बी के झा

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पटना, 10 सितंबर

बिहार की राजनीति में नाम केवल पहचान नहीं होते, वे इतिहास, स्मृति और सत्ता के प्रतीक भी बन जाते हैं। इसी कड़ी में बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन का नाम अब एक बार फिर सियासत के केंद्र में है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (से.) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार में लघु जल संसाधन मंत्री संतोष कुमार सुमन ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सामने बख्तियारपुर का नाम बदलकर ‘नीतीशपुर’ करने का प्रस्ताव रखा है। उनका तर्क है कि बख्तियारपुर उस नेता की जन्मभूमि है जिसने लंबे समय तक बिहार की राजनीति, शासन और विकास को प्रभावित किया। ऐसे में उनकी जन्मभूमि को उनके नाम से सम्मानित करना उचित होगा।

लेकिन इस प्रस्ताव के साथ एक दिलचस्प राजनीतिक पेच भी जुड़ा है—जिस नीतीश कुमार के नाम पर अब बख्तियारपुर को ‘नीतीशपुर’ बनाने की मांग हो रही है, वही नीतीश कुमार स्वयं अतीत में बख्तियारपुर का नाम बदलने की मांग को खारिज कर चुके हैं।

नाम बदलने की राजनीति में पुराना अध्याय फिर खुला

बख्तियारपुर का नाम बदलने की मांग कोई नई कहानी नहीं है। पिछले कई वर्षों से कभी ‘नीतीश नगर’, कभी ‘शीलभद्र याजी नगर’ और कभी अन्य नामों के प्रस्ताव सामने आते रहे हैं।

2021 में भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने बख्तियारपुर का नाम ‘नीतीश नगर’ करने की मांग उठाई थी। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया था। उन्होंने साफ कहा था कि बख्तियारपुर उनका जन्मस्थान है और उसका नाम बदलने की कोई जरूरत नहीं है।यानी आज जिस नाम—‘नीतीशपुर’—को सम्मान का प्रतीक बताकर सामने रखा जा रहा है, उसका विचार स्वयं नीतीश कुमार की सार्वजनिक राय से मेल नहीं खाता।यही इस पूरे विवाद को सामान्य नाम परिवर्तन की कवायद से कहीं ज्यादा दिलचस्प बना देता है।

आखिर बख्तियारपुर नाम पर इतना विवाद क्यों?

नाम बदलने की मांग के पीछे एक प्रमुख तर्क बख्तियारपुर नाम का ऐतिहासिक संदर्भ है। कुछ संगठनों और नेताओं का दावा रहा है कि इसका संबंध मध्यकालीन आक्रांता बख्तियार खिलजी से है, जिसे नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश से जोड़ा जाता है।2022 में राज्यसभा में भाजपा सांसद शंभू शरण पटेल ने भी बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर भगवान बुद्ध, चंद्रगुप्त या आचार्य चाणक्य जैसे ऐतिहासिक व्यक्तित्वों के नाम पर रखने की मांग उठाई थी।

हालांकि, इतिहास के स्तर पर एक महत्वपूर्ण सावधानी भी जरूरी है। बख्तियारपुर नाम की उत्पत्ति को सीधे बख्तियार खिलजी से जोड़ने के दावे पर सर्वसम्मति नहीं है। हाल की रिपोर्टों में भी यह उल्लेख किया गया है कि नाम की उत्पत्ति को लेकर पुष्ट ऐतिहासिक दस्तावेज स्पष्ट नहीं हैं।यानी सवाल केवल यह नहीं है कि नाम बदलना चाहिए या नहीं। सवाल यह भी है कि नाम बदलने का ऐतिहासिक आधार कितना प्रमाणित है और उसका राजनीतिक इस्तेमाल कितना उचित है?

