बी के झा

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दरभंगा, 6 सितंबर

शिक्षक और अभिभावक का रिश्ता भरोसे पर टिका होता है। लेकिन दरभंगा से सामने आए दो अलग-अलग मामलों ने इसी भरोसे और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक मामले में होम ट्यूशन पढ़ाने वाली युवती ने छात्र के पिता पर घर में कैमरे लगाकर उसकी अश्लील तस्वीरें और वीडियो बनाने, फिर उन्हें वायरल करने की धमकी देकर कथित तौर पर कई बार दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है।

दूसरे मामले में एक नाबालिग लड़की की मां ने एक युवक पर शादी का झांसा देकर उसे घर से ले जाने और बाद में हथियार के भय से कथित यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। दोनों मामलों में पुलिस ने शिकायतों के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है।

चार साल तक घर आती रही शिक्षिका, फिर कैमरे का खुला कथित राज

लहेरियासराय थाना क्षेत्र के मदारपुर की रहने वाली एक महिला शिक्षिका ने महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उनका कहना है कि वह करीब चार वर्षों से चांद महतो के बच्चों को घर जाकर होम ट्यूशन पढ़ाती थीं।शिक्षिका का आरोप है कि चांद महतो ने घर के शौचालय समेत अन्य स्थानों पर सीसी कैमरे लगाए और उनकी अश्लील तस्वीरें तथा वीडियो बना लिए।

इसके बाद कथित तौर पर इन्हीं तस्वीरों और वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर उन्हें ब्लैकमेल किया गया और कई बार दुष्कर्म किया गया।महिला थाने की पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मेडिकल जांच की प्रक्रिया शुरू करने और मामले की जांच करने की बात कही है।

अगर आरोप सही हैं तो यह सिर्फ दुष्कर्म का मामला नहीं

इस मामले का सबसे गंभीर पहलू केवल दुष्कर्म का आरोप नहीं, बल्कि निजता में कथित सेंध, गुप्त कैमरों का इस्तेमाल और अश्लील सामग्री के जरिए दबाव बनाने का आरोप है।कानूनविदों के लिए जांच का एक अहम बिंदु यह होगा कि कथित कैमरे कहां लगाए गए,

फुटेज कहां सुरक्षित की गई,

किस डिवाइस से रिकॉर्डिंग हुई,

क्या किसी अन्य व्यक्ति तक सामग्री पहुंची और क्या इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य उपलब्ध हैं।

यानी इस मामले में जांच की दिशा केवल आरोपी और पीड़िता के बयान तक सीमित नहीं रह सकती। डिजिटल साक्ष्यों की फोरेंसिक जांच भी महत्वपूर्ण होगी।

दूसरा मामला: शादी का झांसा, फिर हथियार के भय का आरोप

दरभंगा के कमतौल थाना क्षेत्र से सामने आए दूसरे मामले में एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी के संबंध में शिकायत की है। आरोप है कि 17 अगस्त को मिल्की निवासी छोटू साह कथित तौर पर शादी का झांसा देकर लड़की को अपने साथ ले गया।परिजनों की खोजबीन के दौरान उसके मोहम्मदपुर में होने की जानकारी मिलने का दावा किया गया।

मां का आरोप है कि वहां हथियार का भय दिखाकर नाबालिग का जबरन यौन शोषण किया गया।परिवार के अनुसार, लड़की के वापस आने के बाद उसने परिजनों को घटना की जानकारी दी। शिकायतकर्ता का यह भी आरोप है कि जब परिवार आरोपी के घर पहुंचा तो वहां कथित तौर पर गाली-गलौज की गई और पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी गई।महिला थाने की पुलिस ने आवेदन मिलने और मामले की जांच के साथ आगे की कार्रवाई की बात कही है।

सबसे बड़ा सवाल: घर, ट्यूशन और रिश्तों के बीच महिलाओं की सुरक्षा कौन सुनिश्चित करेगा?

दोनों घटनाओं को एक ही तराजू पर रखना उचित नहीं होगा। दोनों की परिस्थितियां अलग हैं और आरोपों की न्यायिक पुष्टि अभी बाकी है। लेकिन दोनों मामले एक साझा सवाल जरूर सामने रखते हैं—

क्या महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए परिवार और समाज के भरोसे को पर्याप्त सुरक्षा-व्यवस्था मान लिया गया है?

