बी के झा , एन एस के (NSK Delhi)

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नई दिल्ली, 15 अक्टूबर

भारत में विरोध-प्रदर्शनों के पीछे कथित विदेशी फंडिंग और बाहरी ताकतों की भूमिका को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। एक तरफ वरिष्ठ अधिवक्ता एवं भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे ने हाल के आंदोलनों में विदेशी आर्थिक सहायता और भारत के राजनीतिक माहौल को प्रभावित करने की कोशिशों का आरोप लगाया है, तो दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने इन दावों को प्रमाणित करने की चुनौती दी है। दीपके का कहना है कि यदि साल्वे के पास विदेशी फंडिंग के ठोस सबूत हैं, तो उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह या संबंधित जांच एजेंसियों को सौंपना चाहिए।

इस विवाद में अमेरिकी गायिका मैरी मिलिबेन की ओर से CJP को अमेरिकी डोनर्स से कथित आर्थिक मदद मिलने का दावा भी चर्चा में है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और किसी आधिकारिक जांच के निष्कर्ष के बिना इन्हें स्थापित तथ्य नहीं माना जा सकता।

फिलहाल, मामला आरोप-प्रत्यारोप से आगे बढ़कर एक बड़े सवाल पर आ टिका है—क्या विरोध-प्रदर्शनों के पीछे वास्तव में विदेशी धन का कोई प्रमाणित नेटवर्क है, या राजनीतिक असहमति को संदेह के घेरे में लाने की कोशिश हो रही है?

साल्वे के आरोप: क्या भारत में नेपाल-बांग्लादेश जैसे हालात पैदा करने की कोशिश?

हरीश साल्वे ने IANS से बातचीत में दावा किया था कि भारत में चल रहे कुछ विरोध-प्रदर्शनों को विदेश से आर्थिक सहायता मिल रही है। उन्होंने अमेरिका का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए भारत के साथ व्यापारिक संबंधों और नीतिगत मतभेदों का हवाला दिया। उनका तर्क था कि कुछ बाहरी ताकतें भारत की राजनीतिक परिस्थितियों को प्रभावित करना चाहती हैं।साल्वे ने नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश में हुए राजनीतिक घटनाक्रमों का जिक्र करते हुए आशंका जताई कि भारत में भी इसी तरह अस्थिरता पैदा करने की कोशिश हो सकती है। उन्होंने सवाल उठाया कि विरोध-प्रदर्शनों में शामिल लोगों के पास संसाधन कहां से आ रहे हैं और आंदोलनों का खर्च कौन उठा रहा है।साल्वे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की नीतियों, तकनीकी विकास और आर्थिक प्राथमिकताओं का उल्लेख करते हुए यह भी आरोप लगाया कि कुछ ताकतें मौजूदा सरकार को कमजोर करना चाहती हैं।

हालांकि, विदेशी फंडिंग, राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने की कथित साजिश और किसी आंदोलन को विदेश से संचालित किए जाने के दावे अलग-अलग आरोप हैं। इनके बीच संबंध स्थापित करने के लिए वित्तीय लेन-देन, संबंधित संस्थाओं और अन्य विश्वसनीय साक्ष्यों की जरूरत होगी। नेपाल, श्रीलंका या बांग्लादेश में हुए घटनाक्रमों का उल्लेख अपने आप में भारत में ऐसी किसी साजिश का प्रमाण नहीं है।

दीपके का पलटवार: आरोप हैं तो जांच एजेंसियों तक पहुंचाएं सबूत

साल्वे के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए अभिजीत दीपके ने कहा कि यदि वरिष्ठ अधिवक्ता के पास विदेशी फंडिंग के प्रमाण हैं, तो उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सौंप देना चाहिए।दीपके के मुताबिक, अब तक उनकी पार्टी को विदेशी फंडिंग मिलने के आरोपों को प्रमाणित नहीं किया गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि सबूत उपलब्ध हैं, तो उन्हें संबंधित अधिकारियों के सामने रखने में परेशानी क्यों होनी चाहिए।दीपके की चुनौती ने विवाद को एक नया राजनीतिक आयाम दे दिया है।

