बी. के. झा

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नई दिल्ली , 11 अक्टूबर

नई दिल्ली। राजधानी में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर शुरू हुआ कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का आंदोलन अब सियासी टकराव के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई और संगठनात्मक ताकत की कसौटी पर भी पहुंच गया है। पार्टी के तीन प्रमुख चेहरे अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका और सौरभ दास रविवार को रिहा हो गए।

लेकिन उनकी रिहाई के साथ एक और चर्चा ने जोर पकड़ा—क्या आंदोलन के बड़े दावों के बीच पार्टी अपने प्रमुख नेताओं के समर्थन में जमीन पर वैसी मौजूदगी दिखा पाई, जैसी अपेक्षा की जा रही थी?

मीडिया रिपोर्टों में दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से दावा किया गया कि कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद तीनों नेता जब पुलिस स्टेशन से बाहर निकले, तब उनके स्वागत के लिए कोई समर्थक वहां मौजूद नहीं था। यदि यह जानकारी सही है, तो आंदोलन की सार्वजनिक छवि और उसके वास्तविक संगठनात्मक ढांचे के बीच अंतर को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है। हालांकि, केवल स्टेशन पर समर्थकों की कथित गैरमौजूदगी से किसी संगठन के जनाधार का अंतिम निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा।

इस पूरे घटनाक्रम का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू अदालत की शर्तें हैं। तीनों नेताओं को शांति बनाए रखने के लिए एक-एक साल की अवधि से संबंधित बॉन्ड और ₹50,000 की जमानती राशि की औपचारिकता पूरी करने के बाद रिहा किया गया। ऐसे में सवाल यह भी है कि आगे CJP अपने आंदोलन को किस रणनीति के तहत जारी रखेगी।

एयरपोर्ट से हिरासत और फिर रिहाई तक कैसे पहुंचा मामला?

CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके और उनके सहयोगी आशुतोष रांका तथा सौरभ दास शनिवार, 10 अक्टूबर को मुंबई से दिल्ली पहुंचे थे। पार्टी ने राजधानी में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन और जंतर-मंतर की ओर मार्च का आह्वान किया था।दिल्ली पुलिस ने तीनों नेताओं को विमान के दिल्ली पहुंचने के बाद हिरासत में ले लिया।

पुलिस की कार्रवाई को प्रस्तावित प्रदर्शन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गई निवारक कार्रवाई बताया गया। इसके बाद तीनों को दिल्ली कैंट स्थित विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया।रविवार, 11 अक्टूबर को रिहाई की प्रक्रिया पूरी हुई। पुलिस के मुताबिक, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 126 और 170 के तहत कार्रवाई की गई थी। इसके बाद शांति बनाए रखने और अच्छे व्यवहार से संबंधित बॉन्ड की औपचारिकता पूरी कर उन्हें छोड़ा गया।

इस प्रकार, मामला केवल हिरासत और रिहाई तक सीमित नहीं रहा। आंदोलन की अनुमति, सार्वजनिक व्यवस्था, विरोध प्रदर्शन के अधिकार और निवारक पुलिस कार्रवाई की सीमाओं जैसे प्रश्न भी इसके केंद्र में आ गए हैं।

स्वागत में समर्थक नहीं पहुंचे?

दावे की सीमा समझना भी जरूरीतीनों नेताओं की रिहाई के बाद समर्थकों की कथित गैरमौजूदगी को लेकर चर्चा ने राजनीतिक रंग ले लिया। पुलिस सूत्रों के हवाले से प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया कि स्टेशन से बाहर निकलते समय नेता अकेले थे और उनके स्वागत के लिए पार्टी का कोई कार्यकर्ता मौजूद नहीं था।लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण अंतर समझना होगा।

किसी पुलिस स्टेशन के बाहर समर्थकों की मौजूदगी या अनुपस्थिति और किसी आंदोलन के व्यापक जनसमर्थन के बीच सीधा संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। संभव है कि सुरक्षा व्यवस्था, रिहाई की सूचना, समय, आवाजाही पर प्रतिबंध या संगठन की रणनीति जैसे कारक भी मौजूदगी को प्रभावित करें। इन संभावनाओं की पुष्टि के लिए अलग से जानकारी आवश्यक है।

इसलिए इस घटना को CJP के संगठनात्मक ढांचे पर उठते सवालों के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन इसे आंदोलन के कमजोर पड़ने का निर्णायक प्रमाण कहना जल्दबाजी होगी।

राजनीतिक आंदोलनों की वास्तविक ताकत का आकलन करने के लिए यह देखना जरूरी होता है कि वे कितने लोगों को लामबंद कर पाते हैं, उनकी मांगों को कितना व्यापक समर्थन मिलता है, संगठन कितनी निरंतरता से काम करता है और सार्वजनिक मुद्दों पर उनका प्रभाव कितना टिकाऊ रहता है।

एक साल का शांति बॉन्ड: अदालत की शर्तों का क्या अर्थ है?

तीनों नेताओं की रिहाई की शर्तों में एक साल तक शांति बनाए रखने और अच्छे व्यवहार से संबंधित बॉन्ड शामिल है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, प्रत्येक नेता के लिए ₹50,000 की जमानती राशि की औपचारिकता पूरी की गई।इसका अर्थ यह नहीं है कि तीनों नेताओं को सभी प्रकार के राजनीतिक कार्यक्रमों या शांतिपूर्ण विरोध से स्वतः प्रतिबंधित कर दिया गया है।

लागू शर्तों और मजिस्ट्रेट के आदेश का वास्तविक दायरा आदेश की प्रति देखकर ही तय किया जा सकता है।निवारक कार्रवाई का उद्देश्य संभावित शांति भंग या संज्ञेय अपराध को रोकना होता है। इसके साथ ही, कानून के तहत नागरिकों के अधिकारों और प्रशासनिक कार्रवाई की वैधता भी महत्वपूर्ण हैं। इसलिए इस मामले में पुलिस के तर्क, मजिस्ट्रेट के आदेश और संबंधित नेताओं की आपत्तियों को अलग-अलग समझना आवश्यक है।

BNSS की धारा 126 क्या कहती है?