होम ट्यूशन जैसी व्यवस्था में शिक्षक किसी परिवार के निजी परिसर में प्रवेश करता है। ऐसे मामलों में कैमरों की जानकारी, डिजिटल गोपनीयता और शिकायत की सुरक्षित व्यवस्था बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है।

महिला अधिकार कार्यकर्ताओं और समाजसेवी संगठनों के लिए यह मामला इस बात की परीक्षा भी है कि वे केवल घटना के बाद विरोध दर्ज कराते हैं या ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए स्थानीय स्तर पर जागरूकता और सहायता तंत्र भी मजबूत करते हैं।

महिला आयोग और प्रशासन से उठने चाहिए ये सवाल

यदि जांच में आरोपों की पुष्टि होती है तो महिला आयोग और जिला प्रशासन के सामने कई गंभीर प्रश्न होंगे—क्या पीड़िता को तत्काल कानूनी और मनोवैज्ञानिक सहायता उपलब्ध कराई गई?

क्या कथित आपत्तिजनक डिजिटल सामग्री को सुरक्षित कर उसके प्रसार को रोकने के लिए साइबर टीम सक्रिय की गई?

क्या पीड़िता की पहचान और निजी जानकारी की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है?

क्या नाबालिग पीड़िता के मामले में बाल संरक्षण तंत्र को सक्रिय किया गया है?

ये सवाल किसी राजनीतिक दल के पक्ष या विपक्ष में नहीं, बल्कि पीड़ित-केंद्रित न्याय व्यवस्था के पक्ष में हैं।

राजनीतिक दलों के लिए भी सवाल: कानून-व्यवस्था पर सिर्फ बयान या जवाबदेही भी?

ऐसी घटनाओं पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से सवाल पूछा जाना चाहिए। विपक्ष के लिए मुद्दा उठाना स्वाभाविक है, लेकिन उसे केवल राजनीतिक आरोप तक सीमित रखने के बजाय यह बताना चाहिए कि पीड़ितों को शीघ्र न्याय दिलाने और डिजिटल अपराध रोकने के लिए वह कौन-से ठोस कदम चाहता है। वहीं सरकार और स्थानीय प्रशासन की असली परीक्षा बयान देने में नहीं, बल्कि निष्पक्ष जांच, साक्ष्य सुरक्षित रखने, पीड़ितों की सुरक्षा और समयबद्ध कार्रवाई में होगी।

दरभंगा जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार जिले में महिला थाना समेत 37 पुलिस थाने/ओपी हैं। ऐसे में महिला संबंधी शिकायतों के लिए उपलब्ध तंत्र को प्रभावी और भरोसेमंद बनाना प्रशासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।

कानूनविदों की नजर में असली लड़ाई साक्ष्यों की होगी

कानूनी दृष्टि से दोनों मामलों में आरोप गंभीर हैं, लेकिन आरोप और अपराध सिद्ध होना दो अलग-अलग बातें हैं। अदालत में आरोपों की पुष्टि साक्ष्यों और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर होगी।पहले मामले में कथित सीसीटीवी उपकरण, रिकॉर्डिंग, मोबाइल फोन, डिजिटल फाइलें, चैट, धमकी के संदेश और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जांच की अहम कड़ियां हो सकते हैं।

दूसरे मामले में नाबालिग की उम्र, उसके बयान, मेडिकल एवं अन्य उपलब्ध साक्ष्य तथा घटनाक्रम की स्वतंत्र पुष्टि जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा होगी।यही वह बिंदु है जहां पुलिस की पेशेवर जांच और अभियोजन की मजबूती तय करेगी कि मामला केवल सनसनी बनकर रह जाता है या अदालत में ठोस साक्ष्यों के साथ न्याय तक पहुंचता है।

समाज के लिए सबसे कड़ा संदेश

इन घटनाओं का सबसे भयावह पहलू यह है कि कथित अपराधों में कोई अजनबी अचानक सामने नहीं आया—पहले मामले में आरोपी परिवार और शिक्षिका के बीच लंबे समय से चल रहे ट्यूशन संबंध से परिचित था, जबकि दूसरे मामले में आरोप एक परिचित युवक पर लगाया गया है।

इसलिए सुरक्षा का अर्थ केवल अनजान लोगों से सावधान रहना नहीं है। भरोसे के रिश्तों में भी सीमाएं, निगरानी और शिकायत की सुरक्षित व्यवस्था जरूरी है।

दरभंगा की इन दोनों शिकायतों की सच्चाई अब पुलिस जांच और अदालत की प्रक्रिया तय करेगी।

लेकिन प्रशासन के सामने चुनौती स्पष्ट है—पीड़िता को न्याय मिले, आरोपी के खिलाफ साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई हो और किसी भी दबाव, धमकी या डिजिटल ब्लैकमेल को कानून के सामने टिकने का मौका न मिले।

क्योंकि न्याय केवल तब नहीं होता जब अपराधी को सजा मिलती है; न्याय तब भी शुरू होता है, जब पीड़ित व्यक्ति बिना डर के अपनी बात पुलिस और अदालत तक पहुंचा सके।