बी के झा

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नई दिल्ली, 6 अगस्त

दिल्ली विधानसभा का 7 से 11 अगस्त तक प्रस्तावित मानसून सत्र केवल एक नियमित विधायी प्रक्रिया नहीं, बल्कि राजधानी की प्रशासनिक दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण राजनीतिक मंच बनने जा रहा है। सरकार जहां नागरिक सेवाओं, शहरी विकास और पर्यटन व्यवस्था से जुड़े तीन अहम विधेयक सदन में पेश करेगी, वहीं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की दो महत्वपूर्ण रिपोर्टें भी सदन के पटल पर रखी जाएंगी। माना जा रहा है कि इन रिपोर्टों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिल सकती है।

विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में तीन दिवसीय विधायी एजेंडा तय किया गया। बैठक में उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट, मुख्य सचेतक अभय वर्मा सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

नागरिक सेवाओं की समय-सीमा में बड़ा बदलाव

सरकार जिस “दिल्ली (नागरिकों का समयबद्ध सेवा वितरण का अधिकार) विधेयक, 2026” को ला रही है, उसका उद्देश्य वर्ष 2011 के कानून को निरस्त कर नई व्यवस्था लागू करना है।प्रशासनिक मामलों के जानकारों का मानना है कि यदि नए कानून में सेवा वितरण की समय-सीमा, जवाबदेही, डिजिटल निगरानी और दंडात्मक प्रावधानों को और प्रभावी बनाया जाता है, तो आम नागरिकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर कम लगाने पड़ सकते हैं। हालांकि यदि पारदर्शिता और जवाबदेही कमजोर हुई, तो विपक्ष इसे नागरिक अधिकारों में कटौती के रूप में भी पेश कर सकता है।

झुग्गी पुनर्वास नीति पर भी रहेगा फोकस

दूसरा महत्वपूर्ण विधेयक दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड (DUSIB) अधिनियम में संशोधन से संबंधित है। यह वही संस्था है जो झुग्गी बस्तियों के विकास, पुनर्वास और आश्रय गृहों के संचालन का कार्य देखती है।शहरी विकास विशेषज्ञों का कहना है कि यदि संशोधन का उद्देश्य संस्थागत क्षमता बढ़ाना और पुनर्वास प्रक्रिया को तेज करना है, तो यह लाखों गरीब परिवारों के लिए राहत साबित हो सकता है। लेकिन यदि इससे पुनर्वास के अधिकार या पात्रता के मानदंड प्रभावित होते हैं, तो विवाद की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

पर्यटन और होम-स्टे व्यवस्था में भी बदलाव

सरकार तीसरे विधेयक के माध्यम से वर्ष 2007 के बेड-एंड-ब्रेकफास्ट एस्टेब्लिशमेंट कानून तथा उसके बाद हुए संशोधनों को निरस्त करना चाहती है।पर्यटन उद्योग से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि बदलते समय में डिजिटल प्लेटफॉर्म आधारित होम-स्टे और पर्यटन सेवाओं को देखते हुए नए कानूनी ढांचे की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। यदि नई नीति सरल और पारदर्शी हुई तो छोटे होटल, गेस्ट हाउस और घरेलू पर्यटन व्यवसाय को नई गति मिल सकती है।

CAG रिपोर्टों पर टिकी रहेंगी निगाहें

मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री रेखा गुप्ता सदन में CAG की दो महत्वपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी। इनमें एक 31 मार्च 2023 तक के सरकारी खातों से संबंधित है, जबकि दूसरी वर्ष 2024-25 के राज्य वित्त का आकलन प्रस्तुत करती है।राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि CAG रिपोर्टें केवल लेखा परीक्षण नहीं होतीं, बल्कि सरकार की वित्तीय कार्यप्रणाली, योजनाओं के क्रियान्वयन, खर्च और वित्तीय अनुशासन की वास्तविक तस्वीर भी सामने रखती हैं।

यदि इनमें किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता, विलंब या प्रक्रिया संबंधी कमियां सामने आती हैं तो विपक्ष सरकार को घेरने का प्रयास करेगा।

बिजली क्षेत्र पर भी होगी चर्चा

ऊर्जा मंत्री आशीष सूद दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (ओपन एक्सेस के लिए नियम और शर्तें) (दूसरा संशोधन) रेगुलेशन, 2026 से संबंधित अधिसूचना और संशोधन (Corrigendum) सदन में पेश करेंगे।ऊर्जा क्षेत्र के जानकारों का मानना है कि ओपन एक्सेस व्यवस्था उद्योगों और बड़े उपभोक्ताओं के लिए बिजली खरीद के विकल्पों को प्रभावित कर सकती है, जिसका असर प्रतिस्पर्धा और बिजली दरों पर भी पड़ सकता है।

कानूनविदों की राय

संवैधानिक मामलों के विशेषज्ञों का कहना है कि किसी पुराने कानून को निरस्त कर नया कानून बनाना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सामान्य हिस्सा है, लेकिन यह आवश्यक है कि नए कानून नागरिकों के अधिकारों को कमजोर करने के बजाय उन्हें अधिक प्रभावी सुरक्षा प्रदान करें। प्रत्येक विधेयक को संसदीय बहस, समिति परीक्षण और सार्वजनिक हित की कसौटी पर परखा जाना चाहिए।

समाजसेवी संस्थाओं की अपेक्षा

दिल्ली में कार्यरत कई सामाजिक संगठनों का कहना है कि नागरिक सेवाओं, झुग्गी पुनर्वास और पर्यटन से जुड़े किसी भी नए कानून में पारदर्शिता, जनभागीदारी और जवाबदेही को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उनका मानना है कि कानून केवल कागजों तक सीमित न रहकर आम लोगों के जीवन में वास्तविक सुधार लाएं।

स्थानीय नागरिक क्या कहते हैं?

राजधानी के कई नागरिकों का कहना है कि सबसे बड़ी जरूरत सरकारी सेवाओं की समय पर उपलब्धता, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण और ऑनलाइन प्रक्रियाओं को सरल बनाने की है। झुग्गी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की अपेक्षा है कि पुनर्वास योजनाएं समयबद्ध और न्यायसंगत तरीके से लागू हों, जबकि छोटे पर्यटन कारोबारियों को स्पष्ट और आसान नियमों की उम्मीद है।

विपक्ष का संभावित रुख

विपक्षी दलों के नेताओं के संकेत हैं कि वे CAG रिपोर्टों के निष्कर्ष, विधेयकों की आवश्यकता, पुराने कानूनों को समाप्त करने के औचित्य तथा संशोधनों के वास्तविक प्रभाव पर सरकार से विस्तृत जवाब मांग सकते हैं। विपक्ष यह भी सवाल उठा सकता है कि क्या नए विधेयकों से नागरिकों के अधिकार मजबूत होंगे या प्रशासनिक नियंत्रण बढ़ेगा।

राजनीतिक संदेश

विश्लेषकों का मानना है कि यह मानसून सत्र केवल विधेयक पारित करने तक सीमित नहीं रहेगा। यह सरकार के प्रशासनिक विजन, वित्तीय पारदर्शिता और जनसेवा के मॉडल की परीक्षा भी होगा। आने वाले दिनों में सदन की बहस यह तय करेगी कि ये बदलाव वास्तव में दिल्ली के नागरिकों के जीवन को सरल बनाएंगे या फिर राजनीतिक टकराव का नया अध्याय खोलेंगे।