बी के झा

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रियाद/नई दिल्ली, 26 सितंबर

पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किये के बीच हुआ मक्का संयुक्त रक्षा समझौता अब महज कूटनीतिक दस्तावेज नहीं रहना चाहता। सऊदी अरब पर यमन के हूती हमलों के बीच तीनों देशों ने इस समझौते को संस्थागत और सैन्य स्तर पर अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में कदम तेज कर दिए हैं।

7 अगस्त 2026 को मक्का में सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किये ने संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। समझौते का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि तीनों में से किसी एक देश पर सशस्त्र हमला होने की स्थिति को तीनों पर हमला माना जाएगा।अब जब सऊदी अरब हूती हमलों की जद में है, इस समझौते की वास्तविक क्षमता पर दुनिया की नजरें टिक गई हैं।

रियाद में सैन्य नेतृत्व की बैठक क्यों अहम?

25 सितंबर को सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किये के सैन्य नेतृत्व के बीच प्रस्तावित तत्काल बैठक की खबर सामने आई। इससे पहले तीनों देशों ने 31 अगस्त को इस्तांबुल में रणनीतिक राजनीतिक एवं रक्षा समिति की पहली बैठक की थी, जिसमें समझौते के तहत सहयोग को संस्थागत रूप देने और सऊदी अरब में एक सचिवालय स्थापित करने पर सहमति बनी थी। शुरुआती तीन वर्ष के लिए सचिवालय की जिम्मेदारी पाकिस्तान से आने वाले महासचिव को देने की बात सामने आई थी। यानी अब सवाल सिर्फ यह नहीं है कि तीनों देशों ने क्या हस्ताक्षर किए हैं।

असली सवाल है—जरूरत पड़ने पर यह समझौता जमीन पर कैसे काम करेगा?

इसके लिए कमांड व्यवस्था, संपर्क तंत्र, खुफिया सहयोग, सैन्य लॉजिस्टिक्स, हवाई सुरक्षा और संकट के समय निर्णय लेने की प्रक्रिया जैसे मुद्दे महत्वपूर्ण होंगे।

सबसे बड़ा सवाल—क्या एक पर हमला यानी तीनों का युद्ध?

कागज पर समझौते की भाषा बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें कहा गया है कि किसी एक सदस्य देश पर सशस्त्र हमला तीनों पर हमला माना जाएगा। यही वह प्रावधान है जिसकी तुलना कई विश्लेषकों ने सामूहिक रक्षा व्यवस्था से की है।लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बारीकी समझना जरूरी है।इसका अर्थ यह जरूरी नहीं कि हमला होते ही पाकिस्तान और तुर्किये अपनी पूरी सेनाएं लेकर युद्ध के मैदान में उतर जाएंगे।समझौते के सार्वजनिक विवरण में यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं किया गया है कि प्रत्येक परिस्थिति में किस देश को किस प्रकार की सैन्य सहायता देनी होगी। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार संयुक्त कमान और विस्तृत ऑपरेशनल व्यवस्था भी अभी विकास के चरण में है।

यानी मक्का पैक्ट का अगला अध्याय अब राजनीतिक घोषणा से सैन्य क्रियान्वयन की ओर बढ़ने का है।

हूती हमले ने क्यों बढ़ाई चिंता?

यमन के हूती समूह द्वारा सऊदी क्षेत्र, ऊर्जा प्रतिष्ठानों और अन्य महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाए जाने से स्थिति और संवेदनशील हो गई है। ऐसे हमलों का असर केवल सऊदी सुरक्षा तक सीमित नहीं रहता। लाल सागर, बाब-अल-मंदेब और खाड़ी क्षेत्र के समुद्री व्यापार मार्गों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ सकता है।यही कारण है कि मक्का समझौता अब केवल तीन देशों के बीच रक्षा सहयोग का मामला नहीं रह गया है। इसके साथ ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री व्यापार और पश्चिम एशिया के व्यापक सामरिक संतुलन का सवाल भी जुड़ गया है।

तुर्किये ने दिया सैन्य सहयोग का संकेत

तुर्किये के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने कहा है कि सऊदी अरब को मौजूदा हमलों के कारण कुछ सैन्य जरूरतें हो सकती हैं और तुर्किये समझौते के तहत विशेष रूप से तकनीकी सैन्य जरूरतों में मदद करने के लिए तैयार है।यह बयान महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहली बार यह संकेत मिलता है कि समझौते की सामूहिक सुरक्षा भावना को व्यावहारिक सहायता में बदला जा सकता है।हालांकि तुर्किये ने यह नहीं कहा है कि वह तत्काल यमन में अपने सैनिक भेजेगा।

