बी के झा — एनएसके विशेष

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नई दिल्ली , 13 अक्टूबर

दिल्ली की सड़कों से शुरू हुआ सियासी संघर्ष अब पुलिस की एफआईआर, सुप्रीम कोर्ट की दहलीज और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली तक पहुंच गया है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले विपक्षी INDIA गठबंधन की मुश्किलें सोमवार, 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट तक निकाले गए मार्च के बाद बढ़ती दिखाई दे रही हैं। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन से जुड़े अलग-अलग मामलों में चार एफआईआर दर्ज की हैं। उधर, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे और अन्य विपक्षी नेताओं की SIR संबंधी याचिका में सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने 14 खामियां बताकर स्पष्टीकरण मांगा है।

इस घटनाक्रम ने विपक्ष के सामने दोहरी चुनौती खड़ी कर दी है। एक ओर उसे चुनावी प्रक्रिया को लेकर अपने आरोपों की न्यायिक जांच की मांग आगे बढ़ानी है, वहीं दूसरी ओर प्रदर्शन के दौरान कानून के उल्लंघन के आरोपों का सामना भी करना पड़ सकता है। हालांकि, एफआईआर दर्ज होना आरोपों का अंतिम प्रमाण नहीं है और न ही याचिका में प्रक्रियागत खामियां सामने आना उसके कानूनी आधार पर अंतिम फैसला है।

चार एफआईआर से बढ़ा पुलिस और विपक्ष के बीच टकराव

दिल्ली पुलिस के अनुसार, INDIA गठबंधन के मार्च को लेकर कुल चार एफआईआर दर्ज की गई हैं। इनमें दो तिलक मार्ग थाने में तथा एक-एक मंदिर मार्ग और बाराखंबा रोड थाने में दर्ज की गई है। पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान कनॉट प्लेस क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत लागू प्रतिबंधों के उल्लंघन का आरोप भी लगाया है।पुलिस के आरोपों के मुताबिक, प्रदर्शनकारियों ने बिना आधिकारिक अनुमति मार्च निकाला, मिनी ट्रक के जरिए बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की और सार्वजनिक सड़कों पर पेंट से नारे लिखे

। इन घटनाओं को लेकर सार्वजनिक संपत्ति और कानून-व्यवस्था से जुड़े पहलुओं की जांच की जा सकती है। हालांकि, संबंधित आरोपों की पुष्टि और किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी तय करना जांच तथा न्यायिक प्रक्रिया का विषय है।इस कार्रवाई से राजनीतिक विवाद का नया मोर्चा खुल गया है। विपक्ष के लिए अब सवाल केवल SIR की प्रक्रिया पर सरकार और चुनाव आयोग को घेरने का नहीं, बल्कि प्रदर्शन के दौरान कथित नियम उल्लंघन के आरोपों का जवाब देने का भी है।

राहुल गांधी समेत 11 नेताओं की याचिका, रजिस्ट्री ने बताईं 14 खामियां

INDIA गठबंधन के नेताओं ने SIR प्रक्रिया और उससे जुड़े चुनाव आयोग के फैसलों को चुनौती देते हुए संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिकाकर्ताओं ने आयोग की शक्तियों के इस्तेमाल और प्रक्रिया के क्रियान्वयन पर सवाल उठाते हुए न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की है।याचिका में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी के अलावा तृणमूल कांग्रेस के सौगत रॉय, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के संजय राउत, माकपा के एमए बेबी, डी राजा, झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ माझी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की सुप्रिया सुले और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के ईटी मोहम्मद बशीर शामिल बताए गए हैं।

इस बीच, सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने याचिका में 14 खामियां चिह्नित की हैं। रजिस्ट्री ने यह स्पष्टीकरण भी मांगा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार तथा चुनाव आयुक्त एसएस संधू और विवेक जोशी को प्रतिवादी बनाने का आधार क्या है।यहां कानूनी रूप से एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। रजिस्ट्री की आपत्तियां अपने आप में याचिका खारिज होने या विपक्ष के आरोप गलत साबित होने का संकेत नहीं हैं। ये प्रक्रियागत और प्रारूप संबंधी मुद्दे हो सकते हैं, जिन्हें निर्धारित नियमों के अनुसार दूर करना पड़ता है। याचिका की स्वीकार्यता और उसके गुण-दोष पर अंतिम निर्णय अदालत का विषय है।

