बी के झा

बेंगलुरु/बेलगावी, 11 सितंबर

कर्नाटक की राजनीति में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई ने नया भूचाल पैदा कर दिया है। लोक निर्माण विभाग (PWD) मंत्री सतीश जारकीहोली, उनकी बेटी और चिक्कोडी से कांग्रेस सांसद प्रियंका जारकीहोली तथा परिवार और करीबियों से जुड़े परिसरों पर ED की तलाशी ने एक साथ कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

जांच का दायरा कथित विदेशी निवेश से लेकर विदेश में खनन कारोबार, वित्तीय लेन-देन और PWD से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं तक फैलता दिखाई दे रहा है। 9 और 10 सितंबर को हुई कार्रवाई के दौरान ED ने मंत्री के परिवार और सहयोगियों से जुड़े कई परिसरों की तलाशी ली। शुरुआती रिपोर्टों में कम से कम 18 परिसरों का उल्लेख है।

ED की कार्रवाई ने कर्नाटक में सिर्फ भ्रष्टाचार के सवाल को नहीं उभारा है, बल्कि कांग्रेस की आंतरिक राजनीति, केंद्रीय एजेंसियों की निष्पक्षता और सत्ता तथा कारोबार के बीच संभावित रिश्ते पर भी बहस तेज कर दी है।

करोड़ों की नकदी ने बढ़ाया सवालों का तापमान

ED की कार्रवाई के संबंध में सामने आई जानकारी के अनुसार तलाशी में बड़ी मात्रा में नकदी और विदेशी मुद्रा मिली है। मीडिया रिपोर्टों में करीब 3.3 करोड़ रुपये की नकदी और लगभग 15 लाख रुपये मूल्य की विदेशी मुद्रा मिलने की बात कही गई है।हालांकि सतीश जारकीहोली ने बरामद नकदी के संबंध में अलग दावा किया है।

उन्होंने कहा कि उनके आवास पर करीब 1 से 2 करोड़ रुपये मिले और यह रकम उनके परिवार की थी। उन्होंने विदेशी निवेश के आरोपों से भी इनकार किया है।

यहीं से जांच का सबसे अहम सवाल शुरू होता है—नकदी कितनी थी, किसकी थी और उसका स्रोत क्या था?

इन सवालों का अंतिम जवाब ED की जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया से ही सामने आएगा।

अफ्रीका की खदानों तक पहुंची जांच

ED की जांच का सबसे दिलचस्प पहलू कथित विदेशी निवेश है।एजेंसी विदेशी कंपनियों और अफ्रीका में खनन कारोबार से जुड़े वित्तीय दस्तावेजों की जांच कर रही है। रिपोर्टों के मुताबिक जारकीहोली परिवार से जुड़े लोगों के नाम अफ्रीका में कुछ खनन कंपनियों से संबंधित दस्तावेज जांच एजेंसी के हाथ लगे हैं।

कांगो और जाम्बिया से जुड़ी कंपनियों तथा कथित खनन निवेश की जांच इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि FEMA के तहत भारत से बाहर धन भेजने, विदेशी संपत्ति रखने और विदेशी कंपनियों में निवेश के लिए निर्धारित नियमों का पालन जरूरी है।

ED अब कथित तौर पर यह समझने की कोशिश कर रही है कि विदेशी निवेश वैध वित्तीय माध्यमों से हुआ था या नहीं और उसके लिए इस्तेमाल धन का वास्तविक स्रोत क्या था।

मंत्री का पलटवार—‘विदेश में कोई निवेश नहीं किया’

सतीश जारकीहोली ने ED की कार्रवाई को राजनीतिक बताया है। उन्होंने विदेशी निवेश से जुड़े आरोपों को भी खारिज किया।उनका कहना है कि विदेश में निवेश करने की योजना पर काम जरूर चल रहा था, लेकिन उन्होंने स्वयं विदेश में कोई निवेश नहीं किया। उन्होंने ED की लंबी तलाशी की जरूरत पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि यदि दस्तावेज चाहिए थे तो नोटिस देकर भी जानकारी ली जा सकती थी।

इससे जांच का अगला चरण और महत्वपूर्ण हो गया है—क्या ED के पास केवल दस्तावेज हैं या ऐसे वित्तीय सबूत भी हैं जो कथित विदेशी निवेश और भारत से निकले धन के बीच सीधा संबंध स्थापित करते हैं?

