बी के झा

बेंगलुरु, 16 अगस्त

देश की दो प्रतिष्ठित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों—NALSAR (हैदराबाद) और NLSIU (बेंगलुरु)—में दीक्षांत समारोह को लेकर अभूतपूर्व संवैधानिक और शैक्षणिक विवाद खड़ा हो गया है। NLSIU के 702 छात्रों, पूर्व छात्रों और स्नातक होने वाले विद्यार्थियों ने संयुक्त बयान जारी कर भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) न्यायमूर्ति सूर्यकांत तथा बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा की समारोह में उपस्थिति पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है।छात्रों का आरोप है कि NALSAR प्रकरण में BCI ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर दबाव डालने की कोशिश की थी और बिना बिना शर्त माफी के उसी नेतृत्व को दीक्षांत समारोह में आमंत्रित करना विद्यार्थियों के सम्मान के विपरीत है।

क्या है पूरा विवाद?

विरोध पत्र पर 165 स्नातक होने वाले छात्र, 409 वर्तमान छात्र और 128 पूर्व छात्रों ने हस्ताक्षर किए हैं। बयान में कहा गया है कि दीक्षांत समारोह किसी भी छात्र के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण शैक्षणिक अवसर होता है और ऐसे मंच पर उन व्यक्तियों को बुलाना, जिन पर छात्रों की आवाज दबाने के आरोप लगे हों, “अपमानजनक और विद्यार्थियों के संघर्षों का मजाक” है।छात्रों ने NALSAR समुदाय के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए मांग की कि CJI को मुख्य अतिथि बनाने के निर्णय पर पुनर्विचार किया जाए तथा BCI अपने पूर्व व्यवहार के लिए सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगे।

छात्रों की प्रमुख मांगें- BCI द्वारा NALSAR प्रकरण में जारी निर्देशों पर बिना शर्त माफी।

– छात्रों और शिक्षकों की पहचान मांगने की प्रक्रिया की स्वतंत्र जांच।

– BCI चेयरमैन द्वारा आधिकारिक लेटरहेड के उपयोग के प्रोटोकॉल का खुलासा।-

विश्वविद्यालय परिसरों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की संस्थागत सुरक्षा।छात्रों का कहना है कि असहमति रखने वालों की पहचान मांगना लोकतांत्रिक विश्वविद्यालय संस्कृति के विरुद्ध है और इससे भविष्य में बोलने की स्वतंत्रता पर भय का वातावरण बन सकता है।

कानूनविदों की राय: अनुच्छेद 19 का मूल प्रश्न

संवैधानिक कानून विशेषज्ञों का मानना है कि यह विवाद केवल एक दीक्षांत समारोह का नहीं, बल्कि अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और पेशेवर नियामक संस्थाओं की सीमाओं का प्रश्न बन गया है।कानूनविदों के अनुसार यदि कोई नियामक संस्था विश्वविद्यालयों में वैचारिक असहमति को अनुशासनात्मक विषय बना देती है, तो इससे उच्च शिक्षा संस्थानों की स्वायत्तता प्रभावित हो सकती है। वहीं दूसरी ओर BCI का दायित्व कानूनी शिक्षा की गुणवत्ता और पेशेवर मानकों की रक्षा करना भी है। इसलिए संतुलन अत्यंत आवश्यक है।

शिक्षाविदों का विश्लेषण: विश्वविद्यालय बहस से चलते हैं

देश के कई शिक्षाविदों ने कहा कि विश्वविद्यालय केवल डिग्री देने वाले संस्थान नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक विमर्श के केंद्र होते हैं। असहमति को दंडित करने के बजाय संवाद के माध्यम से समाधान निकालना ही अकादमिक परंपरा की पहचान है।शिक्षा विशेषज्ञों का मत है कि दीक्षांत समारोह को राजनीतिक या वैचारिक टकराव का मंच बनने से बचाया जाना चाहिए, क्योंकि यह विद्यार्थियों और उनके परिवारों की उपलब्धि का उत्सव होता है।

राजनीतिक विश्लेषण: कानून, राजनीति और संस्थागत भरोसे की परीक्षा

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि NALSAR और NLSIU विवाद ऐसे समय सामने आए हैं जब न्यायपालिका, बार काउंसिल और विश्वविद्यालयों की संस्थागत स्वतंत्रता पर राष्ट्रीय बहस तेज है। उनका कहना है कि यह टकराव किसी एक व्यक्ति के पक्ष या विपक्ष का नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के बीच विश्वास और जवाबदेही का प्रश्न है।विश्लेषकों के अनुसार यदि संवाद की जगह टकराव बढ़ता है तो इसका प्रभाव देश की कानूनी शिक्षा और भविष्य के युवा वकीलों के मनोबल पर पड़ सकता है।

सरकार और विपक्ष की प्रतिक्रियाएं

केंद्र सरकार की ओर से इस विवाद पर कोई विस्तृत आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि विश्वविद्यालयों और संबंधित संस्थाओं को संवैधानिक मर्यादा के भीतर समाधान निकालना चाहिए।विपक्षी दलों ने छात्रों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए कहा कि विश्वविद्यालयों में असहमति लोकतंत्र का स्वाभाविक हिस्सा है। विपक्ष ने मांग की कि किसी भी छात्र या शिक्षक के विरुद्ध प्रतिशोधात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।

समाजसेवी संस्थाओं की अपील

शिक्षा और नागरिक अधिकारों से जुड़ी कई सामाजिक संस्थाओं ने सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। उनका कहना है कि न्यायपालिका, बार काउंसिल और विश्वविद्यालय—तीनों लोकतांत्रिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं;

इसलिए समाधान संवाद, पारदर्शिता और संवैधानिक मूल्यों के आधार पर ही निकलना चाहिए।

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