SIR पर लड़ाई: मतदाता अधिकार बनाम चुनावी प्रक्रिया

SIR को लेकर जारी विवाद भारतीय लोकतंत्र के एक बुनियादी प्रश्न को सामने लाता है—मतदाता सूची को शुद्ध और विश्वसनीय बनाने की प्रक्रिया किस तरह संचालित हो, ताकि एक भी पात्र मतदाता अपने अधिकार से वंचित न हो और अपात्र नामों को लेकर उठने वाले सवालों का भी नियमसम्मत समाधान हो।विपक्ष का आरोप है कि SIR से जुड़े फैसलों और उनके क्रियान्वयन की पर्याप्त जांच होनी चाहिए। दूसरी ओर, चुनाव आयोग की प्रक्रिया का आकलन उसके लागू नियमों, घोषित उद्देश्यों और वास्तविक क्रियान्वयन के आधार पर किया जाना चाहिए। किसी भी पक्ष के दावे को अंतिम सत्य मानने के बजाय आंकड़ों, दस्तावेजों और प्रभावित मतदाताओं के मामलों की जांच आवश्यक है।

विपक्ष के लिए सबसे बड़ी कसौटी यह होगी कि वह अपने राजनीतिक आरोपों को ठोस साक्ष्यों और स्पष्ट कानूनी तर्कों के साथ अदालत के सामने रख सके। वहीं चुनाव आयोग के लिए भी पारदर्शिता, प्रक्रिया की स्पष्टता और मतदाताओं की शिकायतों का समयबद्ध समाधान लोकतांत्रिक विश्वास बनाए रखने के महत्वपूर्ण आधार हैं।

दिल्ली में अर्धसैनिक बलों की तैनाती बढ़ाने की तैयारी

राजधानी में लगातार हो रहे प्रदर्शनों के बीच दिल्ली पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) की 273 कंपनियों की तैनाती 20 अक्टूबर तक बढ़ाने का अनुरोध किया है। अधिकारियों के हवाले से सामने आई जानकारी के मुताबिक, यह मांग संभावित विरोध प्रदर्शनों और संवेदनशील स्थानों पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जरूरत को देखते हुए की गई है।

जंतर-मंतर, चुनाव आयोग, संसद भवन और इंडिया गेट जैसे स्थानों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरतने की बात कही गई है। भीम आर्मी, छात्र संगठनों और अन्य राजनीतिक संगठनों के संभावित प्रदर्शनों को भी सुरक्षा आकलन में शामिल किया गया है।रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में कुल 301 CAPF कंपनियों की तैनाती को मंजूरी दी गई थी। इनमें 221 कंपनियां 6 अक्टूबर को पहुंची थीं, जबकि 80 अन्य कंपनियों को 8 अक्टूबर को मंजूरी मिली थी। अधिकारियों के मुताबिक, इन अतिरिक्त 80 कंपनियों में से 28 सोमवार तक दिल्ली पुलिस के पास रिपोर्ट नहीं कर पाई थीं।

यहां सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाने की मांग को किसी राजनीतिक संगठन के खिलाफ अंतिम कार्रवाई के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इसका घोषित उद्देश्य संभावित प्रदर्शनों के दौरान कानून-व्यवस्था संभालना है। साथ ही, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुरक्षा प्रबंधन के साथ शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार और नागरिक स्वतंत्रताओं के बीच संतुलन बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है।

जंतर-मंतर को लेकर भी बदली व्यवस्था

राजधानी में लगातार जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच जंतर-मंतर को निर्धारित धरना स्थलों की सूची से हटाकर दिल्ली में तीन नए स्थान तय किए जाने की जानकारी भी सामने आई है। यदि यह व्यवस्था लागू है, तो इसका असर उन राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और नागरिक समूहों पर पड़ सकता है, जो अपनी मांगों को लेकर नियमित रूप से प्रदर्शन करते हैं।ऐसी व्यवस्था का औचित्य सुरक्षा, यातायात और सार्वजनिक सुविधा जैसे आधारों पर परखा जाना चाहिए।