PWD टेंडर से विदेश तक पहुंचा कथित ‘मनी ट्रेल’?

मामले का दूसरा और ज्यादा राजनीतिक रूप से संवेदनशील पहलू PWD से जुड़ा है। दिए विवरण के अनुसार जांच एजेंसी निजी कंपनी Bharat Vanijya Eastern Private Ltd (BVEPL) से जुड़े परिसरों की भी तलाशी ले रही है। आरोपों की दिशा यह जांचने की है कि क्या PWD के ठेकों को हासिल करने के लिए कथित रूप से रिश्वत दी गई और क्या उस रकम को बाद में विदेशी संपत्तियों या कारोबार में लगाया गया।

अगर जांच में ऐसा वित्तीय संबंध प्रमाणित होता है तो मामला केवल FEMA उल्लंघन तक सीमित नहीं रहेगा।तब सवाल यह होगा कि सरकारी ठेके से कथित रिश्वत, रिश्वत से बनी रकम और उस रकम से कथित विदेशी निवेश के बीच क्या कोई सीधा वित्तीय रास्ता था?

यही वह ‘मनी ट्रेल’ है जिसकी पुष्टि जांच एजेंसी के लिए सबसे अहम होगी

बेटी प्रियंका जारकीहोली भी जांच के दायरे में सतीश जारकीहोली की बेटी और चिक्कोडी से कांग्रेस सांसद प्रियंका जारकीहोली से जुड़े परिसरों की तलाशी ने राजनीतिक विवाद को और बढ़ा दिया है।साथ ही परिवार के सदस्य वाईडी मंजूनाथ, निजी सचिव मालागौड़ा पाटिल और अन्य करीबी लोगों से जुड़े परिसरों की भी तलाशी हुई।

ED ने जांच के दौरान चार्टर्ड अकाउंटेंट्स से भी वित्तीय जानकारी मांगी है।हालांकि किसी रिश्तेदार, कर्मचारी या परिवार के सदस्य के परिसर पर तलाशी होना अपने आप में अपराध सिद्ध नहीं करता। जांच एजेंसी को प्रत्येक व्यक्ति के खिलाफ कथित वित्तीय संबंध और अपराध की भूमिका अलग-अलग स्थापित करनी होगी।

कांग्रेस ने बताया राजनीतिक बदले की कार्रवाई

ED की कार्रवाई के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार और भाजपा पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है।कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कार्रवाई को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया और कहा कि भाजपा केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है।

कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वर के साथ कांग्रेस नेताओं की ओर से भी एजेंसी कार्रवाई पर सवाल उठाए गए हैं। कांग्रेस की दलील मूलतः यही है कि जांच एजेंसियों की कार्रवाई को राजनीतिक हथियार नहीं बनाया जाना चाहिए।लेकिन यहां कांग्रेस के सामने भी एक कठिन सवाल है—यदि जांच गलत है तो दस्तावेजों और वित्तीय रिकॉर्ड के आधार पर इसे गलत साबित करने का सबसे प्रभावी रास्ता क्या होगा?

राजनीतिक आरोप अपनी जगह हैं, लेकिन अंतिम जवाब वित्तीय दस्तावेज और अदालत में टिकने वाला सबूत ही देगा।

भाजपा के लिए बड़ा राजनीतिक हथियार

भाजपा के लिए यह कार्रवाई कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर हमला करने का बड़ा राजनीतिक अवसर है।पार्टी यह सवाल उठा सकती है कि यदि राज्य सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री के परिवार और करीबियों से जुड़े परिसरों तक विदेशी निवेश और PWD से जुड़े वित्तीय लेन-देन की जांच पहुंची है, तो राज्य सरकार को जांच में पूर्ण सहयोग करना चाहिए।राजनीतिक तौर पर भाजपा के लिए सबसे बड़ा मुद्दा यही बनेगा कि सरकारी विभाग के टेंडर और निजी/विदेशी कारोबारी हितों के बीच कोई संबंध था या नहीं।

