बी के झा

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आरा (बिहार), 18 सितंबर

17 जून 2026 को भोजपुर के शाहपुर प्रखंड के बिलौटी गांव में भरत भूषण तिवारी की पुलिस मुठभेड़ में मौत ने बिहार की सियासत और प्रशासनिक जवाबदेही पर कई सवाल खड़े कर दिए थे। घटना के बाद सरकार ने न्यायिक जांच की घोषणा की और सेवानिवृत्त न्यायाधीश विनोद कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में जांच शुरू हुई। पुलिस की कार्रवाई को लेकर अलग-अलग दावे सामने आए और मामले में पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज हुई।

लेकिन इस पूरे विवाद के बीच एक सवाल आज भी बिलौटी की पानी से घिरी बस्ती में खड़ा है—जिन जवइनियां विस्थापितों के सवाल को लेकर भरत तिवारी प्रशासन से भिड़े थे, उनकी जिंदगी आखिर कितनी बदली?

तीन महीने बाद तस्वीर पूरी तरह बदलती नजर नहीं आती।झोपड़ी में जिंदगी, चूल्हे पर संकट

बिलौटी गांव के दक्षिण में पानी से घिरी झोपड़ी में रहने वाली ललिता देवी की कहानी किसी सरकारी फाइल का आंकड़ा नहीं, बल्कि पुनर्वास की जमीनी हकीकत है।वह बताती हैं कि बाढ़ के बीच रहने की मजबूरी है। खाने का पर्याप्त इंतजाम नहीं है। सुबह-शाम किसी तरह चावल पकता है। बीमारी की स्थिति में इलाज और भोजन दोनों चिंता बन जाते हैं।

उनका सवाल सीधा है—जब राशन ही नहीं होगा तो खाना बनेगा कैसे?

यही सवाल बिलौटी में बसे जवइनियां के उन करीब 70 परिवारों का है, जो गंगा कटाव के बाद विस्थापित होकर यहां पहुंचे हैं। प्रशासन की ओर से पुनर्वास, जमीन और मिट्टी भराई जैसे कामों की पहल की गई थी, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि जमीनी स्तर पर उनकी परेशानियां अभी खत्म नहीं हुई हैं।

‘साहब आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं’

विस्थापित ग्रामीणों की शिकायत केवल बाढ़ और पानी तक सीमित नहीं है। उनका आरोप है कि सरकारी अधिकारी नियमित रूप से उनकी स्थिति देखने नहीं पहुंचते।ललिता देवी के मुताबिक, अधिकारी दूसरे बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं, लेकिन जवइनियां विस्थापितों की बस्ती तक उनकी नजर नहीं पहुंच रही।यह आरोप कितना सही है, इसका अंतिम आकलन प्रशासनिक रिकॉर्ड से होना चाहिए। लेकिन इतना जरूर है कि हाल की रिपोर्टों में इस बस्ती में पानी भरने, सड़क संपर्क प्रभावित होने और राहत की कमी की शिकायतें सामने आई हैं।

विधायक से भी ग्रामीणों का सवाल—वादे का क्या हुआ?

स्थानीय लोगों की नाराजगी राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर भी है। ग्रामीणों का कहना है कि जनप्रतिनिधियों को कम से कम एक दिन यहां आकर रहकर देखना चाहिए कि विस्थापित परिवार किन परिस्थितियों में जीवन काट रहे हैं।स्थानीय विधायक राकेश ओझा के बिलौटी पहुंचकर विस्थापित परिवारों की स्थिति का जायजा लेने की रिपोर्ट भी सामने आई है। उनके मुताबिक उन्होंने बाढ़ से पैदा हुई परिस्थितियों और ग्रामीणों की समस्याओं को देखा।यानी राजनीतिक स्तर पर दौरे हुए हैं, लेकिन ग्रामीणों का असली सवाल दौरे से आगे का है—क्या पुनर्वास स्थायी होगा?