वहीं, प्रदर्शनकारियों के लिए स्पष्ट नियम, वैकल्पिक स्थान और अनुमति की पारदर्शी प्रक्रिया उपलब्ध होना भी जरूरी है, ताकि विरोध का लोकतांत्रिक अधिकार केवल कागजों तक सीमित न रह जाए।

राहुल गांधी की हाई टी पार्टी, आगे की रणनीति पर नजर

इस घटनाक्रम के बीच राहुल गांधी ने मंगलवार को विपक्षी सांसदों को अपने आवास पर हाई टी के लिए आमंत्रित किया है। राजनीतिक नजरिये से यह बैठक SIR के मुद्दे पर विपक्ष की आगे की रणनीति, कानूनी कार्रवाई और साझा आंदोलन की दिशा तय करने के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकती है। हालांकि, बैठक में क्या निर्णय लिया जाएगा, इस बारे में आधिकारिक जानकारी के बिना किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी।

पिछले दिनों राजधानी में सुरक्षा बढ़ाने, मेट्रो स्टेशनों पर प्रतिबंधात्मक कदम उठाने और विभिन्न प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने की खबरों ने दिल्ली के राजनीतिक माहौल को और तनावपूर्ण बनाया है। अब चार एफआईआर और सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री की आपत्तियों ने इस विवाद में कानूनी प्रक्रिया का एक नया अध्याय जोड़ दिया है।

विश्लेषण: विपक्ष के लिए सड़क और अदालत—दोनों मोर्चों पर परीक्षा

इस पूरे घटनाक्रम का राजनीतिक महत्व इसलिए बढ़ जाता है, क्योंकि INDIA गठबंधन एक तरफ चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाकर जनसमर्थन जुटाना चाहता है और दूसरी तरफ उसी मुद्दे को न्यायिक मंच पर ले गया है। लेकिन सड़क पर प्रदर्शन की राजनीतिक ताकत और अदालत में दलीलों की कानूनी मजबूती दो अलग-अलग कसौटियां हैं।

एफआईआर से विपक्ष की राजनीतिक मुहिम अपने आप समाप्त नहीं होती, ठीक उसी तरह रजिस्ट्री की आपत्तियों से उसकी याचिका अपने आप निरर्थक नहीं हो जाती। फिर भी, प्रदर्शन के दौरान नियमों के उल्लंघन के आरोप और याचिका की प्रक्रियागत कमियां विपक्ष की रणनीति को प्रभावित कर सकती हैं। उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि आंदोलन का संदेश आरोप-प्रत्यारोप में न उलझे और उसके कानूनी दावे तथ्यात्मक आधार पर टिके रहें।

दूसरी ओर, पुलिस और प्रशासन के लिए भी चुनौती केवल भीड़ को नियंत्रित करने तक सीमित नहीं है। कानून का निष्पक्ष और समान रूप से पालन, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के अधिकारों की रक्षा तथा प्रतिबंधात्मक कदमों में पारदर्शिता बनाए रखना उतना ही आवश्यक है।

एनएसके निष्कर्ष:

दिल्ली में SIR को लेकर संघर्ष अब राजनीतिक नारों से आगे बढ़कर एफआईआर, न्यायिक प्रक्रिया और सुरक्षा व्यवस्था की त्रिकोणीय लड़ाई बनता दिखाई दे रहा है।

INDIA गठबंधन के लिए अगली चुनौती अपने आरोपों को अदालत में प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने और आंदोलन की विश्वसनीयता बनाए रखने की होगी।

वहीं प्रशासन और चुनाव आयोग की कसौटी यह होगी कि कानून-व्यवस्था और चुनावी प्रक्रिया को लेकर उठने वाले सवालों का जवाब नियमों, प्रमाणों और पारदर्शिता के आधार पर दिया जाए।

लोकतंत्र में न विरोध अपने आप अपराध है, न आरोप अपने आप प्रमाण—अंतिम फैसला तथ्यों और कानून के आधार पर ही होना चाहिए।