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 126 शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा संबंधी कार्यवाही से जुड़ी है। यदि कार्यकारी मजिस्ट्रेट को ऐसी जानकारी मिलती है जिससे किसी व्यक्ति द्वारा शांति भंग करने या सार्वजनिक शांति में व्यवधान पैदा करने की आशंका हो, तो पर्याप्त आधार होने पर वह संबंधित व्यक्ति से कारण बताने और निर्धारित अवधि के लिए शांति बनाए रखने का बॉन्ड भरने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है।

इस धारा के तहत शांति बनाए रखने की अवधि अधिकतम एक वर्ष तक हो सकती है। यह एक निवारक व्यवस्था है; अपने आप में किसी व्यक्ति को अपराध का दोषी ठहराने के समान नहीं है।

BNSS की धारा 170 के तहत गिरफ्तारी कब संभव है?

धारा 170 पुलिस को कुछ विशेष परिस्थितियों में संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए बिना वारंट और मजिस्ट्रेट के पूर्व आदेश के गिरफ्तारी की शक्ति देती है। इसके लिए पुलिस अधिकारी को संज्ञेय अपराध करने की योजना की जानकारी होनी चाहिए और उसे यह प्रतीत होना चाहिए कि अपराध को किसी अन्य तरीके से रोका नहीं जा सकता।

इस प्रावधान के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को सामान्यतः गिरफ्तारी के समय से 24 घंटे से अधिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता, जब तक संहिता या किसी अन्य कानून के तहत आगे हिरासत की अनुमति न हो।यहां कानूनी प्रश्न यह है कि निवारक कार्रवाई के लिए आवश्यक परिस्थितियां मौजूद थीं या नहीं और क्या अपनाई गई प्रक्रिया कानून के अनुरूप थी। इसका आकलन उपलब्ध तथ्यों, पुलिस के आधार और संबंधित न्यायिक या मजिस्ट्रेटी आदेश के अनुसार किया जाना चाहिए।

आंदोलन की राजनीति: गिरफ्तारी से बढ़ेगा समर्थन या उठेंगे नए सवाल?

CJP का आंदोलन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग और मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर उठाए गए सवालों से जुड़ा है। पार्टी और उसके समर्थकों की ओर से चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं, जबकि चुनाव आयोग और सरकार की ओर से मतदाता सूची में बदलावों को लेकर अलग स्पष्टीकरण दिए गए हैं। इन आरोपों और जवाबों का मूल्यांकन प्रमाणों के आधार पर किया जाना चाहिए।

राजनीतिक आंदोलनों के सामने अक्सर एक कठिन चुनौती होती है। प्रशासनिक कार्रवाई के बाद समर्थकों के बीच एकजुटता बढ़ सकती है, लेकिन आंदोलन को लंबे समय तक प्रभावी बनाए रखने के लिए स्पष्ट मांगें, अनुशासित संगठन, कानूनी समझ और व्यापक जनसंपर्क भी जरूरी होते हैं।

CJP के लिए अब महत्वपूर्ण होगा कि वह अपने आंदोलन को किस रूप में आगे बढ़ाती है। क्या वह अपनी मांगों को लेकर कानूनी और लोकतांत्रिक रास्तों पर जोर देगी?

क्या वह मतदाता सूची से जुड़े आरोपों के समर्थन में ठोस दस्तावेज और प्रमाण सार्वजनिक करेगी?

और क्या वह अपने समर्थकों को इस तरह संगठित कर पाएगी कि आंदोलन केवल कुछ प्रमुख चेहरों तक सीमित न रहे?

इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों की गतिविधियों से ही स्पष्ट होंगे।

निष्कर्ष:

रिहाई के बाद असली परीक्षा

अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका और सौरभ दास की रिहाई से तत्काल हिरासत का दौर समाप्त हुआ है, लेकिन CJP के आंदोलन से जुड़े राजनीतिक और कानूनी सवाल अभी खत्म नहीं हुए हैं।

एक ओर पुलिस ने निवारक कार्रवाई को कानून-व्यवस्था की जरूरत बताया है, दूसरी ओर किसी भी लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध और प्रशासनिक शक्तियों के उचित इस्तेमाल के बीच संतुलन बनाए रखना भी जरूरी है।रिहाई के समय समर्थकों की कथित गैरमौजूदगी चर्चा का विषय जरूर बनी है, लेकिन किसी आंदोलन की ताकत का फैसला केवल एक मौके की तस्वीर से नहीं किया जा सकता।

संगठन की वास्तविक क्षमता, सार्वजनिक समर्थन, आंदोलन की निरंतरता और उठाए गए मुद्दों की विश्वसनीयता ही उसकी आगे की दिशा तय करेंगे।

CJP के नेताओं के लिए अब चुनौती केवल हिरासत से बाहर आने की नहीं, बल्कि अपनी मांगों को प्रमाणों, लोकतांत्रिक संवाद और अनुशासित संगठन के जरिए जनता के सामने रखने की भी है।

आने वाले दिनों में यही तय करेगा कि यह आंदोलन व्यापक राजनीतिक बहस का रूप लेता है या कुछ चर्चित चेहरों तक सीमित रह जाता है।

बी. के. झा, एन एस के