अब बहस केवल इस बात पर नहीं है कि आंदोलन को कौन समर्थन दे रहा है, बल्कि इस पर भी है कि गंभीर आरोप लगाने वालों को अपने दावों के समर्थन में कितने ठोस प्रमाण प्रस्तुत करने चाहिए।दीपके ने विदेशी हस्तक्षेप के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी को भी निशाने पर लिया।

उन्होंने सवाल उठाया कि यदि भारत के आंतरिक मामलों में विदेशियों का हस्तक्षेप अनुचित है, तो भारत की राजनीति पर टिप्पणी करने वाले विदेशी नागरिकों के बयानों को किस नजरिए से देखा जाना चाहिए। इस तरह उन्होंने फंडिंग के आरोपों का जवाब देते हुए बहस को राष्ट्रीय संप्रभुता और विदेशी हस्तक्षेप के व्यापक प्रश्न से जोड़ दिया।

मैरी मिलिबेन के दावे से विवाद और गहराया

इस विवाद में अमेरिकी गायिका मैरी मिलिबेन की टिप्पणी ने भी नया मोड़ ला दिया है। मिलिबेन ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोधी अमेरिकी दानदाता अभिजीत दीपके और CJP को आर्थिक सहायता दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय युवाओं से पार्टी के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से आवाज उठाने की अपील भी की।मिलिबेन प्रधानमंत्री मोदी की समर्थक रही हैं और इससे पहले भी भारत से जुड़े राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय रख चुकी हैं। उनके ताजा बयान के बाद विदेशी फंडिंग को लेकर चल रही बहस भारत के बाहर भी चर्चा का विषय बनी है।

लेकिन यहां एक बुनियादी अंतर समझना जरूरी है। किसी विदेशी नागरिक का किसी भारतीय राजनीतिक संगठन पर आरोप लगाना और उस आरोप का दस्तावेजी प्रमाण उपलब्ध होना दो अलग बातें हैं। सार्वजनिक रूप से उपलब्ध इन रिपोर्टों में CJP को अमेरिकी दानदाताओं से कथित फंडिंग मिलने के दावे को प्रमाणित करने वाले ठोस वित्तीय दस्तावेज सामने नहीं आए हैं।इसलिए फिलहाल मिलिबेन के बयान को आरोप के रूप में ही प्रस्तुत करना उचित होगा, न कि स्थापित तथ्य के रूप में।

कानूनविदों की नजर में असली सवाल: विदेशी फंडिंग का प्रमाण क्या है?

कानूनी दृष्टि से इस पूरे विवाद का केंद्र केवल राजनीतिक बयानबाजी नहीं, बल्कि धन के स्रोत और उसके इस्तेमाल का सत्यापन है।भारत में विदेशी अंशदान का नियमन विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम यानी FCRA सहित लागू कानूनी प्रावधानों के तहत होता है। हालांकि, किसी राजनीतिक दल, आंदोलन, गैर-सरकारी संगठन या व्यक्ति पर इन नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते समय उसकी वास्तविक कानूनी स्थिति, प्राप्त धन का स्वरूप और संबंधित प्रावधानों की प्रयोज्यता की जांच आवश्यक है।किसी विदेशी व्यक्ति से राजनीतिक समर्थन मिलना, सोशल मीडिया पर समर्थन जताना और किसी संगठन को कानून के विरुद्ध विदेशी आर्थिक सहायता देना एक ही बात नहीं है। इन स्थितियों के कानूनी परिणाम अलग हो सकते हैं।

यदि CJP को विदेशी धन मिलने का संदेह है, तो जांच एजेंसियां उपलब्ध वित्तीय रिकॉर्ड, बैंक लेन-देन, दानदाताओं की पहचान और धन के उपयोग की पड़ताल कर सकती हैं। लेकिन जांच की जरूरत और आरोप सिद्ध हो जाना भी दो अलग चरण हैं।यही वह बिंदु है जहां कानून का शासन राजनीतिक पक्षधरता से ऊपर होना चाहिए। आरोप लगाने वाले का राजनीतिक झुकाव चाहे किसी भी तरफ हो, उसके दावों की कसौटी साक्ष्य होने चाहिए।

राजनीतिक विश्लेषण: राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम लोकतांत्रिक असहमति

राजनीतिक विश्लेषण के नजरिए से यह विवाद दो परस्पर महत्वपूर्ण प्रश्न सामने रखता है।