क्या बस्ती बाढ़ से सुरक्षित होगी?

क्या बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए स्वास्थ्य व आवागमन की व्यवस्था होगी?

भरत तिवारी जिस मुद्दे पर भिड़े, वही सवाल आज भी जिंदा

भरत तिवारी की मौत के बाद सामने आई रिपोर्टों में यह बात प्रमुखता से सामने आई कि वह बिलौटी में विस्थापितों के लिए जमीन की स्थिति और मिट्टी भराई को लेकर प्रशासन पर दबाव बना रहे थे। उनके एनकाउंटर के बाद प्रशासन ने पुनर्वास स्थल पर मिट्टी भराई और अन्य कार्य शुरू किए थे।कुछ समय बाद स्थानीय लोगों ने अधूरे काम को लेकर फिर शिकायत की। यहां तक कि कई जगह ग्रामीणों द्वारा चंदा जुटाकर मिट्टी भराने की खबरें भी सामने आईं।

यहीं से कहानी का सबसे बड़ा सवाल निकलता है–

अगर किसी व्यक्ति की मौत के बाद प्रशासन को वही काम करना पड़ा, जिसके लिए वह व्यक्ति लगातार आवाज उठा रहा था, तो क्या उस व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर सवाल नहीं उठना चाहिए?

यह किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने का निष्कर्ष नहीं, बल्कि पुनर्वास नीति की प्रभावशीलता पर उठता हुआ सार्वजनिक सवाल है।

न्यायिक जांच में गवाहों के बयान, लेकिन निष्कर्ष का इंतजार

भरत तिवारी एनकाउंटर मामले की न्यायिक जांच शुरू हो चुकी है। आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश विनोद कुमार सिन्हा ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और परिजनों से बातचीत की। प्रत्यक्षदर्शी बताए जा रहे कुछ ग्रामीणों ने भी आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखा है।जांच में सामने आने वाले तथ्यों से ही यह स्पष्ट होगा कि 17 जून को बिलौटी में वास्तव में क्या हुआ था और पुलिस कार्रवाई निर्धारित कानूनी मानकों के अनुरूप थी या नहीं। इसलिए किसी भी पक्ष को अंतिम रूप से दोषी या निर्दोष ठहराने से पहले जांच के निष्कर्ष का इंतजार जरूरी है।

इस मामले में सत्ता पक्ष भी एकमत नहीं रहा

भरत तिवारी प्रकरण केवल विपक्ष बनाम सरकार का मामला नहीं रहा। घटना के बाद सत्ता पक्ष के कई नेताओं ने भी पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए और निष्पक्ष जांच की मांग की। भाजपा नेताओं मिथिलेश तिवारी, विजय सिन्हा, अश्विनी चौबे और ऋतुराज सिन्हा के अलावा जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी जांच की जरूरत बताई थी।

वहीं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने पुलिस कार्रवाई को परिस्थितियों के संदर्भ में उचित बताया।लोकसभा सांसद चिराग पासवान ने भी बिलौटी जाकर परिवार से मुलाकात की थी और कहा था कि यदि भरत ने आत्मसमर्पण किया था तो कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होनी चाहिए थी।

विपक्ष की ओर से भी उच्चस्तरीय जांच और पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग सामने आई थी।यानी इस मामले में राजनीतिक मतभेद जरूर हैं, लेकिन निष्पक्ष जांच और जवाबदेही की मांग राजनीतिक सीमाओं से बाहर भी सुनाई दी।

