बी. के. झा

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नई दिल्ली, 23 सितंबर

नेशनल हेराल्ड मामला एक बार फिर अदालत के गलियारों से निकलकर देश की सियासत के केंद्र में आ गया है। इस बार लड़ाई केवल आरोपों और राजनीतिक बयानबाजी की नहीं, बल्कि उस बुनियादी कानूनी सवाल की है जिस पर पूरे मामले की दिशा निर्भर कर सकती है—क्या किसी निजी व्यक्ति की शिकायत के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) धनशोधन निवारण कानून यानी PMLA के तहत अपनी कार्रवाई आगे बढ़ा सकता है?

कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल अपने जवाब में ED की चुनौती को ‘कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग’ बताते हुए खारिज करने की मांग की है। दोनों नेताओं की ओर से 18 सितंबर को दाखिल किए गए जवाबों में कहा गया है कि नेशनल हेराल्ड मामले की बुनियाद जिस निजी शिकायत पर रखी गई, वह अपने आप में PMLA के तहत ED की कार्रवाई का वैधानिक आधार नहीं बन सकती।

मामले की अगली सुनवाई अब 12 अक्टूबर को होनी है। इसका मतलब साफ है—फिलहाल न तो गांधी परिवार के खिलाफ ED की कार्रवाई को अंतिम न्यायिक मान्यता मिली है और न ही ED की चुनौती खारिज हुई है।

हाईकोर्ट को अब इस पूरे कानूनी विवाद की जड़ में जाकर यह देखना है कि PMLA की प्रक्रिया इस मामले में किस तरह लागू होती है।

असली विवाद आखिर है क्या?

नेशनल हेराल्ड मामले की शुरुआत 2013 में भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी की निजी शिकायत से हुई थी। शिकायत में कांग्रेस नेताओं पर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) और उससे जुड़ी संपत्तियों के अधिग्रहण में धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और धन के दुरुपयोग जैसे आरोप लगाए गए थे।ED का आरोप है कि यंग इंडियन के जरिए AJL पर नियंत्रण हासिल किया गया और करीब 2,000 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों से संबंधित गंभीर वित्तीय अनियमितताएं हुईं। एजेंसी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य लोगों को इस कथित साजिश से जोड़ा है।

ED ने अप्रैल 2025 में PMLA के तहत अपनी अभियोजन शिकायत दाखिल की थी।लेकिन कहानी में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ दिसंबर 2025 में आया।

16 दिसंबर का वह आदेश जिसने पूरी ED कार्रवाई पर खड़ा कर दिया कानूनी सवाल

राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने 16 दिसंबर 2025 को ED की अभियोजन शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था। अदालत के सामने मूल प्रश्न यह था कि क्या PMLA की कार्रवाई उस स्थिति में आगे बढ़ सकती है जब अनुसूचित अपराध यानी कथित मूल अपराध के संबंध में पुलिस FIR मौजूद नहीं थी और मामला निजी शिकायत से शुरू हुआ था।ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि ED की शिकायत एक निजी व्यक्ति सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर मजिस्ट्रेट द्वारा लिए गए संज्ञान और जारी किए गए समन पर आधारित थी, न कि किसी FIR पर। इसी आधार पर अदालत ने ED की शिकायत को उस स्तर पर कानूनन स्वीकार्य नहीं माना।इसके बाद ED ने 17 दिसंबर 2025 को ही दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। हाईकोर्ट ने बाद में ED की चुनौती पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य पक्षों से जवाब मांगा।यहीं से मामले ने नया कानूनी मोड़ लिया।

गांधी परिवार का सबसे बड़ा तर्क—‘प्राइवेट कंप्लेंट’ शब्द ही PMLA में कहां है?

