बी के झा

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नई दिल्ली, 31 अगस्त

देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर उस सवाल के सामने खड़ी है, जिसका जवाब सिर्फ पुलिस की गिरफ्तारी से नहीं मिल सकता। सवाल है—आखिर राजधानी की सड़कों पर एक नाबालिग लड़की कितनी सुरक्षित है?

दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके से सामने आया 16 वर्षीय छात्रा से कथित गैंगरेप का मामला इसी सवाल को और गहरा करता है। पुलिस के मुताबिक, 4 अगस्त की रात उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की रहने वाली 11वीं कक्षा की छात्रा भारी बारिश और अंधेरे के बीच रास्ता भटककर ग्रेटर नोएडा के परी चौक पहुंच गई थी।

वह नोएडा में रहने वाले अपने चचेरे भाई के पास जाना चाहती थी। इसी दौरान उसने एक खाली स्लीपर बस को रुकने का इशारा किया।आरोप है कि बस के ड्राइवर कुलदीप और कंडक्टर संदीप ने उसे नोएडा सेक्टर-63 ले जाने की बात कहकर बस में बैठा लिया। इसके बाद छात्रा ने पुलिस को जो बयान दिया, वह राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपियों ने चलती बस में उसके साथ कथित तौर पर यौन हिंसा की और विरोध करने पर धमकी दी। बाद में उसे कश्मीरी गेट के पास उतार दिया गया।पुलिस ने दोनों आरोपियों को तिमारपुर स्थित बस पार्किंग से गिरफ्तार कर लिया है और बस को जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है।

47 किलोमीटर का सफर और सुरक्षा व्यवस्था की लंबी खामोशी

इस मामले का सबसे परेशान करने वाला पहलू सिर्फ घटना नहीं, बल्कि वह लंबा रास्ता है जिस दौरान कथित अपराध हुआ।पुलिस सूत्रों के मुताबिक परी चौक से कश्मीरी गेट तक बस ने करीब 47 किलोमीटर का सफर तय किया। बस खाली थी और उसकी खिड़कियों पर पर्दे लगे थे। यानी बाहर से अंदर की गतिविधियां देखना मुश्किल था। सवाल यह है कि इतनी दूरी तय करने वाली एक खाली स्लीपर बस किसी प्रभावी निगरानी व्यवस्था की नजर में क्यों नहीं आई?

यही वह बिंदु है जहां मामला केवल दो आरोपियों के अपराध तक सीमित नहीं रहता। यह परिवहन व्यवस्था, वाहन निगरानी, चालक-कंडक्टर के सत्यापन, सीसीटीवी, रूट मॉनिटरिंग और आपातकालीन सुरक्षा तंत्र की भी परीक्षा बन जाता है।

लड़की की गलती नहीं, व्यवस्था की जिम्मेदारी

इस घटना पर बहस करते समय एक बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए—लड़की का घर से निकलना, रास्ता भटक जाना या मदद के लिए बस रोकना किसी अपराध का कारण नहीं हो सकता।किसी भी नाबालिग को यह भरोसा होना चाहिए कि सार्वजनिक परिवहन में मदद मांगने पर उसे सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया जाएगा।

अगर यही भरोसा उसके लिए खतरे में बदल जाए तो समस्या केवल अपराधी मानसिकता की नहीं, बल्कि उस व्यवस्था की भी है जिसने सुरक्षा की कई परतों के बावजूद ऐसी स्थिति पैदा होने दी।

एक शिक्षाविद के नजरिए से देखें तो यह मामला बच्चों और किशोरों को ‘सुरक्षित यात्रा’ और ‘अनजान व्यक्ति से मदद लेते समय सावधानी’ जैसी बातें सिखाने की जरूरत जरूर बताता है, लेकिन इसका अर्थ यह कतई नहीं कि सुरक्षा का पूरा बोझ बच्चे के कंधों पर डाल दिया जाए। सार्वजनिक व्यवस्था की पहली जिम्मेदारी राज्य और परिवहन तंत्र की है।

कानूनविदों के लिए भी अहम सवाल

कानून के जानकारों के लिए यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पीड़िता नाबालिग है। ऐसे मामलों में जांच का हर कदम संवेदनशीलता और कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप होना चाहिए। आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन गिरफ्तारी न्याय का अंतिम पड़ाव नहीं है।

पुलिस जांच, फॉरेंसिक साक्ष्य, पीड़िता की सुरक्षा, बयान की प्रक्रिया और अदालत में मुकदमे की निष्पक्षता—हर स्तर पर कठोरता और संवेदनशीलता दोनों जरूरी हैं।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कानून के मुताबिक हो और दोष सिद्ध होने की स्थिति में उन्हें कानून के तहत कठोरतम दंड मिले। गिरफ्तारी को राजनीतिक उपलब्धि या मीडिया तमाशा बनाने के बजाय निष्पक्ष जांच का पहला चरण माना जाना चाहिए।

महिला सुरक्षा पर फिर वही पुराना सवाल

दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा पर वर्षों से बहस होती रही है। निर्भया कांड के बाद सार्वजनिक परिवहन को सुरक्षित बनाने के लिए अनेक उपायों पर जोर दिया गया। लेकिन समय-समय पर सामने आने वाली घटनाएं यह पूछती हैं कि कागज पर मौजूद सुरक्षा व्यवस्था जमीन पर कितनी प्रभावी है?

इस मामले में विशेष रूप से यह जांच का विषय होना चाहिए कि संबंधित बस के दस्तावेज, चालक-कंडक्टर का पुलिस सत्यापन, वाहन की निगरानी व्यवस्था, रूट और परमिट की स्थिति तथा बस में उपलब्ध सुरक्षा उपकरणों की वास्तविक स्थिति क्या थी।अगर किसी व्यावसायिक वाहन में सुरक्षा उपकरण लगाए गए थे तो वे काम क्यों नहीं कर पाए?