हालांकि उपलब्ध ताजा रिपोर्टों में इस कार्रवाई पर भाजपा के किसी एक आधिकारिक बयान की स्पष्ट पुष्टि नहीं मिलती। इसलिए भाजपा के नाम से कोई काल्पनिक बयान देना पत्रकारिता की दृष्टि से उचित नहीं होगा।लेकिन विपक्ष के तौर पर भाजपा निश्चित रूप से इस मुद्दे को कांग्रेस सरकार की ‘भ्रष्टाचार विरोधी विश्वसनीयता’ की परीक्षा के रूप में इस्तेमाल कर सकती है।

एक ही परिवार, अलग-अलग पार्टियां—कर्नाटक की राजनीति का दिलचस्प पहलू

जारकीहोली परिवार की राजनीतिक कहानी भी इस मामले को असाधारण बनाती है।सतीश जारकीहोली कांग्रेस में हैं, जबकि उनके भाई रमेश जारकीहोली और बालचंद्र जारकीहोली भाजपा से जुड़े हैं। इस परिवार का बेलगावी क्षेत्र की राजनीति में मजबूत प्रभाव माना जाता है।यही वजह है कि ED की कार्रवाई सिर्फ कानूनी जांच नहीं, बल्कि कर्नाटक की क्षेत्रीय राजनीति में भी बड़ा असर डाल सकती है।

आने वाले चुनावी वर्षों में यदि जांच आगे बढ़ती है तो कांग्रेस और भाजपा दोनों इस मामले को अपने-अपने राजनीतिक नैरेटिव में इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे।

राजनीतिक विश्लेषण: मामला सिर्फ ED रेड का नहीं

राजनीतिक विश्लेषकों के लिए इस कार्रवाई की तीन परतें हैं।

पहली—कानूनी परत।

क्या FEMA/PMLA के तहत कोई वास्तविक उल्लंघन हुआ?

क्या विदेशी निवेश नियमों के विरुद्ध था?

क्या बरामद धन का स्रोत वैध था?

दूसरी—प्रशासनिक परत।

यदि PWD टेंडर में रिश्वत या प्रभाव के इस्तेमाल का आरोप सही पाया जाता है तो सरकारी ठेका प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठेंगे।

तीसरी—राजनीतिक परत।

क्या केंद्रीय एजेंसियां वास्तव में वित्तीय अपराध की स्वतंत्र जांच कर रही हैं या विपक्षी नेताओं पर दबाव बनाने का राजनीतिक हथियार बन रही हैं?

इन तीनों सवालों का जवाब अलग-अलग स्तर पर तलाशना होगा।

कानूनविदों के लिए सबसे अहम मुद्दा—बरामदगी नहीं, संबंध साबित करना

कानूनी विशेषज्ञों की दृष्टि से किसी छापे में नकदी, दस्तावेज या विदेशी संपत्ति का मिलना अपने आप में दोषसिद्धि नहीं है।जांच एजेंसी को यह स्थापित करना होगा कि कथित संपत्ति या रकम का स्रोत क्या था, क्या वह कानून के विरुद्ध प्राप्त हुई और क्या उसका संबंध उस अपराध से है जिसकी जांच की जा रही है।

इसीलिए आने वाले दिनों में बैंकिंग रिकॉर्ड, विदेशी कंपनियों के स्वामित्व दस्तावेज, निवेश की अनुमति, टैक्स रिकॉर्ड, कारोबारी अनुबंध, PWD टेंडर रिकॉर्ड और डिजिटल संचार महत्वपूर्ण साक्ष्य बन सकते हैं।

शिक्षाविदों और समाजसेवी संस्थाओं की नजर में बड़ा सवाल

शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह मामला केवल एक मंत्री या एक राजनीतिक परिवार का मामला नहीं है।सरकारी टेंडर में यदि प्रभाव या धनबल निर्णायक बनता है तो उसका सीधा असर सड़क, पुल, भवन और सार्वजनिक परियोजनाओं की गुणवत्ता पर पड़ता है।

अर्थात भ्रष्टाचार की कीमत अंततः जनता चुकाती है।

एक ठेकेदार यदि कथित रूप से रिश्वत देकर ठेका हासिल करता है तो उसका असर सरकारी खजाने पर पड़ सकता है। और यदि उसी रकम को विदेशों में निवेश करने का आरोप सामने आता है तो सवाल और गंभीर हो जाता है कि जनता के विकास के लिए निर्धारित आर्थिक संसाधन कहीं निजी संपत्ति निर्माण की मशीन तो नहीं बन रहे?