कानूनविदों के लिए असली मुद्दा: जांच की विश्वसनीयता

कानूनी दृष्टि से किसी भी पुलिस मुठभेड़ की विश्वसनीयता केवल पुलिस के बयान से तय नहीं होती। घटनास्थल के भौतिक साक्ष्य, मेडिकल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम, हथियार और फोरेंसिक साक्ष्य, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान तथा घटनाक्रम की स्वतंत्र पुष्टि जैसे पहलू जांच का हिस्सा बनते हैं।इस मामले में न्यायिक आयोग का गठन इसलिए महत्वपूर्ण है कि जांच का निष्कर्ष उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सामने आए। लेकिन परिवार और ग्रामीणों का भरोसा तभी मजबूत होगा, जब जांच की प्रक्रिया पारदर्शी हो और निष्कर्ष के बाद जो भी कानूनी जिम्मेदारी तय हो, उस पर कार्रवाई दिखाई दे।

समाजसेवियों की भूमिका क्यों बढ़ी?

बिलौटी में सरकारी सहायता की प्रतीक्षा के बीच स्थानीय समाजसेवियों और ग्रामीणों द्वारा राहत एवं पुनर्वास में सहयोग किए जाने की खबरें भी सामने आई हैं। पुनर्वास स्थल का नाम ‘शहीद भरत तिवारी नगर’ रखे जाने, स्ट्रीट लाइट और मेडिकल कैंप जैसी पहल का भी उल्लेख हुआ है।

लेकिन समाजसेवा सरकारी पुनर्वास व्यवस्था का स्थायी विकल्प नहीं हो सकती।सरकार की जिम्मेदारी है कि विस्थापितों को सुरक्षित जमीन, रहने योग्य बस्ती, रास्ता, राशन, स्वास्थ्य सुविधा और बाढ़ से सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करे।

राजनीतिक विश्लेषण: असली परीक्षा अब ‘घोषणा’ की नहीं, ‘डिलीवरी’ की

राजनीतिक विश्लेषण के स्तर पर इस पूरे घटनाक्रम को दो अलग-अलग सवालों में देखना होगा।

पहला—भरत तिवारी एनकाउंटर की परिस्थितियों की निष्पक्ष जांच और कानून के मुताबिक जिम्मेदारी तय होना।

दूसरा—जवइनियां के विस्थापितों का स्थायी पुनर्वास।

दोनों को एक-दूसरे का विकल्प नहीं बनाया जा सकता।एनकाउंटर की जांच अपनी जगह चलेगी और विस्थापितों का पुनर्वास अपनी जगह होना चाहिए। अगर जांच लंबी चलती है तो भी विस्थापित परिवारों को राहत और पुनर्वास के लिए इंतजार नहीं कराया जा सकता।

तीन महीने बाद सबसे बड़ा सवाल

भरत तिवारी की मौत को तीन महीने हो चुके हैं। न्यायिक जांच चल रही है। प्रशासनिक स्तर पर कुछ काम शुरू होने और अधिकारियों के दौरे की खबरें भी आई हैं। सितंबर में भोजपुर के डीएम मनेश कुमार मीणा और एसपी अवधेश दीक्षित ने भरत तिवारी के परिवार से मुलाकात भी की।लेकिन बिलौटी की बस्ती में रहने वाले परिवारों के लिए सवाल अभी भी वही है—अगली बाढ़ में वे कहां रहेंगे?

बीमार पड़ने पर अस्पताल कैसे जाएंगे?

बच्चों की सुरक्षा कौन करेगा?

राशन और पीने के पानी की व्यवस्था कौन करेगा?

और जिस स्थायी पुनर्वास का भरोसा दिया गया था, वह कब पूरा होगा?

भरत तिवारी एनकाउंटर की सच्चाई का फैसला न्यायिक जांच करेगी।लेकिन जवइनियां के विस्थापितों की जिंदगी का फैसला सरकार को करना है।

क्योंकि न्याय केवल किसी मामले की जांच पूरी होने का नाम नहीं है।

न्याय तब पूरा होगा, जब जिस गरीब और विस्थापित की आवाज उठाने की बात कही गई, उसकी जिंदगी सचमुच बदलती दिखाई दे।

एनएसके डेस्क, |आरा (बिहार)