बी के झा

NSK news Ind

पटना/जमुई , 22 सितंबर

बिहार के जमुई में दो नाबालिग छात्रों के साथ सड़क पर कथित बदसलूकी का वीडियो सामने आने के बाद मामला अब सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं, बल्कि बच्चों की सुरक्षा, पुलिस की त्वरित कार्रवाई और राज्य की कानून-व्यवस्था पर उठ रहे सवालों का मुद्दा बन गया है। 19 सितंबर की शाम हुई इस घटना में एक नाबालिग लड़की और उसके पुरुष मित्र को कथित तौर पर कुछ युवकों ने रास्ते में रोक लिया। वायरल वीडियो में दोनों के साथ मारपीट और लड़की के साथ अभद्र व्यवहार दिखाई देने का दावा किया गया है। पुलिस ने सात आरोपियों के खिलाफ POCSO एक्ट समेत संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है और तीन आरोपियों को हिरासत में लिया है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है।जमुई पुलिस ने मामले की जांच के लिए SDPO के नेतृत्व में विशेष जांच दल यानी SIT का गठन किया है। अब जांच का केंद्र केवल आरोपियों की पहचान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भी पता लगाया जा रहा है कि घटना में कौन-कौन शामिल था, वीडियो किसने बनाया और उसे सोशल मीडिया पर किस तरह प्रसारित किया गया।

कोचिंग से लौटे थे दोनों, रास्ते में रोककर की गई बदसलूकी

प्रारंभिक पुलिस जानकारी के मुताबिक दोनों नाबालिग 19 सितंबर की शाम कोचिंग से लौटने के दौरान जमुई के एक पहाड़ी इलाके की तरफ गए थे। वहां से वापस लौटते समय कुछ युवकों ने उन्हें रास्ते में रोक लिया।इसके बाद दोनों को कथित तौर पर घेरा गया और उनके साथ मारपीट तथा अभद्र व्यवहार किया गया। सामने आए वीडियो में लड़की को छोड़ने की गुहार लगाते हुए और आरोपियों के बीच घिरी हुई दिखाई देने की बात रिपोर्टों में सामने आई है। घटना का वीडियो बनाए जाने और उसे सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जाने से मामला और गंभीर हो गया।

यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पीड़ित दोनों नाबालिग हैं। इसलिए इस मामले में जांच और कार्रवाई के साथ-साथ उनकी निजता और गरिमा की रक्षा भी कानून का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

सात नामजद, तीन हिरासत में; चार की तलाश

वीडियो सामने आने के बाद जमुई पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू की। सात आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने अब तक तीन आरोपियों को हिरासत में लिया है, जबकि चार अन्य की तलाश जारी है। उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक हिरासत में लिए गए आरोपी भी नाबालिग बताए जा रहे हैं।पुलिस ने घटनास्थल और वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान का प्रयास तेज कर दिया है। जांच के लिए SIT बनाई गई है और लगातार छापेमारी की जा रही है।

अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है—वीडियो में दिखाई देने वाले प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका को कानूनी तौर पर स्थापित करना और फरार आरोपियों को पकड़ना।

वीडियो वायरल करने वालों पर भी कार्रवाई की तैयारी

इस घटना ने अपराध के साथ-साथ सोशल मीडिया की भूमिका पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं।पुलिस ने वीडियो को सोशल मीडिया पर प्रसारित करने वाले अकाउंट्स की पहचान शुरू कर दी है। साथ ही वीडियो को हटाने यानी टेकडाउन की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी वीडियो के प्रसार को रोकने और पीड़िता की पहचान सुरक्षित रखने पर जोर दिया है।यह मामला यह सवाल भी खड़ा करता है कि अपराध का वीडियो बनाकर उसे वायरल करने वाला व्यक्ति सिर्फ ‘दर्शक’ है या वह भी अपराध के प्रसार में अपनी भूमिका के लिए जवाबदेह हो सकता है। इसका निर्धारण जांच और लागू कानून के आधार पर होगा।

60 घंटे बाद भी मुख्य आरोपी तक पुलिस क्यों नहीं पहुंची?

पुलिस की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन राजनीतिक और सामाजिक बहस का एक बड़ा सवाल अब भी कायम है—मुख्य आरोपी समेत बाकी आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर क्यों हैं?

