बी के झा

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नई दिल्ली, 1 अगस्त

राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् को कानूनी संरक्षण देने संबंधी विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद देश में राजनीतिक, संवैधानिक और सामाजिक बहस तेज हो गई है। एक ओर केंद्र सरकार और विधेयक के समर्थक इसे राष्ट्रीय अस्मिता एवं राष्ट्रसम्मान को सुदृढ़ करने वाला ऐतिहासिक कदम बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ मुस्लिम धार्मिक संगठनों और विपक्ष के कुछ नेताओं ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों से जुड़ा विषय बताते हुए आपत्ति दर्ज कराई है।

इसी क्रम में जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि मुसलमानों को किसी के वंदे मातरम् गाने से आपत्ति नहीं है, लेकिन इस्लामी आस्था के अनुसार इबादत केवल एक अल्लाह की होती है और किसी भी व्यक्ति को उसकी धार्मिक मान्यताओं के विरुद्ध कोई गीत या विचार स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 19 और 25 का हवाला देते हुए धार्मिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लेख किया।उधर, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी बयान जारी कर कहा कि यदि किसी नागरिक को उसकी धार्मिक मान्यता के विपरीत वंदे मातरम् गाने के लिए बाध्य किया जाता है, तो यह संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा प्रश्न बन सकता है।

सरकार और समर्थकों का पक्ष

विधेयक के समर्थकों का कहना है कि इसका उद्देश्य किसी धर्म विशेष को लक्षित करना नहीं, बल्कि राष्ट्रीय गीत को वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। सरकार का तर्क है कि जिस प्रकार राष्ट्रगान जन गण मन का सम्मान प्रत्येक नागरिक का दायित्व है, उसी प्रकार राष्ट्रीय गीत की गरिमा बनाए रखना भी राष्ट्रीय कर्तव्य है।

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मौलाना मदनी की टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि “वंदे मातरम् राष्ट्र सम्मान का प्रतीक है और इसका सम्मान हर भारतीय का दायित्व है।” उन्होंने यह भी कहा कि सरकार राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान के प्रश्न पर किसी प्रकार का समझौता नहीं करेगी।

वहीं, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल सहित कुछ हिंदू संगठनों के नेताओं ने भी मदनी के बयान की आलोचना की। उनका कहना है कि राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान को धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि संवैधानिक और राष्ट्रीय कर्तव्य के रूप में देखा जाना चाहिए।

विधेयक में क्या है प्रावधान?

संसद से पारित विधेयक के अनुसार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् को कानूनी संरक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रस्तावित कानून में वंदे मातरम् के गायन के दौरान जानबूझकर अपमान करने, व्यवधान उत्पन्न करने या उसके सम्मान को ठेस पहुंचाने पर तीन वर्ष तक के कारावास, जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून प्रभावी होगा।

कानूनविदों की राय

संवैधानिक विशेषज्ञों का कहना है कि यह विषय दो महत्वपूर्ण संवैधानिक सिद्धांतों—राष्ट्रीय सम्मान और धार्मिक स्वतंत्रता—के संतुलन से जुड़ा है। कानूनविदों के अनुसार अनुच्छेद 25 प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता देता है, वहीं संविधान नागरिकों से राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान की अपेक्षा भी करता है। अंतिम व्याख्या और किसी संभावित विवाद की स्थिति में न्यायपालिका की भूमिका निर्णायक होगी।

राजनीतिक विश्लेषकों का आकलन

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मुद्दा केवल एक विधेयक तक सीमित नहीं है, बल्कि पहचान की राजनीति, राष्ट्रवाद और संवैधानिक अधिकारों के व्यापक विमर्श का हिस्सा बन चुका है। उनका कहना है कि आगामी चुनावी राजनीति में यह विषय विभिन्न दलों के लिए जनमत निर्माण का महत्वपूर्ण आधार बन सकता है। एक पक्ष इसे राष्ट्रभक्ति का प्रश्न बना रहा है, जबकि दूसरा पक्ष इसे नागरिक स्वतंत्रता और धार्मिक अधिकारों के संदर्भ में देख रहा है।

शिक्षाविदों की टिप्पणी

शिक्षा जगत से जुड़े विशेषज्ञों का मत है कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान के ऐतिहासिक महत्व से विद्यार्थियों को अवगत कराना आवश्यक है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि संविधान में निहित मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों के बीच संतुलन की समझ विकसित हो। उनका कहना है कि संवाद और संवैधानिक मूल्यों की शिक्षा किसी भी विवाद का सबसे प्रभावी समाधान है।

समाजसेवी संस्थाओं का दृष्टिकोण

कई सामाजिक संगठनों ने इस विवाद पर संयम बरतने की अपील की है। उनका कहना है कि भारत की लोकतांत्रिक शक्ति उसकी विविधता और सह-अस्तित्व में निहित है। संस्थाओं ने सभी पक्षों से आग्रह किया है कि वे संवैधानिक मर्यादाओं, न्यायिक प्रक्रिया और आपसी सम्मान के साथ संवाद करें ताकि सामाजिक सौहार्द बना रहे।

बहस जारी, निगाहें आगे की प्रक्रिया पर

विधेयक अब राष्ट्रपति की मंजूरी की प्रतीक्षा में है। मंजूरी मिलने के बाद इसके प्रावधान लागू होंगे। इस बीच राजनीतिक दलों, धार्मिक संगठनों और विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच बहस लगातार तेज होती जा रही है।

आने वाले दिनों में यह विषय न्यायिक, राजनीतिक और सामाजिक विमर्श के केंद्र में बना रह सकता है।