बी के झा, एनएसके

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नई दिल्ली, 20 अक्टूबर

आशुतोष रांका और सौरव दास की हिरासत बढ़ाए जाने के मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (TMC) प्रमुख ममता बनर्जी ने दोनों की गिरफ्तारी और हिरासत को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने इसे लोकतंत्र पर हमला बताते हुए आरोप लगाया कि देश में युवाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है।

ममता ने आशुतोष और सौरव को तत्काल रिहा करने की मांग भी की है। ममता बनर्जी के इस बयान पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने उनका आभार जताया है। पार्टी के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से प्रतिक्रिया देते हुए कहा गया, ‘मैम, आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।’

यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है, जब CJP के नेताओं की गिरफ्तारी और उनकी न्यायिक हिरासत को लेकर राजनीतिक बहस तेज है। ममता बनर्जी के बयान ने इस विवाद को नया राजनीतिक आयाम दे दिया है। जहां उन्होंने सरकार की कार्रवाई को लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए खतरा बताया, वहीं CJP ने उनके समर्थन को अपने साथियों के पक्ष में उठाई गई आवाज के रूप में देखा है।

ममता बनर्जी का तीखा हमला: ‘यह स्टेट-स्पॉन्सर्ड आतंकवाद है’

ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में लोकतंत्र पर हमला करने के लिए एक खतरनाक प्रवृत्ति का इस्तेमाल किया जा रहा है और युवा पीढ़ी को निशाना बनाया जा रहा है।उन्होंने कहा कि आज की युवा पीढ़ी यानी जेनरेशन Z के लड़के-लड़कियों को प्रताड़ित करना बंद किया जाना चाहिए। ममता ने सत्ता में बैठे लोगों को याद दिलाते हुए कहा कि आज जो लोग सरकार चला रहे हैं, वे हमेशा सत्ता में नहीं रहेंगे। अपने बयान में उन्होंने देश के अलग-अलग हिस्सों का जिक्र करते हुए कहा कि कोलकाता से दिल्ली और मुंबई तक अत्याचार अपने चरम पर पहुंच गए हैं।

उन्होंने इसकी तुलना औपनिवेशिक शासन के दौर से करते हुए कहा कि हमारे पूर्वजों ने भी अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचारों का सामना किया था, लेकिन वे अपने संकल्प और साहस से पीछे नहीं हटे।ममता बनर्जी ने सरकार की कार्रवाई पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, ‘मैं साफ तौर पर कहना चाहती हूं कि यह स्टेट-स्पॉन्सर्ड आतंकवाद है। ये पुलिस द्वारा किए जा रहे अत्याचार हैं।

’हालांकि, यह ममता बनर्जी का राजनीतिक आरोप है। इस बयान को किसी न्यायिक निष्कर्ष या सरकार द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के प्रमाणित तथ्य के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

‘अत्याचार ज्यादा दिन नहीं टिकते’, ममता ने सरकार को दी चेतावनी

ममता बनर्जी ने अपने पोस्ट में कहा कि अत्याचार लंबे समय तक नहीं टिक सकते। उनके मुताबिक, जब दृढ़ संकल्प वाले लोग भारत और लोकतंत्र को बचाने के लिए मजबूती से खड़े होंगे, तब सत्ता में बैठे नेताओं को जनता की आवाज सुननी पड़ेगी।उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता में बैठे नेता अहंकार और उदासीनता के कारण लोगों की समस्याओं को नजरअंदाज कर रहे हैं। ममता ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए आवाज उठाने वाले लोगों को दबाने के बजाय उनकी बात सुनी जानी चाहिए।

उन्होंने केंद्र सरकार से सीधे सवाल करते हुए मांग की कि यदि सरकार लोकतंत्र में विश्वास करती है, तो आशुतोष रांका और सौरव दास को तत्काल रिहा किया जाए।ममता का यह बयान केवल दो लोगों की हिरासत तक सीमित नहीं है। इसके जरिए उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विरोध प्रदर्शन के अधिकार और सरकार की जवाबदेही जैसे व्यापक मुद्दों को भी राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया है।