घटना 19 सितंबर की शाम की बताई जा रही है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई तेज की और 21 सितंबर तक तीन आरोपियों को हिरासत में लिया। ऐसे में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी अब जांच की गति और पुलिस की क्षमता दोनों की कसौटी बन गई है।हालांकि, किसी आरोपी की गिरफ्तारी में देरी को अपने आप पुलिस की मिलीभगत या लापरवाही का प्रमाण नहीं माना जा सकता।

जांच एजेंसी को आरोपियों की पहचान, लोकेशन और साक्ष्यों को कानूनी रूप से सुरक्षित करते हुए कार्रवाई करनी होती है। लेकिन पीड़ित परिवार और समाज की नजर में तेजी से कार्रवाई की अपेक्षा स्वाभाविक है।

जमुई से पटना और दिल्ली तक सियासी तूफान

घटना सामने आने के बाद बिहार की कानून-व्यवस्था को लेकर राजनीतिक टकराव तेज हो गया है।लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए बिहार सरकार से सवाल किया कि सार्वजनिक सड़क पर शाम के समय एक लड़की की सुरक्षा को लेकर ऐसी स्थिति क्यों बनी। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ POCSO के तहत कार्रवाई की मांग की।कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी घटना को लेकर सरकार पर सवाल उठाए और कार्रवाई में कथित देरी को मुद्दा बनाया। विपक्ष का कहना है कि केवल वायरल वीडियो सामने आने के बाद कार्रवाई करना पर्याप्त नहीं है; पुलिसिंग ऐसी होनी चाहिए कि अपराध होने से पहले ही प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था मौजूद रहे।

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी घटना को लेकर बिहार सरकार को घेरा और महिलाओं एवं बेटियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए हैं। दूसरी ओर, सत्ता पक्ष की ओर से विपक्ष पर घटना का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया गया है और पुलिस कार्रवाई का हवाला देते हुए कहा गया है कि दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होगी।

कानूनविदों के लिए सबसे अहम सवाल—POCSO के बाद अब मुकदमा कितना मजबूत होगा?

कानून विशेषज्ञों के नजरिए से इस मामले में सिर्फ गिरफ्तारी महत्वपूर्ण नहीं है। असली चुनौती है साक्ष्यों को इस तरह सुरक्षित करना कि अदालत में आरोप साबित करने की प्रक्रिया मजबूत रहे।वायरल वीडियो, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान, पीड़ितों के बयान, घटनास्थल से मिले डिजिटल एवं भौतिक साक्ष्य और आरोपियों की भूमिका की पहचान—ये सभी जांच के महत्वपूर्ण हिस्से हो सकते हैं।

POCSO कानून का उद्देश्य बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण देना है। इसलिए मामले की जांच में संवेदनशीलता और निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन बेहद महत्वपूर्ण होगा।

समाज के सामने भी बड़ा सवाल

इस घटना का सबसे भयावह पहलू सिर्फ कथित बदसलूकी नहीं है। सवाल यह भी है कि सड़क पर मौजूद लोगों में से कितने लोग हस्तक्षेप करने के बजाय वीडियो बनाने में लग गए?

सामाजिक संगठनों का कहना है कि किसी लड़की या बच्चे के साथ सार्वजनिक स्थान पर दुर्व्यवहार को तमाशे में बदल देना समाज की संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल है। अपराध रोकने की जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस की नहीं हो सकती; समाज को भी यह तय करना होगा कि ऐसी घटनाओं में पीड़ित की मदद की जाए, न कि उसकी पीड़ा को कैमरे में कैद कर सोशल मीडिया की सामग्री बनाया जाए।

प्रशासन की अगली परीक्षा

जमुई पुलिस ने FIR, हिरासत, SIT और छापेमारी की दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन अब इस कार्रवाई का अगला चरण महत्वपूर्ण है।चार फरार आरोपियों की गिरफ्तारी कब होती है?

वीडियो में दिख रहे प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका कैसे तय होती है?

वीडियो फैलाने वालों पर क्या कार्रवाई होती है?

और सबसे अहम—क्या पीड़ित दोनों नाबालिगों को सुरक्षित वातावरण और न्याय मिल पाता है?

इन सवालों के जवाब ही यह तय करेंगे कि जमुई की इस घटना में पुलिस कार्रवाई केवल तत्काल प्रतिक्रिया बनकर रह जाती है या जांच एक ऐसी कानूनी प्रक्रिया में बदलती है, जिसका अंत दोषियों को कानून के सामने जवाबदेह बनाने तक पहुंचे।

एनएसके का सवाल

जमुई की सड़क पर 19 सितंबर की शाम जो हुआ, वह केवल एक परिवार या दो नाबालिगों का मामला नहीं है। यह उस सामाजिक मानसिकता पर भी सवाल है जिसमें किसी कमजोर व्यक्ति को घेरकर उसकी बेबसी को तमाशा बनाया जाता है।

बिहार सरकार और पुलिस के सामने अब दोहरी जिम्मेदारी है—पीड़ितों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना तथा घटना में शामिल हर आरोपी की भूमिका कानून के मुताबिक तय करना।

राजनीतिक आरोप अपनी जगह हैं, लेकिन इस मामले में अंतिम कसौटी एक ही होगी—जांच कितनी निष्पक्ष और तेज होती है तथा अदालत में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्याय की प्रक्रिया कितनी मजबूती से आगे बढ़ती है।