बी के झा – एनएसके विशेष

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नई दिल्ली, 12 अक्टूबर

छात्र सड़कों पर उतरें, पुलिस मोर्चा संभाले और देखते ही देखते विरोध-प्रदर्शन टकराव में बदल जाए—देश में आंदोलनों के दौरान यह तस्वीर बार-बार सामने आती रही है। लेकिन क्या ऐसी स्थिति से निपटने का कोई ऐसा तरीका हो सकता है, जिसमें कानून-व्यवस्था भी कायम रहे और छात्रों को अपनी आवाज उठाने के लिए पुलिस की लाठियों का सामना भी न करना पड़े?

भारतीय पुलिस सेवा की पूर्व अधिकारी और पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल किरण बेदी ने इसी सवाल के बीच एक अलग रणनीति सामने रखी है।बेदी का सुझाव है कि छात्र प्रदर्शनों के दौरान प्रशिक्षित सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को सबसे आगे तैनात किया जाए। उनके पास हेलमेट, बॉडी आर्मर और ढाल जैसे सुरक्षा उपकरण हों, लेकिन लाठियां न हों। दंगा नियंत्रण पुलिस को उनके पीछे रखा जाए, ताकि जरूरत पड़ने पर वह सुरक्षा पंक्ति की रक्षा करे और हिंसा या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचने से रोके।

यह प्रस्ताव ऐसे समय सामने आया है, जब NEET पेपर लीक के विरोध में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के बैनर तले निकाले गए संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच कथित मारपीट को लेकर सवाल उठे। प्रदर्शनकारी तत्कालीन घटनाक्रम में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाकर्मियों सहित कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आई थी।

किरण बेदी का फॉर्मूला इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्रदर्शन प्रबंधन को केवल बल प्रयोग के नजरिये से नहीं, बल्कि प्रशिक्षण, सुरक्षा, संवाद और टकराव को रोकने की रणनीति के रूप में देखने की बात करता है। हालांकि, इसकी सफलता इस पर निर्भर करेगी कि इसे जमीन पर किस तरह लागू किया जाता है और पुलिस की जवाबदेही कैसे सुनिश्चित होती है।

‘फ्रंटलाइन पर कौन?’—बेदी के सुझाव के साथ सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल

किरण बेदी ने सोशल मीडिया पर साझा वीडियो और पोस्ट में सिविल डिफेंस को पहली सुरक्षा पंक्ति बनाने की तुलना सीमा पर बीएसएफ की भूमिका से की। उनके मुताबिक, इन स्वयंसेवकों को विशेष प्रशिक्षण देकर प्रदर्शन के दौरान उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार किया जा सकता है।

लेकिन इस प्रस्ताव के साथ एक अहम सवाल भी जुड़ा है—क्या अपेक्षाकृत कम सशस्त्र स्वयंसेवकों को सबसे आगे खड़ा करना वास्तव में सुरक्षित होगा?

यदि प्रदर्शन उग्र हो जाए, पत्थरबाजी शुरू हो या भीड़ बेकाबू होने लगे, तो इन कर्मियों की सुरक्षा और जिम्मेदारी तय करने का तंत्र क्या होगा?

बेदी का तर्क है कि प्रशिक्षित कर्मियों की मौजूदगी से पुलिस और छात्रों के बीच सीधा टकराव टाला जा सकता है। इसके उलट, आलोचनात्मक दृष्टिकोण यह सवाल उठा सकता है कि कहीं यह व्यवस्था सिविल डिफेंस कर्मियों को ही हिंसा के सामने जोखिम में तो नहीं डाल देगी।इसलिए किसी भी नई रणनीति का मूल्यांकन केवल इस आधार पर नहीं होना चाहिए कि पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने-सामने कम आएंगे।

यह भी देखना होगा कि अग्रिम पंक्ति में तैनात कर्मियों के पास पर्याप्त प्रशिक्षण, सुरक्षा उपकरण, स्पष्ट निर्देश और आपातकालीन सहायता उपलब्ध है या नहीं।

कानूनविदों के नजरिये से सबसे अहम सवाल—बल प्रयोग की सीमा क्या होगी?

लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना, दोनों महत्वपूर्ण हैं। पुलिस की जिम्मेदारी कानून लागू करना है, लेकिन किसी प्रदर्शन को नियंत्रित करने के दौरान बल प्रयोग की आवश्यकता, उसकी आनुपातिकता और कार्रवाई की जवाबदेही भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है।कानूनी दृष्टि से सिविल डिफेंस की अग्रिम तैनाती अपने आप में पुलिस की जवाबदेही का विकल्प नहीं बन सकती। यदि कोई व्यक्ति घायल होता है या अनुचित बल प्रयोग का आरोप लगता है, तो केवल यह कह देना पर्याप्त नहीं होगा कि कार्रवाई पुलिस के बजाय दूसरी सुरक्षा पंक्ति ने संभाली थी।

प्रत्येक कार्रवाई की परिस्थितियों, उसके आधार और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की जांच आवश्यक होगी।इसी प्रकरण में NEET विरोध-प्रदर्शन के दौरान कथित अत्यधिक बल प्रयोग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को नोटिस जारी किए थे। यह घटनाक्रम बताता है कि प्रदर्शन प्रबंधन का सवाल केवल प्रशासनिक रणनीति तक सीमित नहीं है; इसमें संस्थागत जवाबदेही और अधिकारों की सुरक्षा भी शामिल है।

