बी के झा

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नई दिल्ली/पटना, 19 अगस्त

केंद्र सरकार ने बिहार समेत पूर्वी भारत के लिए बुनियादी ढांचे का बड़ा दांव खेलते हुए 13,041 करोड़ रुपये की लागत वाली पाँच प्रमुख परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में मुजफ्फरपुर–सीतामढ़ी–सोनवर्षा फोर लेन हाईवे और चार महत्वपूर्ण रेलवे लाइन परियोजनाओं पर मुहर लगी।केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं से रेल क्षमता बढ़ेगी, माल ढुलाई तेज होगी, यात्रियों को सुविधा मिलेगी और लाखों मानव-दिवस का रोजगार सृजित होगा। वहीं दूसरी ओर विपक्षी दलों और कई बुद्धिजीवियों ने भाजपा नेतृत्व पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि “जब तक बिहार में भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगेगा, तब तक विकास की घोषणाएँ केवल राजनीतिक एजेंडा बनकर रह जाएँगी।”

बिहार को क्या मिला?

सबसे बड़ी घोषणा मुजफ्फरपुर–सीतामढ़ी–सोनवर्षा 4-लेन राष्ट्रीय राजमार्ग की रही।

बिहार हाईवे परियोजन ₹3,591 करोड़

मुजफ्फरपुर–सीतामढ़ी–सोनवर्षा फोर लेन हाईवे

सरकार के अनुसार यह मार्ग उत्तर बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों को बेहतर सड़क संपर्क देगा और नेपाल सीमा से जुड़े व्यापारिक एवं सामरिक आवागमन को भी मजबूती मिलेगी।

चार रेल परियोजनाएँ: हावड़ा–चेन्नई कॉरिडोर पर फोकस

कैबिनेट ने पूर्वी रेलवे नेटवर्क की क्षमता बढ़ाने के लिए चार परियोजनाओं को मंजूरी दी।

परियोजना | अनुमानित लागत || ——————————————— | ————————-| खड़गपुर–भद्रक चौथी लाइन (173 किमी) ₹3,352 करोड़

भद्रक–हरिदासपुर चौथी लाइन (75 किमी) ₹1,533 करोड़

गुम्मिडीपुंडी–गुडूर तीसरी-चौथी लाइन (90 किमी) ₹2,229 करोड़

पारादीप–कटक रेल क्षमता विस्तार

शेष स्वीकृत पैकेज का हिस्सा

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हावड़ा–चेन्नई देश का सबसे व्यस्त रेल कॉरिडोर है। चार लाइनें बनने से अधिक एक्सप्रेस, सुपरफास्ट और मालगाड़ियाँ चलाई जा सकेंगी तथा लॉजिस्टिक्स लागत में उल्लेखनीय कमी आएगी।

विपक्ष का सीधा हमला: “घोषणाओं से नहीं, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई से बदलेगा बिहार

”कैबिनेट के फैसले के तुरंत बाद विपक्षी नेताओं ने भाजपा और एनडीए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। विपक्ष की टिप्पणी का सार इस प्रकार है:-

“केंद्र भले बिहार में जितने तोहफों की घोषणा कर दे, लेकिन जब तक बिहार में भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगाया जाएगा, तब तक यह सब एक राजनीतिक एजेंडा की तरह ही साबित होगा।”

विपक्ष ने आगे कहा:-

“आज बिहार में भ्रष्टाचार के कारण कानून व्यवस्था लगभग खत्म हो चुकी है।”

स्थिति ऐसी हो गई है कि बड़े अधिकारियों की बात नीचे के अधिकारी नहीं सुनते।”

“इस पूरी प्रशासनिक अव्यवस्था की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर है।”

“यदि भाजपा नेतृत्व इसी तरह कुंभकर्णी नींद में सोया रहा, तो आगे भाजपा गठबंधन के लिए सम्मानजनक सीटें बचाना भी मुश्किल हो जाएगा।

”इन आरोपों पर सरकार की ओर से विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन भाजपा नेताओं का कहना है कि विकास और सुशासन दोनों पर समान रूप से काम किया जा रहा है।

राजनीतिक विश्लेषण: विकास बनाम विश्वसनीयता की लड़ाई

वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएँ केवल आर्थिक निर्णय नहीं, बल्कि राजनीतिक संदेश भी हैं।विश्लेषकों के अनुसार:,

उत्तर बिहार में सड़क परियोजना सीमावर्ती जिलों को सीधे लाभ पहुँचा सकती है।

रेल परियोजनाएँ पूर्वी भारत के औद्योगिक कॉरिडोर को मजबूत करेंगी।

लेकिन भ्रष्टाचार और प्रशासनिक जवाबदेही का मुद्दा चुनावी विमर्श में बराबर प्रभावी रहेगा।उनका कहना है कि “मतदाता अब केवल घोषणाएँ नहीं, बल्कि जमीन पर समयबद्ध क्रियान्वयन देखना चाहता है।”

शिक्षाविदों और समाजसेवी संस्थाओं की राय

शिक्षाविदों का मत है कि बेहतर सड़क और रेल नेटवर्क से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तक पहुँच आसान होगी, विशेषकर सीमावर्ती जिलों में।समाजसेवी संस्थाओं ने कहा कि परियोजनाओं की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि:

भूमि अधिग्रहण पारदर्शी हो,

विस्थापित परिवारों को उचित मुआवजा मिले,

स्थानीय युवाओं को निर्माण कार्य में प्राथमिकता दी जाए,

और भ्रष्टाचार पर प्रभावी निगरानी हो।

स्थानीय जनता की मिली-जुली प्रतिक्रिया

मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और सोनवर्षा क्षेत्र के लोगों ने फोर लेन परियोजना का स्वागत करते हुए कहा कि वर्षों से जाम और खराब सड़क उनकी सबसे बड़ी समस्या रही है।हालाँकि कई स्थानीय नागरिकों ने यह भी कहा कि “घोषणा पहले भी हुई थीं, अब लोग शिलान्यास नहीं बल्कि सड़क बनते देखना चाहते हैं।”

निष्कर्ष

मोदी कैबिनेट का 13,041 करोड़ रुपये का इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज बिहार और पूर्वी भारत के लिए बड़ी विकासात्मक पहल माना जा रहा है। लेकिन इसके समानांतर विपक्ष ने भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और प्रशासनिक विफलता को चुनावी बहस के केंद्र में ला दिया है।

अब सबसे बड़ा प्रश्न यही है—क्या विकास की ये परियोजनाएँ राजनीतिक विश्वास में बदलेंगी, या भ्रष्टाचार का मुद्दा इन घोषणाओं पर भारी पड़ेगा?