बी के झा

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बाहरी दिल्ली, 28 सितंबर

दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में वर्षों से चली आ रही सड़क, नाली, सीवेज और जलभराव जैसी बुनियादी समस्याओं के समाधान की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को सेवा संकल्प अभियान के तहत किराड़ी, बवाना, मुंडका, नरेला और नांगलोई जाट विधानसभा क्षेत्रों की अनधिकृत कॉलोनियों में 214.12 करोड़ रुपये की लागत से 53 विकास कार्यों का शिलान्यास किया। सरकार के मुताबिक इन परियोजनाओं से करीब 1.75 लाख नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा।इन विकास कार्यों का फोकस उन बुनियादी सुविधाओं पर है, जिनका सीधा संबंध आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से है।

परियोजनाओं के तहत सड़क, गलियों, ड्रेनेज और सीवेज व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे स्थानीय आवागमन सुगम होगा और बारिश के दौरान होने वाले जलभराव की समस्या से भी राहत मिलने की उम्मीद है।

27 अनधिकृत कॉलोनियों की बदलेगी तस्वीर

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्षों से लंबित समस्याओं का स्थायी समाधान सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सड़क, नाली, सीवेज और ड्रेनेज जैसी सुविधाएं किसी भी नागरिक के लिए बुनियादी जरूरत हैं और दिल्ली के प्रत्येक क्षेत्र में इन सुविधाओं को मजबूत करने पर काम किया जा रहा है।शिलान्यास किए गए 53 कार्यों के तहत 27 अनधिकृत कॉलोनियों में 1,062 सड़क और गलियों का विकास किया जाएगा। इसके साथ ही लगभग 89.82 किलोमीटर सड़क नेटवर्क और 147.69 किलोमीटर ड्रेनेज नेटवर्क विकसित किया जाएगा।

किराड़ी को सबसे बड़ा हिस्सा

इन परियोजनाओं में सबसे बड़ा हिस्सा किराड़ी विधानसभा क्षेत्र को मिला है। यहां 14 अनधिकृत कॉलोनियों में 105.51 करोड़ रुपये की लागत से 27 विकास कार्य किए जाएंगे। इनके तहत 640 सड़क-गलियों, करीब 50.71 किलोमीटर सड़क और 101.42 किलोमीटर ड्रेनेज नेटवर्क का विकास प्रस्तावित है।इसके अलावा बवाना में 38.83 करोड़ रुपये के नौ कार्य,

मुंडका में 22.05 करोड़ रुपये के पांच कार्य, नरेला में 14.48 करोड़ रुपये के चार कार्य और नांगलोई जाट में 33.25 करोड़ रुपये की लागत से आठ कार्य किए जाएंगे।

मुख्य सड़कों से निकलकर गलियों तक पहुंचेगा विकास

पीडब्ल्यूडी एवं जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि विकास की रफ्तार केवल मुख्य सड़कों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि अनधिकृत कॉलोनियों की हर गली और घर तक विकास कार्य पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने नागरिकों के साथ प्रधानमंत्री के ‘मन की बात’ के 138वें एपिसोड को भी सुना। इस दौरान क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और स्थानीय नागरिकों की मौजूदगी रही।

कार्यक्रम में सांसद योगेंद्र चांदोलिया,

मंत्री आशीष सूद,

विधायक राज करण,

मनोज शौकीन,

गजेंद्र दराल समेत कई अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

एन एस के विशेष टिप्पणी:

दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियां लंबे समय से बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझती रही हैं। ऐसे में 214 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का जमीनी क्रियान्वयन इन इलाकों के लिए महत्वपूर्ण होगा।

अब असली कसौटी यही होगी कि घोषित परियोजनाएं तय समयसीमा में जमीन पर कितनी तेजी और गुणवत्ता के साथ उतरती हैं।