CJP ने ममता को कहा धन्यवाद, सोशल मीडिया पर दी प्रतिक्रिया

ममता बनर्जी के समर्थन वाले बयान के बाद CJP के आधिकारिक एक्स हैंडल से प्रतिक्रिया सामने आई। पार्टी ने उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देते हुए लिखा, ‘मैम, आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।’CJP की यह प्रतिक्रिया बताती है कि पार्टी अपने नेताओं की गिरफ्तारी और हिरासत के मुद्दे को लेकर राजनीतिक समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी जैसी वरिष्ठ विपक्षी नेता के बयान से इस मामले को राष्ट्रीय राजनीति में अतिरिक्त चर्चा मिल सकती है।

हालांकि, किसी राजनीतिक नेता का समर्थन अपने आप किसी मामले में आरोपों की सत्यता या आरोपियों की कानूनी स्थिति तय नहीं करता। हिरासत और रिहाई से जुड़े सवालों का अंतिम निर्णय अदालत और लागू कानूनी प्रक्रिया के अनुसार ही होता है।

अभिजीत दीपके का आरोप: जानबूझकर लंबी खींची जा रही हिरासत

इससे पहले CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने अपने साथियों सौरव दास और आशुतोष रांका की गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठाए थे।दीपके का आरोप है कि आशुतोष और सौरव की गिरफ्तारी तथा हिरासत की अवधि को जानबूझकर लंबा खींचा जा रहा है, ताकि अदालती कार्यवाही में देरी हो और उन्हें जल्द रिहाई न मिल सके।उनके इस आरोप ने मामले को लेकर राजनीतिक और कानूनी बहस को और तेज कर दिया है। हालांकि, हिरासत बढ़ाने के पीछे अदालत के आदेश, जांच की स्थिति और अभियोजन पक्ष के तर्कों की जानकारी के बिना यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा कि कार्रवाई का उद्देश्य जानबूझकर रिहाई रोकना है।

इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि हिरासत बढ़ाने के लिए अदालत के सामने क्या आधार रखे गए और न्यायिक आदेश में क्या कहा गया। इन तथ्यों से ही पूरे घटनाक्रम की कानूनी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।अब आगे क्या?

रिहाई की मांग के बीच बढ़ी राजनीतिक हलचल

आशुतोष रांका और सौरव दास की हिरासत का मामला अब राजनीतिक बयानबाजी का विषय बन गया है। ममता बनर्जी ने इसे लोकतंत्र और युवा अधिकारों से जोड़ते हुए केंद्र सरकार को घेरा है, जबकि CJP ने उनके समर्थन का स्वागत किया है।

दूसरी ओर, अभिजीत दीपके की ओर से हिरासत लंबी खींचे जाने के आरोप लगाए गए हैं। ऐसे में अब नजर इस मामले की आगे की न्यायिक कार्यवाही और संबंधित पक्षों की दलीलों पर रहेगी।

यह विवाद एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है—लोकतंत्र में विरोध की आवाज और कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी के बीच संतुलन कैसे कायम किया जाए?

किसी भी सरकार के लिए कानून का पालन सुनिश्चित करना जरूरी है, लेकिन किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कार्रवाई भी निर्धारित कानूनी प्रक्रिया और न्यायिक निगरानी के दायरे में ही होनी चाहिए।

एनएसके विश्लेषण:

ममता बनर्जी के बयान ने आशुतोष और सौरव की हिरासत के मुद्दे को विपक्षी राजनीति के व्यापक विमर्श से जोड़ दिया है।

अब महत्वपूर्ण यह होगा कि अदालत में मामले से जुड़े तथ्य क्या सामने आते हैं और हिरासत बढ़ाने के लिए क्या कानूनी आधार प्रस्तुत किया गया है।

राजनीतिक आरोप अपनी जगह हैं, लेकिन अंतिम तस्वीर तथ्यों, न्यायिक आदेशों और कानून की प्रक्रिया से ही स्पष्ट होगी।