पाकिस्तान के सामने भी बड़ी रणनीतिक चुनौती

मक्का पैक्ट का सबसे कठिन सवाल पाकिस्तान के सामने है।इस्लामाबाद ने सऊदी अरब की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है, लेकिन हूतियों के खिलाफ सीधे युद्ध में उतरना अलग स्तर का फैसला होगा। पाकिस्तान के लिए इसमें सैन्य, कूटनीतिक और क्षेत्रीय सभी आयाम जुड़े हैं।इसीलिए संभावित सहायता केवल सैनिक भेजने तक सीमित नहीं मानी जा सकती। इसमें—

‌वायु रक्षा सहयोग

खुफिया सूचनाओं का आदान-प्रदान

ड्रोन और मिसाइल खतरे की निगरानी

सैन्य प्रशिक्षण

तकनीकी सहायता

लॉजिस्टिक सहयोग

रणनीतिक तैनाती जैसे विकल्प भी शामिल हो सकते हैं।

अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और तुर्किये की ओर से संभावित सहायता का स्वरूप सऊदी अरब की मांग और तीनों देशों के बीच परामर्श पर निर्भर करेगा।

क्या बनेगा संयुक्त सैन्य कमांड?

यही मक्का पैक्ट का सबसे बड़ा परीक्षण होगा।किसी भी सामूहिक रक्षा समझौते की वास्तविक ताकत सिर्फ कागज पर लिखे प्रावधानों से नहीं, बल्कि इस बात से तय होती है कि संकट के समय तीनों देश कितनी तेजी से निर्णय लेते हैं।इसके लिए यदि स्थायी सैन्य समितियां, साझा संचार चैनल, खुफिया तंत्र, संयुक्त अभ्यास और स्पष्ट ऑपरेशनल प्रोटोकॉल विकसित किए जाते हैं, तो मक्का समझौता धीरे-धीरे एक अधिक संगठित क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे का रूप ले सकता है।

लेकिन अभी इसे पूर्ण विकसित सैन्य गठबंधन मानना जल्दबाजी होगी।

ईरान और हूतियों के लिए भी बड़ा संदेश?

मक्का पैक्ट का घोषित उद्देश्य किसी विशेष देश को निशाना बनाना नहीं बताया गया है। समझौते से जुड़े आधिकारिक बयानों में इसे क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और सामूहिक सुरक्षा मजबूत करने वाला ढांचा बताया गया है।फिर भी इसकी सामरिक संरचना को देखते हुए इसका असर ईरान, हूती संगठन और पश्चिम एशिया के दूसरे शक्ति केंद्रों पर पड़ना स्वाभाविक है।खासकर तब, जब सऊदी अरब सीधे हूती हमलों का सामना कर रहा हो।

मक्का पैक्ट के सामने सबसे बड़ी अग्निपरीक्षा

आज असली सवाल यह नहीं है कि “मक्का पैक्ट बना है या नहीं?”

सवाल यह है कि संकट की घड़ी में यह कितना काम करता है?

क्या सऊदी अरब औपचारिक रूप से सामूहिक रक्षा सहायता मांगता है?

क्या पाकिस्तान प्रत्यक्ष सैन्य सहायता देगा या तकनीकी एवं रक्षात्मक सहयोग तक सीमित रहेगा?

क्या तुर्किये एयर डिफेंस और सैन्य तकनीक के जरिए अपनी भूमिका बढ़ाएगा?

और सबसे महत्वपूर्ण—क्या तीनों देश ऐसा संयुक्त ऑपरेशनल तंत्र खड़ा कर पाएंगे जो किसी अचानक हमले की स्थिति में तेजी से निर्णय ले सके?

इन सवालों के जवाब ही तय करेंगे कि मक्का समझौता केवल एक कूटनीतिक घोषणा बनकर रह जाता है या पश्चिम एशिया में नया सुरक्षा ढांचा खड़ा करने की दिशा में आगे बढ़ता है।

एनएसके निष्कर्ष

मक्का पैक्ट का जन्म ऐसे समय हुआ है जब पश्चिम एशिया का पुराना सुरक्षा संतुलन कई दबावों से गुजर रहा है। सऊदी अरब पर हूती हमले और लाल सागर-बाब अल-मंदेब क्षेत्र में बढ़ती अस्थिरता ने इस समझौते को उसकी पहली बड़ी चुनौती के सामने खड़ा कर दिया है।

फिलहाल यह कहना सही नहीं होगा कि हूती हमला होते ही पाकिस्तान और तुर्किये की सेनाएं स्वतः यमन में युद्ध के लिए उतर जाएंगी।

लेकिन इतना स्पष्ट है कि सऊदी पर लगातार हमले इस समझौते को कागज से जमीन पर उतारने का दबाव तेजी से बढ़ा रहे हैं।

मक्का में हुआ हस्ताक्षर अब रियाद की सुरक्षा चुनौती के सामने खड़ा है।

अब दुनिया यह देख रही है कि मक्का पैक्ट सिर्फ तीन देशों का समझौता है—या आने वाले दिनों में पश्चिम एशिया की सुरक्षा व्यवस्था का नया अध्याय बनने जा रहा है।