सोनिया गांधी और राहुल गांधी की ओर से दाखिल जवाब का केंद्रीय तर्क यही है कि PMLA किसी निजी शिकायत को ED की मनी लॉन्ड्रिंग जांच का स्वतंत्र आधार नहीं बनाता।उनका कहना है कि ED जिस निजी शिकायत को अपनी कार्रवाई की बुनियाद बता रहा है, वह 2013 में सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दाखिल की गई थी। गांधी परिवार के अनुसार निजी शिकायतकर्ता स्वयं उस अपराध की जांच करने वाली सरकारी एजेंसी नहीं है और केवल मजिस्ट्रेट द्वारा शिकायत पर संज्ञान ले लेने से वह स्थिति FIR के समान नहीं हो जाती।यही वह बिंदु है जिस पर अब कानूनी बहस केंद्रित होती दिख रही है।

ED के पुराने रिकॉर्ड को भी बनाया हथियार

गांधी परिवार ने अपने जवाब में केवल मौजूदा कानून का सहारा नहीं लिया, बल्कि ED के अपने पुराने दस्तावेजों और रुख को भी आधार बनाया है।जवाब में 2014 से 2021 के बीच की ED की कथित आंतरिक नोटिंग, 2015 के तकनीकी सर्कुलर, FATF को दिए गए ED के प्रस्तुतिकरण और अन्य दस्तावेजों का हवाला देते हुए दावा किया गया है कि एजेंसी खुद लंबे समय तक यह मानती रही कि PMLA की कार्रवाई से पहले अनुसूचित अपराध के संबंध में FIR आवश्यक है।

गांधी परिवार का कहना है कि अगर किसी संस्था ने वर्षों तक किसी कानूनी प्रावधान की एक व्याख्या अपनाई हो और फिर उसी संस्था ने किसी खास मामले में उससे अलग रास्ता अपनाया हो, तो अदालत के सामने उस बदलाव का कारण स्पष्ट करना जरूरी हो जाता है।यानी इस मामले में बहस सिर्फ यह नहीं है कि ‘FIR जरूरी है या नहीं’, बल्कि यह भी है कि ED ने इस मामले में अपनी ही पूर्व कानूनी समझ से अलग रास्ता क्यों अपनाया?

24 घंटे में हाईकोर्ट पहुंचने की टाइमिंग पर भी सवाल

गांधी परिवार ने ED की कार्रवाई की गति पर भी सवाल उठाया है।उनके जवाब के मुताबिक, ट्रायल कोर्ट के 16 दिसंबर के आदेश के अगले ही दिन ED ने उसे हाईकोर्ट में चुनौती दे दी। गांधी परिवार का तर्क है कि सामान्य तौर पर इस तरह की कानूनी कार्रवाई में आंतरिक स्तर पर आवश्यक अनुमोदन की प्रक्रिया होती है और इतनी तेजी इस मामले में ED की ‘असाधारण दिलचस्पी’ की ओर संकेत करती है।हालांकि यह गांधी परिवार की ओर से किया गया तर्क है, इसका अर्थ यह नहीं है कि हाईकोर्ट ने इस आधार पर कोई निष्कर्ष दे दिया है। इस दलील की कानूनी अहमियत भी अदालत के परीक्षण के अधीन है।

ED का पलटवार—‘मनी लॉन्ड्रिंग की जांच को ही रोक दिया जाएगा

’दूसरी तरफ ED इस मामले को अलग नजरिए से देखता है।ED की ओर से अदालत में यह तर्क दिया गया है कि ट्रायल कोर्ट का आदेश PMLA की व्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। एजेंसी का कहना है कि वह जांच के बाद सबूतों और सामग्री के आधार पर अभियोजन शिकायत दाखिल करती है और इसे केवल इस आधार पर नहीं रोका जाना चाहिए कि मूल मामला किस प्रक्रिया से अदालत तक पहुंचा। ED के वकील और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पिछली सुनवाई में ट्रायल कोर्ट के आदेश पर गंभीर आपत्ति जताते हुए कहा था कि अदालत ने कानून को गलत तरीके से पढ़ा।

