.ए. — पूर्णिया

सूरज कुमार — कटिहार

प्रिया रानी — सासाराम

के. परीक्षित — नौगछिया

जतिन कुमार — शेरघाटी

राजनीतिक विश्लेषकों की राय

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विधानसभा चुनाव से पहले प्रशासनिक मशीनरी को चुस्त-दुरुस्त करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बाढ़, दानापुर, पटना सिटी और सीमावर्ती अनुमंडलों में नए अधिकारियों की नियुक्ति कानून-व्यवस्था और विकास योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन से जोड़कर देखी जा रही है।

कानूनविदों का दृष्टिकोण

कानून विशेषज्ञों के अनुसार राज्य सरकार को भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के स्थानांतरण का वैधानिक अधिकार प्राप्त है। ऐसे तबादलों का उद्देश्य प्रशासनिक दक्षता, निष्पक्ष शासन और जनसेवाओं की प्रभावशीलता बढ़ाना होता है, बशर्ते प्रक्रिया सेवा नियमों के अनुरूप हो।

शिक्षाविदों की टिप्पणी

शिक्षाविदों का कहना है कि युवा IAS अधिकारियों को प्रारंभिक स्तर पर अनुमंडल जैसी जिम्मेदारी देना प्रशासनिक नेतृत्व तैयार करने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। फील्ड अनुभव भविष्य में जिला प्रशासन और नीति निर्माण दोनों के लिए आधार बनता है।

समाजसेवी संस्थाओं की अपेक्षाएं

कई सामाजिक संगठनों ने नए अधिकारियों से पारदर्शी प्रशासन, समयबद्ध जनसुनवाई, भूमि विवादों के त्वरित निपटारे और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों को प्राथमिकता देने की अपील की है। उनका कहना है कि बदलाव तभी सार्थक होगा जब उसका लाभ सीधे आम नागरिक तक पहुंचे।

सरकार की प्रतिक्रिया

राज्य सरकार का कहना है कि यह नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया है। सभी स्थानांतरित अधिकारियों को शीघ्र अपने नए पद पर योगदान देने का निर्देश दिया गया है ताकि विकास योजनाओं और लोकसेवाओं में कोई व्यवधान न आए।

विपक्ष का सवाल

विपक्षी दलों ने इस व्यापक फेरबदल के समय पर सवाल उठाते हुए कहा कि चुनावी माहौल में प्रशासनिक बदलाव पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी होने चाहिए। विपक्ष ने सरकार से अधिकारियों पर किसी भी प्रकार के राजनीतिक दबाव से बचने की भी मांग की।

निष्कर्ष

18 अगस्त को 17 IPS अधिकारियों के तबादले के बाद अब 23 IAS अधिकारियों का यह फेरबदल संकेत देता है कि बिहार सरकार प्रशासनिक ढांचे में व्यापक पुनर्संतुलन कर रही है।

अब नजर इस बात पर होगी कि नए अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था, विकास और जनसेवा के मोर्चे पर कितना प्रभावी प्रदर्शन कर पाते हैं।