अगर नहीं लगाए गए थे तो जिम्मेदार कौन है?

महिला आयोग और सामाजिक संगठनों के सामने भी चुनौती

महिला आयोगों और बाल अधिकार संगठनों की भूमिका केवल घटना के बाद बयान जारी करने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। ऐसे मामलों में पीड़िता को कानूनी सहायता, मनोवैज्ञानिक सहयोग और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आरोपियों की गिरफ्तारी।

सामाजिक संगठनों के लिए भी यह घटना एक बड़ा प्रश्न है—

क्या राजधानी में अकेले सफर करने वाले बच्चों और महिलाओं के लिए रात के समय भरोसेमंद सहायता तंत्र पर्याप्त है?

जरूरत इस बात की है कि इस घटना के बाद परिवहन विभाग, पुलिस, बाल संरक्षण तंत्र और महिला सुरक्षा से जुड़े संस्थान मिलकर यह देखें कि ऐसी परिस्थिति दोबारा पैदा न हो।

सरकार से सवाल: गिरफ्तारी के बाद अगला कदम क्या?

दिल्ली सरकार के सामने अब सबसे बड़ा सवाल केवल यह नहीं है कि आरोपी पकड़े गए या नहीं। असली सवाल यह है कि ऐसी घटना दोबारा न हो, इसके लिए क्या बदलेगा?

सरकार को यह बताना होगा कि अंतरराज्यीय और निजी बसों की जांच कितनी नियमित है।

रात में चलने वाले वाहनों की निगरानी कैसे होती है।

चालक और कंडक्टर के सत्यापन की व्यवस्था कितनी मजबूत है।

बसों में सीसीटीवी, पैनिक अलर्ट और लोकेशन ट्रैकिंग जैसी व्यवस्थाओं की निगरानी कौन करता है।

यदि जांच में सुरक्षा नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है तो केवल आरोपियों पर आपराधिक मुकदमा पर्याप्त नहीं होगा।

संबंधित परिवहन संचालक या जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए।

विपक्ष के लिए भी यह सिर्फ राजनीति का मुद्दा नहीं

ऐसी घटनाओं पर विपक्ष का सरकार को घेरना लोकतंत्र में स्वाभाविक है। लेकिन महिला सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे को केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित कर देना पीड़िता के साथ न्याय नहीं होगा।विपक्ष को सरकार से ठोस सवाल पूछने चाहिए—कितनी बसों की सुरक्षा ऑडिट हुई?

कितने वाहनों में अनिवार्य सुरक्षा उपकरण सक्रिय हैं?

कितने ड्राइवर-कंडक्टरों का सत्यापन हुआ?

रात में चलने वाली निजी बसों की निगरानी कैसे की जा रही है?और सरकार को भी जवाब नारे में नहीं, आंकड़ों और कार्रवाई में देना चाहिए।

राजनीतिक विश्लेषण: दिल्ली की सुरक्षा का असली इम्तिहान

राजनीतिक रूप से देखें तो यह घटना सरकार के लिए असहज करने वाली है, क्योंकि राजधानी में कानून-व्यवस्था और महिला सुरक्षा हमेशा राजनीतिक विमर्श के केंद्र में रहती है।लेकिन इस मामले को केवल ‘दिल्ली बनाम सरकार’ की बहस बनाना समस्या का समाधान नहीं करेगा।

दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था में कई संस्थाएं काम करती हैं—पुलिस, परिवहन विभाग, स्थानीय प्रशासन, बस ऑपरेटर और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां। इसलिए जिम्मेदारी भी बहुस्तरीय है।

सत्ता पक्ष को यह साबित करना होगा कि वह केवल गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहेगा।

विपक्ष को भी यह साबित करना होगा कि वह पीड़िता के दर्द को राजनीतिक पोस्टर में बदलने के बजाय व्यवस्था सुधारने के लिए ठोस प्रस्ताव देगा।

सबसे बड़ा सवाल: क्या कोई सबक लिया जाएगा?

यह घटना केवल एक 16 वर्षीय छात्रा की त्रासदी नहीं है। यह उस भरोसे पर चोट है जिसके सहारे कोई बच्चा, महिला या आम यात्री सार्वजनिक परिवहन में सफर करता है।

एक लड़की बारिश में रास्ता भटकती है।

मदद के लिए बस रोकती है।

बस में बैठती है।

और फिर वही बस उसके लिए सुरक्षित साधन के बजाय कथित अपराध की जगह बन जाती है।

यहां से आगे कहानी केवल पुलिस की चार्जशीट तक नहीं जानी चाहिए।कहानी वहां तक जानी चाहिए जहां यह पता चले कि एक खाली स्लीपर बस 47 किलोमीटर तक कैसे चलती रही, उसकी निगरानी क्यों नहीं हुई, सुरक्षा नियमों का कितना पालन हुआ और भविष्य में ऐसी बस किसी अकेली नाबालिग के लिए फिर कभी खतरा न बने, इसके लिए सरकार क्या बदलने जा रही है।

क्योंकि राजधानी की सड़कों पर सुरक्षा का अर्थ सिर्फ अपराध होने के बाद आरोपी को पकड़ लेना नहीं है।सच्ची सुरक्षा वह है जिसमें अपराध होने से पहले ही व्यवस्था इतनी मजबूत हो कि अपराधी को मौका ही न मिले।और दिल्ली को अब इसी कसौटी पर खुद को परखना होगा।