बी के झा

NSK news Ind

’ नई दिल्ली, 15 अक्टूबर

देश की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर चल रहा विवाद अब राजनीति और न्यायपालिका के बीच एक अहम संवैधानिक बहस का रूप लेता जा रहा है। जंतर-मंतर पर विरोध-प्रदर्शनों से लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं तक, इस मुद्दे ने चुनावी व्यवस्था की पारदर्शिता, नागरिकों के मताधिकार और चुनाव आयोग की जवाबदेही को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। विपक्षी दल जहां पुनरीक्षण की प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं इस पूरे विवाद का अंतिम समाधान संवैधानिक प्रावधानों, उपलब्ध साक्ष्यों और न्यायिक समीक्षा के दायरे में तलाशा जाना है।

सुप्रीम कोर्ट में आज SIR से जुड़े मामलों पर सुनवाई हुई। उपलब्ध विवरण के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत 13 विपक्षी नेताओं की ओर से दायर याचिका के साथ नौ अन्य याचिकाएं भी सुनवाई के लिए आईं। इस प्रकार कुल 22 याचिकाओं का उल्लेख किया गया है।इन याचिकाओं में चुनाव आयोग की निर्णय प्रक्रिया, मतदाता सूची के पुनरीक्षण के तरीके, फॉर्म-6 में किए गए बदलावों और SIR से संबंधित फैसलों की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाए गए हैं।

विपक्षी नेताओं की चिंता का मूल प्रश्न यह है कि मतदाता सूची को शुद्ध करने के उद्देश्य से संचालित प्रक्रिया कहीं पात्र मतदाताओं के अधिकारों के लिए बाधा तो नहीं बन रही है।हालांकि, याचिकाकर्ताओं के आरोप और अदालत के समक्ष रखे गए तर्क अपने आप में न्यायिक निष्कर्ष नहीं हैं। इन दावों की वास्तविकता का निर्धारण संबंधित दस्तावेजों, चुनाव आयोग के पक्ष और अदालत के परीक्षण के बाद ही हो सकता है।

CJI की टिप्पणी के मायने: कानून से ऊपर कोई नहीं

इस प्रकरण से जुड़ी रिपोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी—‘अगर संतुष्ट नहीं हुए तो कानून अपना रास्ता अपनाएगा’—को प्रमुखता दी गई है।

ऐसी टिप्पणी का महत्व उसके संदर्भ में निहित होता है। इसलिए इसे SIR के विरुद्ध या पक्ष में अदालत का अंतिम फैसला मानना जल्दबाजी होगी। टिप्पणी के सटीक संदर्भ की पुष्टि आधिकारिक कार्यवाही या आदेश से किया जाना आवश्यक है।व्यापक संवैधानिक सिद्धांत हालांकि स्पष्ट है: किसी भी विवाद का निपटारा कानून के अनुसार होना चाहिए। न तो राजनीतिक दबाव किसी वैधानिक प्रक्रिया का विकल्प हो सकता है और न ही किसी संस्था की कार्यप्रणाली पर उठे गंभीर सवालों को केवल राजनीतिक बयानबाजी कहकर खारिज किया जा सकता है।

लोकतंत्र में संस्थाओं की विश्वसनीयता उनकी जवाबदेही, पारदर्शिता और निष्पक्षता से मजबूत होती है। यदि किसी प्रक्रिया को लेकर नागरिकों या राजनीतिक दलों के मन में संदेह है, तो उन संदेहों का समाधान तथ्यों और स्पष्ट जवाबों से होना चाहिए।

SIR की असली कसौटी: मतदाता सूची शुद्ध हो, लेकिन पात्र मतदाता वंचित न हो

मतदाता सूची का पुनरीक्षण चुनावी व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका उद्देश्य पात्र मतदाताओं के नामों को सही तरीके से दर्ज करना, त्रुटियों को दूर करना और अपात्र प्रविष्टियों की पहचान करना है। लेकिन इसी प्रक्रिया की सफलता इस बात से भी मापी जाएगी कि कोई पात्र नागरिक अनावश्यक दस्तावेजी कठिनाइयों, तकनीकी समस्याओं या प्रशासनिक चूक के कारण अपने मताधिकार से वंचित न हो।यहीं SIR से जुड़ी बहस का सबसे महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है। मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने का लक्ष्य जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है कि पुनरीक्षण की प्रक्रिया नागरिकों के लिए सुलभ, स्पष्ट और निष्पक्ष रहे।यदि किसी मतदाता का नाम सूची से हटाया जाता है, तो लागू नियमों के अनुसार उचित सूचना, आपत्ति दर्ज कराने और सुधार का अवसर उपलब्ध होना चाहिए। इसी प्रकार, नए पात्र मतदाताओं के पंजीकरण के लिए निर्धारित प्रक्रिया स्पष्ट होनी चाहिए। इन सुरक्षा उपायों का प्रभावी क्रियान्वयन ही जनता का विश्वास मजबूत कर सकता है।

फॉर्म-6 पर विवाद क्यों महत्वपूर्ण है?