कर्पूरी ग्राम ने दिखाई थी दूसरी राह

बिहार में किसी महान नेता की स्मृति को रेलवे स्टेशन के नाम से जोड़ने का सबसे चर्चित उदाहरण कर्पूरी ग्राम है।भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म समस्तीपुर जिले के पितौझिया गांव में हुआ था। उनके निधन के बाद उनके सम्मान में पितौझिया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर कर्पूरी ग्राम करने की मांग उठी।उस समय बिहार में कांग्रेस की सरकार थी और भागवत झा आजाद मुख्यमंत्री थे। राजनीतिक मतभेदों के बावजूद तत्कालीन सरकार ने कर्पूरी ठाकुर के सम्मान में पहल की। प्रस्ताव को राज्य कैबिनेट से मंजूरी मिली और केंद्र की स्वीकृति के बाद पितौझिया स्टेशन का नाम कर्पूरी ग्राम रेलवे स्टेशन कर दिया गया।

यही वह उदाहरण है, जिसे आज के ‘नीतीशपुर’ विवाद में बार-बार सामने रखा जा सकता है—

क्या किसी नेता के सम्मान का सर्वोत्तम तरीका उनके नाम पर पूरा शहर या स्टेशन करना है, या उनके योगदान को संस्थागत स्मृति में सुरक्षित करना?

कर्पूरी और नीतीश के मामले में फर्क भी समझना होगा

कर्पूरी ठाकुर के मामले में नाम परिवर्तन उनके निधन के बाद हुआ। उनकी राजनीतिक विरासत को लेकर व्यापक सामाजिक सम्मान था और पितौझिया को कर्पूरी ग्राम नाम देने की मांग उसी भावनात्मक संदर्भ से निकली थी।नीतीश कुमार के मामले में स्थिति बिल्कुल अलग है।वे जीवित हैं, सक्रिय राजनीति से पूरी तरह बाहर नहीं हुए हैं और वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में उनका प्रभाव भी बना हुआ है। इससे ‘नीतीशपुर’ का प्रस्ताव स्वाभाविक रूप से राजनीतिक बहस को जन्म देता है।

राजनीतिक विश्लेषकों के लिए यही सबसे बड़ा सवाल है—क्या यह ऐतिहासिक सम्मान की पहल है या वर्तमान राजनीतिक गठबंधन के भीतर प्रतीकात्मक संदेश देने की कोशिश?

क्योंकि प्रस्ताव उस समय आया है जब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार बख्तियारपुर के नाम परिवर्तन को लेकर पहले ही संकेत दे चुकी है। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक सम्राट चौधरी ने कहा है कि बख्तियारपुर का नाम बदला जाना चाहिए, हालांकि अभी कोई औपचारिक प्रस्ताव उनके पास नहीं आया है।

सम्राट चौधरी के सामने असली राजनीतिक चुनौती

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के लिए यह मामला केवल प्रशासनिक फैसला नहीं होगा।अगर सरकार ‘नीतीशपुर’ नाम पर आगे बढ़ती है तो सवाल उठेगा कि क्या यह नीतीश कुमार के लंबे राजनीतिक योगदान को सम्मान देने का निर्णय है या NDA के भीतर राजनीतिक संबंधों और सामाजिक संदेश को मजबूत करने की कवायद?

दूसरी ओर, यदि सरकार नाम बदलने से पीछे हटती है तो यह सवाल उठेगा कि जब मुख्यमंत्री स्वयं बख्तियारपुर का नाम बदलने की जरूरत की बात कर चुके हैं, तब वैकल्पिक नाम पर निर्णय क्यों नहीं हो रहा?

और तीसरा विकल्प भी है—सरकार बख्तियारपुर के लिए कोई ऐसा नाम चुने जो किसी जीवित राजनेता के बजाय बिहार के व्यापक इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा हो।यही कारण है कि बख्तियारपुर का नाम अब एक प्रशासनिक फाइल से निकलकर राजनीतिक प्रतीकवाद की परीक्षा बन गया है।

‘नीतीशपुर’ बनाम ‘शीलभद्र याजी नगर’—एक और पेंच

इस कहानी का एक और महत्वपूर्ण पक्ष है। बख्तियारपुर स्टेशन का नाम पहले भी स्वतंत्रता सेनानी शीलभद्र याजी के नाम पर करने की मांग उठ चुकी है। अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी संगठन ने हाल के दिनों में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्र सरकार से बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन का नाम ‘शीलभद्र याजी नगर’ करने की मांग दोहराई है।