पहला, यदि किसी आंदोलन में वास्तव में विदेशी धन का अनुचित इस्तेमाल हो रहा है, तो उसकी निष्पक्ष जांच और जवाबदेही सुनिश्चित करना सरकार तथा संबंधित संस्थाओं की जिम्मेदारी है। किसी भी देश की राजनीतिक प्रक्रिया को अवैध बाहरी हस्तक्षेप से सुरक्षित रखना लोकतांत्रिक व्यवस्था के हित में है।

दूसरा, सरकार की नीतियों का विरोध करना, चुनावी प्रक्रियाओं पर सवाल उठाना या संवैधानिक संस्थाओं की जवाबदेही की मांग करना अपने आप में विदेशी साजिश का प्रमाण नहीं है। लोकतंत्र में असहमति और विरोध के लिए भी जगह होनी चाहिए।

शिक्षाविदों और नागरिक समाज के व्यापक नजरिए से देखें तो युवाओं के राजनीतिक आंदोलनों का मूल्यांकन उनके सवालों, तरीकों, तथ्यों और कानून के पालन के आधार पर होना चाहिए। केवल किसी आंदोलन के प्रति समर्थन या विरोध के आधार पर उसके पीछे विदेशी ताकतों की मौजूदगी का निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा।

इसी तरह, विपक्षी दलों को भी विदेशी फंडिंग जैसे गंभीर आरोपों पर प्रतिक्रिया देते समय राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से आगे बढ़कर पारदर्शिता और प्रमाण की मांग करनी चाहिए। इस विशेष विवाद पर विपक्षी दलों की कोई सत्यापित औपचारिक प्रतिक्रिया उपलब्ध न होने के कारण किसी दल के नाम से प्रतिक्रिया जोड़ना उचित नहीं होगा।

CJP विवाद का व्यापक राजनीतिक संदर्भ

CJP और उसके नेताओं से जुड़ा यह विवाद ऐसे समय सामने आया है, जब पार्टी मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध-प्रदर्शनों और विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सवाल उठा रही है। चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों पर विपक्षी दलों तथा अन्य संगठनों की ओर से भी आपत्तियां सामने आई हैं। चुनाव आयोग की ओर से इन मुद्दों पर दिए गए पक्ष और संबंधित न्यायिक कार्यवाही को भी पूरे घटनाक्रम के आकलन में ध्यान में रखना जरूरी है। ऐसे माहौल में विदेशी फंडिंग के आरोप आंदोलन की राजनीतिक विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर सकते हैं।

वहीं, यदि आरोप बिना प्रमाण के लगाए जाते हैं, तो इससे सार्वजनिक विमर्श में भ्रम और अविश्वास भी बढ़ सकता है।CJP के लिए चुनौती है कि वह अपने वित्तीय स्रोतों और संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर उठ रहे सवालों का पारदर्शी जवाब दे। वहीं, साल्वे और मिलिबेन जैसे आरोप लगाने वालों के दावों की विश्वसनीयता का आकलन भी उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर ही किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष:

सियासी शोर से आगे, अब सबूतों की बारीअभिजीत दीपके और हरीश साल्वे के बीच शुरू हुआ यह विवाद अब केवल दो व्यक्तियों के बयानों तक सीमित नहीं रह गया है। इसमें विदेशी फंडिंग, राष्ट्रीय संप्रभुता, सरकार की जवाबदेही, युवा आंदोलनों की भूमिका और लोकतांत्रिक विरोध की सीमाएं जैसे कई महत्वपूर्ण प्रश्न जुड़ गए हैं।

दीपके ने सबूत गृह मंत्री को सौंपने की चुनौती दी है।

साल्वे और मिलिबेन के आरोपों की सत्यता का फैसला, हालांकि, किसी बयान या राजनीतिक दावे से नहीं बल्कि स्वतंत्र जांच और प्रमाणों से ही हो सकता है।लोकतंत्र में न आरोप अपने आप सबूत होते हैं, न विरोध अपने आप साजिश।

असली कसौटी तथ्य, पारदर्शिता और कानून है।यही कसौटी इस पूरे विवाद की दिशा तय करेगी—और यह भी कि विदेशी फंडिंग के आरोप किसी प्रमाणित जांच का आधार बनते हैं या राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित रह जाते हैं।