ED का तर्क है कि मूल अपराध में अदालत द्वारा संज्ञान लिया जा चुका था और इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई को महज FIR के सवाल तक सीमित करना उचित नहीं है।यानी ED की पूरी रणनीति का केंद्र यह है कि PMLA की कार्रवाई को उस तरह की प्रक्रिया से नहीं बांधा जा सकता, जिससे धनशोधन की जांच ही असंभव हो जाए।

2019 का संशोधन भी बहस में महत्वपूर्ण

मामले को समझने के लिए एक और कानूनी पेच महत्वपूर्ण है।2019 में PMLA में संशोधन हुआ था, जिसके बाद निजी शिकायत से जुड़े मामलों को लेकर कानूनी बहस का दायरा बदला। लेकिन गांधी परिवार का तर्क है कि जिस प्रक्रिया और कार्रवाई की बात हो रही है, उसका मूल आधार 2013 की शिकायत है और बाद के संशोधन को पिछली कार्रवाई के लिए इस तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता कि उस समय लागू कानूनी स्थिति ही बदल जाए।

यहीं पर अदालत के सामने एक कठिन प्रश्न खड़ा होता है—किस तारीख का कानून इस मामले की प्रक्रिया को नियंत्रित करेगा और पुराने घटनाक्रम पर बाद के कानूनी बदलाव का कितना प्रभाव पड़ेगा?

नया FIR हुआ, लेकिन विवाद फिर भी खत्म नहीं

मामले में बाद में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने 3 अक्टूबर 2025 को FIR भी दर्ज की थी। लेकिन गांधी परिवार के जवाब के मुताबिक ED ने ट्रायल कोर्ट के सामने यह स्पष्ट किया था कि उसकी कार्रवाई उस FIR पर आधारित नहीं है।यही तथ्य मामले को और पेचीदा बनाता है। क्योंकि एक तरफ अब FIR का अस्तित्व है, दूसरी तरफ गांधी परिवार यह तर्क दे रहा है कि ED की मूल कार्रवाई उस FIR से स्वतंत्र थी।इसलिए हाईकोर्ट के सामने सवाल सिर्फ यह नहीं रह गया है कि आज FIR है या नहीं। सवाल यह भी है कि जब ED ने अपनी PMLA कार्रवाई शुरू की थी, तब उसके पास वैधानिक आधार क्या था?

कानूनविदों के लिए मामला क्यों महत्वपूर्ण?

कानून के जानकारों के लिए नेशनल हेराल्ड विवाद इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका असर केवल गांधी परिवार तक सीमित नहीं माना जा रहा। मामला इस व्यापक प्रश्न को छूता है कि PMLA जैसे कठोर कानून में जांच एजेंसी के अधिकारों की सीमाएं क्या हैं और ‘अनुसूचित अपराध’ तथा ‘मनी लॉन्ड्रिंग’ की कार्यवाही के बीच कानूनी संबंध किस तरह स्थापित होता है।

एक पक्ष का जोर FIR और प्रक्रिया की पूर्व शर्त पर है, जबकि दूसरा पक्ष PMLA की स्वतंत्र जांच शक्ति और अदालत द्वारा लिए गए संज्ञान को महत्व देता है।यानी अदालत के सामने असली परीक्षा आरोपों की राजनीतिक गूंज से ज्यादा प्रक्रिया की वैधानिकता की है।

राजनीतिक असर—कानूनी लड़ाई के पीछे बड़ी सियासी तस्वीर

नेशनल हेराल्ड मामला शुरुआत से ही कानून और राजनीति के दोहरे घेरे में रहा है।कांग्रेस इसे लंबे समय से राजनीतिक प्रतिशोध और केंद्रीय जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग के संदर्भ में उठाती रही है। दूसरी ओर BJP और ED का पक्ष यह है कि मामला राजनीतिक नहीं बल्कि कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा है और जांच एजेंसी कानून के तहत अपना काम कर रही है।