भाजपा सांसद राकेश सिन्हा भी पहले बख्तियारपुर का नाम शीलभद्र याजी नगर करने की मांग कर चुके हैं।इसका मतलब साफ है—बख्तियारपुर की पहचान को लेकर केवल एक नाम की लड़ाई नहीं है। यहां इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, नालंदा की स्मृति, नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत और वर्तमान सत्ता समीकरण—सब एक ही बहस में आकर खड़े हो गए हैं।

राजनीतिक विश्लेषकों के लिए सबसे बड़ा सवाल

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि किसी स्थान का नाम बदलना तभी सार्थक होता है जब उसके पीछे व्यापक सामाजिक सहमति और स्पष्ट ऐतिहासिक आधार हो। केवल राजनीतिक लोकप्रियता के आधार पर नामकरण की परंपरा शुरू हुई तो आने वाले समय में बिहार में हर बड़े नेता की जन्मभूमि और कर्मभूमि को लेकर ऐसी मांगों की बाढ़ आ सकती है।

यही कारण है कि सरकार को इस मामले में तीन कसौटियां तय करनी होंगी—इतिहास क्या कहता है?

स्थानीय जनता क्या चाहती है?

और क्या नाम परिवर्तन वास्तव में सार्वजनिक हित में है?

यदि तीनों का उत्तर एक दिशा में जाता है, तभी फैसला राजनीतिक विवाद से ऊपर उठकर सामाजिक निर्णय बन सकता है।

शिक्षाविदों की चिंता—इतिहास को राजनीति का औजार न बनाया जाए

शिक्षाविदों के बीच भी इस मुद्दे पर दो अलग-अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं। एक पक्ष कह सकता है कि सार्वजनिक स्थानों के नाम उन व्यक्तित्वों के नाम पर होने चाहिए जिन्होंने समाज और राज्य को दिशा दी। दूसरा पक्ष यह सवाल उठा सकता है कि इतिहास के कठिन अध्यायों को केवल नाम बदलकर मिटाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए।

शिक्षाविदों की दृष्टि से बेहतर रास्ता यह हो सकता है कि यदि किसी ऐतिहासिक नाम को लेकर विवाद है तो उसके इतिहास को सार्वजनिक किया जाए, स्टेशन और शहर पर सूचना पट्ट लगाए जाएं और लोगों को बताया जाए कि उस नाम की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है।इतिहास को मिटाने से ज्यादा जरूरी है इतिहास को समझाना।

कानूनविदों की नजर में मामला केवल भावनाओं से तय नहीं होगा

कानूनी दृष्टि से भी नाम परिवर्तन केवल राजनीतिक घोषणा से पूरा नहीं होता। रेलवे स्टेशन का नाम केंद्र और रेलवे से जुड़ा विषय है, जबकि किसी शहर या स्थानीय निकाय के नाम परिवर्तन के लिए अलग प्रशासनिक एवं वैधानिक प्रक्रिया हो सकती है।इसलिए ‘नीतीशपुर’ का राजनीतिक प्रस्ताव और उसका कानूनी क्रियान्वयन दो अलग-अलग चरण होंगे।

वरिष्ठ अधिवक्ता राम मोहन झा के अनुसार सरकार को यह भी देखना होगा कि नाम परिवर्तन से पुराने रिकॉर्ड, संपत्ति दस्तावेज, प्रशासनिक अभिलेख, रेलवे रिकॉर्ड, डाक व्यवस्था और अन्य संस्थागत दस्तावेजों पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

यानी नारे से नाम बदलना आसान दिखाई दे सकता है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में नाम बदलना एक लंबी प्रक्रिया है।

समाजसेवी संगठनों के सामने भी बड़ा सवाल

सामाजिक संगठनों के लिए यह बहस और भी महत्वपूर्ण है। यदि नीतीश कुमार के योगदान को सम्मान देना है तो केवल नाम बदलने की बजाय बख्तियारपुर में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पुस्तकालय, संग्रहालय या उनके सार्वजनिक जीवन पर शोध केंद्र की स्थापना भी की जा सकती है।इससे सम्मान किसी बोर्ड पर लिखे नाम तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्थायी विरासत बनेगा।

विपक्ष क्या सवाल उठा सकता है?