SIR से जुड़ी याचिकाओं में फॉर्म-6 और उसमें किए गए बदलावों का उल्लेख भी महत्वपूर्ण है। निर्वाचन व्यवस्था में फॉर्म-6 नए मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में इस फॉर्म की प्रक्रिया, पात्रता संबंधी शर्तों और दस्तावेजों को लेकर किसी भी प्रकार का विवाद सीधे नागरिकों के पंजीकरण से जुड़ सकता है।इस मामले में मूल प्रश्न केवल यह नहीं है कि फॉर्म में क्या बदलाव हुए, बल्कि यह भी है कि उन बदलावों का कानूनी आधार क्या है, वे किन परिस्थितियों में लागू होते हैं और आम नागरिकों पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है।

इन सवालों का उत्तर संबंधित अधिसूचनाओं, लागू नियमों और अदालत में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर ही दिया जा सकता है। बिना आधिकारिक विवरण के किसी बदलाव को असंवैधानिक घोषित करना या उसे पूरी तरह उचित ठहराना तथ्यात्मक रूप से सही नहीं होगा।

चुनाव आयोग की जवाबदेही पर बहस

चुनाव आयोग भारतीय लोकतंत्र की महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना उसकी प्रमुख जिम्मेदारियों में शामिल है। इसी कारण आयोग के फैसलों और प्रक्रियाओं को लेकर उठने वाले सवालों का महत्व केवल राजनीतिक दलों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उनका संबंध मतदाताओं के भरोसे से भी होता है।विपक्ष की याचिकाओं में निर्णय प्रक्रिया पर सवाल उठाए जाने के बाद यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि आयोग अपनी प्रक्रिया के समर्थन में क्या कानूनी और तथ्यात्मक आधार प्रस्तुत करता है।

क्या संबंधित नियमों की व्याख्या स्पष्ट है?

क्या प्रभावित नागरिकों के लिए शिकायत और सुधार के पर्याप्त अवसर हैं?

क्या प्रक्रिया के विभिन्न चरणों की जानकारी आम लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंच रही है?

इन सवालों का समाधान आरोपों से नहीं, बल्कि पारदर्शी जवाबदेही और प्रमाणों से संभव है। साथ ही, चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और उसके वैधानिक अधिकारों का सम्मान करते हुए उसकी कार्यप्रणाली की न्यायिक समीक्षा भी संवैधानिक व्यवस्था का हिस्सा है।

जंतर-मंतर से अदालत तक: विरोध की राजनीति और न्यायिक रास्ता

SIR को लेकर विपक्ष का विरोध अब संसद, सार्वजनिक मंचों और न्यायिक प्रक्रिया तक पहुंच चुका है। जंतर-मंतर जैसे स्थानों पर प्रदर्शन राजनीतिक असहमति को सामने लाने का माध्यम हैं, जबकि अदालत में दायर याचिकाएं किसी प्रक्रिया की कानूनी वैधता को चुनौती देने का रास्ता उपलब्ध कराती हैं।

दोनों की प्रकृति अलग है। सड़क पर विरोध सरकार और संस्थाओं पर सार्वजनिक जवाबदेही का दबाव बना सकता है, लेकिन न्यायालय में किसी दावे को स्थापित करने के लिए कानूनी आधार और साक्ष्य आवश्यक होते हैं।इसी तरह, किसी मामले का अदालत में पहुंचना अपने आप में यह साबित नहीं करता कि याचिकाकर्ता सही हैं या संबंधित संस्था दोषी है। न्यायिक प्रक्रिया का उद्देश्य दोनों पक्षों के तर्कों और कानून की कसौटी पर विवाद का परीक्षण करना है।

लोकतंत्र का निर्णायक प्रश्न: मताधिकार पर भरोसा कैसे बचे?

SIR विवाद का राजनीतिक प्रभाव अपनी जगह है, लेकिन इसका सबसे बड़ा पक्ष आम मतदाता से जुड़ा है। मतदाता सूची केवल प्रशासनिक दस्तावेज नहीं, बल्कि चुनाव में भागीदारी का बुनियादी आधार है। यदि सूची में त्रुटियां रहती हैं तो चुनावी प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है, और यदि पुनरीक्षण के दौरान पात्र नागरिकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तो लोकतांत्रिक भागीदारी पर सवाल उठ सकते हैं।इसलिए आवश्यकता है कि पुनरीक्षण की प्रक्रिया में स्पष्ट नियम, प्रभावी सूचना व्यवस्था, शिकायतों के समयबद्ध निपटारे और पात्र मतदाताओं के अधिकारों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए।

राजनीतिक दलों को भी अपने आरोपों के समर्थन में तथ्य सामने रखने चाहिए, ताकि बहस केवल आशंकाओं और आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित न रहे।

अब निगाहें न्यायिक प्रक्रिया पर

सुप्रीम कोर्ट में SIR से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई ने इस विवाद को एक महत्वपूर्ण संवैधानिक मंच प्रदान किया है। आगे की कार्यवाही में याचिकाकर्ताओं के तर्क, चुनाव आयोग का पक्ष और अदालत की टिप्पणियां इस मामले की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण होंगी।

फिलहाल, यह कहना जल्दबाजी होगी कि अदालत ने SIR की संवैधानिक वैधता पर कोई अंतिम निष्कर्ष दे दिया है। अंतिम स्थिति संबंधित आदेश और आगे की न्यायिक कार्यवाही से ही स्पष्ट होगी।लेकिन इतना निश्चित है कि मतदाता सूची की शुद्धता और नागरिकों के मताधिकार की सुरक्षा को एक-दूसरे के विरोध में नहीं देखा जाना चाहिए।

किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती इसी में है कि चुनाव निष्पक्ष हों, पात्र मतदाता अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकें और चुनावी संस्थाओं के निर्णय कानून तथा पारदर्शिता की कसौटी पर खरे उतरें।

अब सवाल केवल इतना नहीं है कि SIR पर किस राजनीतिक दल का तर्क भारी पड़ेगा।

असली सवाल यह है कि पूरी प्रक्रिया किस तरह कानूनसम्मत, पारदर्शी और नागरिकों के विश्वास के योग्य साबित होती है।

यही इस विवाद की सबसे बड़ी संवैधानिक कसौटी है।एनएसके