शिक्षाविदों के लिए भी परीक्षा का विषय है छात्र आंदोलन

छात्र आंदोलन को केवल कानून-व्यवस्था की समस्या मान लेना शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मूल सवालों को पीछे धकेल सकता है। जब विद्यार्थी किसी परीक्षा में कथित अनियमितता, पेपर लीक या भर्ती प्रक्रिया को लेकर सड़कों पर उतरते हैं, तो उनके आक्रोश के कारणों की निष्पक्ष जांच भी जरूरी है।शिक्षा जगत के नजरिये से एक बेहतर व्यवस्था में शिकायत सुनने का विश्वसनीय तंत्र, समयबद्ध जांच, विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों से संवाद और स्पष्ट आधिकारिक जवाब शामिल होने चाहिए। इससे हर असहमति को सड़क पर पहुंचने से पहले हल करने की संभावना बढ़ सकती है। हालांकि, इसका अर्थ यह भी नहीं है कि प्रदर्शनकारियों को सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या हिंसा करने की छूट मिलनी चाहिए।

शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार और हिंसक आचरण के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई—दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है।

किरण बेदी के सुझाव की उपयोगिता इसी कसौटी पर परखी जानी चाहिए: क्या यह छात्रों की शिकायतों को सुनने की व्यवस्था मजबूत करता है, या केवल प्रदर्शन स्थल पर सुरक्षा बलों की तैनाती का तरीका बदलता है?

विपक्ष के लिए मुद्दा, सरकार के लिए जवाबदेही की चुनौती

संसद मार्च के बाद पुलिस कार्रवाई का मामला राजनीतिक बहस का विषय भी बना। उस समय विपक्षी दलों ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई पर सवाल उठाए और संसद से राष्ट्रपति भवन तक मार्च करने की योजना पर चर्चा हुई। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत शुरू होने के दावे पर भी सवाल उठाए थे।

विपक्ष के लिए यह मुद्दा छात्र अधिकारों, परीक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता और सरकार की जवाबदेही को एक साथ उठाने का अवसर बन सकता है। वहीं, सरकार और प्रशासन के सामने चुनौती है कि वे सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के साथ यह भरोसा भी कायम करें कि शांतिपूर्ण विरोध करने वाले विद्यार्थियों के साथ अनुचित व्यवहार नहीं होगा।

हालांकि, किरण बेदी के सुझाव पर सभी विपक्षी दलों की कोई साझा या आधिकारिक प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं है। इसलिए इसे विपक्ष की सर्वसम्मत राय के रूप में प्रस्तुत करना उचित नहीं होगा।

राजनीतिक विश्लेषण के लिहाज से यह बहस एक बुनियादी सवाल खड़ा करती है: क्या किसी लोकतंत्र में आंदोलनों को नियंत्रित करने की रणनीति केवल सुरक्षा बलों की तैनाती से तय होगी, या शिकायतों के समाधान और संवाद की व्यवस्था भी उसका अनिवार्य हिस्सा बनेगी?

एनएसके विश्लेषण:

लाठी पीछे करना काफी नहीं, भरोसा आगे लाना होगा

किरण बेदी का प्रस्ताव प्रदर्शन प्रबंधन के मौजूदा तौर-तरीकों पर विचार करने का अवसर देता है। सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को प्रशिक्षण, ढाल, हेलमेट और बॉडी आर्मर के साथ आगे तैनात करना कुछ परिस्थितियों में सीधे टकराव को कम करने में मदद कर सकता है। लेकिन इसे हर प्रकार के प्रदर्शन के लिए कारगर या जोखिम-मुक्त समाधान मान लेना जल्दबाजी होगी।

इस मॉडल की सफलता के लिए कम से कम चार शर्तें जरूरी होंगी—प्रशिक्षित और पर्याप्त संख्या में कर्मियों की उपलब्धता, उनकी सुरक्षा के स्पष्ट प्रबंध, पुलिस के बल प्रयोग के लिए पारदर्शी नियम और प्रदर्शनकारियों के साथ संवाद की प्रभावी व्यवस्था।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि छात्र आंदोलन का समाधान केवल भीड़ को पीछे धकेलने में नहीं, बल्कि उस शिकायत को दूर करने में भी है जिसने विद्यार्थियों को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर किया।

यदि परीक्षा व्यवस्था पर सवाल हैं, तो जांच होनी चाहिए;

यदि पुलिस कार्रवाई पर आरोप हैं, तो निष्पक्ष समीक्षा होनी चाहिए;

और यदि प्रदर्शन शांतिपूर्ण है, तो उसे अनावश्यक टकराव से बचाना प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए।

आखिरकार, लोकतंत्र में पुलिस की ताकत का मूल्यांकन केवल इस बात से नहीं होता कि उसने भीड़ को कितनी जल्दी नियंत्रित किया, बल्कि इससे भी होता है कि उसने कानून-व्यवस्था कायम रखते हुए नागरिकों के अधिकारों की कितनी रक्षा की।

किरण बेदी का फॉर्मूला इसी बड़ी बहस का एक हिस्सा है—अब असली परीक्षा उसके व्यावहारिक क्रियान्वयन, जवाबदेही और परिणामों की होगी।