विपक्ष के सामने भी इस मुद्दे पर दोहरी चुनौती होगी।अगर वह नाम परिवर्तन का विरोध करता है तो सत्ता पक्ष यह सवाल उठा सकता है कि क्या विपक्ष नीतीश कुमार के योगदान का सम्मान नहीं करता?

और अगर विपक्ष समर्थन करता है तो फिर सवाल उठेगा कि क्या वह नाम बदलने की पूरी राजनीति को स्वीकार कर रहा है?

ऐसे में विपक्ष के लिए सबसे प्रभावी राजनीतिक लाइन यही हो सकती है कि नाम बदलने का फैसला पारदर्शी प्रक्रिया, स्थानीय जनता की राय और प्रमाणित इतिहास के आधार पर हो, न कि केवल सत्ता के राजनीतिक संदेश के आधार पर।

सबसे दिलचस्प मोड़—नीतीश कुमार क्या कहेंगे?

पूरे विवाद का सबसे बड़ा राजनीतिक प्रश्न यही है।कभी जब उनके नाम पर बख्तियारपुर का नाम ‘नीतीश नगर’ करने की मांग उठी थी तो नीतीश कुमार ने खुद इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि बख्तियारपुर उनका जन्मस्थान है और इसका नाम क्यों बदला जाएगा।

अब वही बख्तियारपुर उनके नाम से ‘नीतीशपुर’ करने का प्रस्ताव लेकर सरकार के सामने खड़ा है।इसलिए अंतिम सवाल केवल यह नहीं है कि सम्राट चौधरी सरकार बख्तियारपुर का नाम बदलेगी या नहीं।असली सवाल यह है कि—क्या नीतीश कुमार स्वयं अपनी जन्मभूमि का नाम अपने नाम पर करने के पक्ष में होंगे?

और अगर वे नहीं होते, तो क्या सरकार उनके सम्मान में उनकी इच्छा के विपरीत कोई नाम परिवर्तन करेगी?

NSK विश्लेषण: नाम से बड़ी होती है विरासत

बख्तियारपुर की कहानी बिहार की राजनीति का एक दिलचस्प आईना है। यहां एक तरफ इतिहास का सवाल है, दूसरी तरफ राजनीतिक सम्मान का। एक तरफ बख्तियार खिलजी की ऐतिहासिक छाया है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार की लंबी राजनीतिक विरासत।

बीच में शीलभद्र याजी जैसे स्वतंत्रता सेनानी का नाम भी मौजूद है।

कर्पूरी ग्राम का उदाहरण बताता है कि किसी महान नेता की स्मृति को सार्वजनिक संस्थान के नाम से अमर किया जा सकता है। लेकिन ‘नीतीशपुर’ का मामला यह भी याद दिलाता है कि सम्मान और राजनीतिक प्रतीकवाद के बीच की रेखा बहुत महीन होती है।

बिहार में नाम बदलने की राजनीति अगर आगे बढ़ती है तो सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि फैसला किसी दल, परिवार या तत्कालीन राजनीतिक समीकरण का स्मारक न बन जाए।

क्योंकि शहर और स्टेशन सरकारों के कार्यकाल से ज्यादा लंबे समय तक जीवित रहते हैं।नाम बदलते हैं, सरकारें बदलती हैं, राजनीतिक समीकरण बदलते हैं—लेकिन इतिहास रह जाता है।

अब देखना यह है कि बख्तियारपुर की पटरी पर अगली ट्रेन किस नाम से दौड़ती है—बख्तियारपुर, शीलभद्र याजी नगर या ‘नीतीशपुर’?