सितंबर 2026 में दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज नई FIR पर BJP नेता रविशंकर प्रसाद ने आरोपों को गंभीर बताते हुए कांग्रेस के बचाव को खारिज किया था और इसे कथित भ्रष्टाचार तथा धन के दुरुपयोग से जुड़ा मामला बताया था। यह BJP का राजनीतिक पक्ष है; आरोपों की अंतिम न्यायिक पुष्टि होना अभी बाकी है।

इस पूरे विवाद में एक बात खास तौर पर ध्यान देने योग्य है—राजनीतिक आरोप और न्यायिक निष्कर्ष एक ही चीज नहीं हैं।

विपक्ष के लिए मुद्दा, सरकार के लिए जांच की विश्वसनीयता की परीक्षा

राजनीतिक विश्लेषकों के नजरिए से देखें तो नेशनल हेराल्ड विवाद अब कांग्रेस बनाम BJP की सामान्य राजनीतिक लड़ाई से आगे बढ़कर संस्थागत विश्वसनीयता के सवाल से जुड़ गया है।विपक्ष के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने का यह एक और आधार है। वहीं सरकार और जांच एजेंसियों के लिए चुनौती यह है कि गंभीर वित्तीय आरोपों वाली कार्रवाई अदालत में हर प्रक्रिया संबंधी कसौटी पर टिके।

यही वजह है कि इस मामले में अगली सुनवाई महज सोनिया और राहुल गांधी के लिए महत्वपूर्ण नहीं होगी। यह ED की जांच प्रक्रिया और PMLA के इस्तेमाल की न्यायिक सीमाओं को लेकर भी महत्वपूर्ण संकेत दे सकती है।

अब हाईकोर्ट के सामने तीन बड़े सवाल

पहला— क्या 2013 की निजी शिकायत और उसके आधार पर मजिस्ट्रेट द्वारा लिया गया संज्ञान PMLA की कार्रवाई के लिए पर्याप्त वैधानिक आधार था?

दूसरा— क्या अनुसूचित अपराध के लिए FIR का अस्तित्व उस समय अनिवार्य था जब ED ने अपनी कार्रवाई शुरू की?

तीसरा— क्या ED ने इस मामले में अपनी पूर्व कानूनी व्याख्या से अलग रुख अपनाया और यदि अपनाया, तो उसका वैधानिक आधार क्या है?

इन सवालों के जवाब केवल गांधी परिवार के मामले की दिशा तय नहीं करेंगे, बल्कि PMLA की प्रक्रिया को लेकर आने वाले मामलों में भी महत्वपूर्ण न्यायिक संदर्भ बन सकते हैं।

निष्कर्ष:

असली लड़ाई अब आरोपों की नहीं, ‘प्रक्रिया’ की है

नेशनल हेराल्ड मामले की सबसे दिलचस्प बात यही है कि जिस विवाद की शुरुआत कथित वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों से हुई थी, वह अब एक गहरे कानूनी सवाल में बदल चुका है—क्या जांच एजेंसी सही प्रक्रिया का पालन करके अदालत तक पहुंची?

गांधी परिवार कह रहा है कि नहीं—और अपने दावे के समर्थन में PMLA की धाराओं, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और ED के पुराने दस्तावेजों का हवाला दे रहा है।

ED कह रहा है कि ट्रायल कोर्ट ने कानून की व्याख्या में गलती की और उसकी जांच तथा अभियोजन को केवल FIR के सवाल पर नहीं रोका जा सकता।

फैसला अभी बाकी है।

12 अक्टूबर को दिल्ली हाईकोर्ट में जब इस विवाद पर अगली सुनवाई होगी, तब असली कसौटी यह होगी कि अदालत राजनीतिक शोर से अलग होकर PMLA की वैधानिक संरचना, FIR की भूमिका और ED की जांच शक्ति की सीमाओं को किस तरह परिभाषित करती है।

और शायद यही इस पूरे प्रकरण का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है—नेशनल हेराल्ड की लड़ाई आखिरकार गांधी परिवार बनाम ED की है, या फिर यह भारत में जांच एजेंसियों की कानूनी सीमाओं की एक बड़ी परीक्षा बन चुकी है?