सतीश जारकीहोली के सामने अब तीन बड़ी चुनौतियां

पहली चुनौती है—बरामद नकदी और संपत्तियों का स्पष्ट स्रोत बताना।

दूसरी—विदेशी कंपनियों और कथित निवेश से अपने या परिवार के संबंधों को दस्तावेजों के साथ स्पष्ट करना।

तीसरी—PWD टेंडर से जुड़े आरोपों पर पारदर्शी जवाब देना।मंत्री ने राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया है और विदेश में निवेश के आरोपों को नकारा है। अब यदि उनके पास इन आरोपों के जवाब में पर्याप्त दस्तावेज हैं तो वही उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक और कानूनी ढाल बनेंगे।

कांग्रेस सरकार के सामने भी अग्निपरीक्षा

कर्नाटक सरकार के लिए भी यह मामला आसान नहीं है।यदि सरकार हर ED कार्रवाई को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताकर खारिज करती है, तो उस पर जांच के तथ्यों से बचने का आरोप लग सकता है।और यदि सरकार जांच एजेंसी को पूरी स्वतंत्रता देने की बात करती है, तो उसे अपने ही मंत्री के खिलाफ उठे आरोपों की निष्पक्ष जांच का राजनीतिक जोखिम उठाना होगा।

इसलिए कांग्रेस सरकार की सबसे मजबूत रणनीति यही होगी कि वह कहे—जांच एजेंसी स्वतंत्र रूप से जांच करे और यदि कोई दोषी पाया जाता है तो कानून अपना काम करे।

असली कहानी अभी बाकी है

ED की तलाशी के बाद सबसे बड़ी सुर्खी करोड़ों की नकदी बन सकती है। लेकिन असली कहानी नकदी से कहीं बड़ी है।

क्या अफ्रीकी खनन कंपनियों में निवेश हुआ?

यदि हुआ तो पैसा कहां से आया?

क्या विदेशी निवेश भारतीय कानूनों के अनुरूप था?

क्या PWD टेंडर में किसी तरह का वित्तीय लाभ पहुंचाया गया?

क्या कथित रिश्वत की रकम विदेश तक पहुंची?

और क्या इस पूरे नेटवर्क में सिर्फ कारोबारी लोग शामिल थे या राजनीतिक प्रभाव भी इस्तेमाल हुआ?

इन सवालों के जवाब आने बाकी हैं।

NSK का निष्कर्ष

सतीश जारकीहोली के खिलाफ ED की कार्रवाई को न तो महज राजनीतिक छापेमारी कहकर खारिज किया जा सकता है और न ही छापे में हुई कथित बरामदगी को अंतिम अपराध साबित करने वाला प्रमाण माना जा सकता है।

कानून का असली इम्तिहान अब शुरू हुआ है।

अगर ED के आरोपों के पीछे ठोस वित्तीय दस्तावेज हैं तो जांच को अंतिम लाभार्थी तक पहुंचना चाहिए। और अगर मंत्री के आरोप सही हैं कि कार्रवाई राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित है, तो जांच की पारदर्शिता पर सवाल उठना भी उतना ही स्वाभाविक है।

कर्नाटक की जनता को न राजनीतिक शोर चाहिए, न एजेंसियों की लड़ाई।उसे चाहिए साफ हिसाब—पैसा कहां से आया, कहां गया और सरकारी ठेके तथा विदेशी निवेश के बीच आखिर रिश्ता क्या है।

यही इस पूरे प्रकरण की असलीFinish Setup परीक्षा होगी।

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